काठमाडौं । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले राहदानी, सवारी लाइसेन्स, वैदेशिक रोजगार अनुमति पत्रको सहज वितरणका लागि ई–गभर्नेन्स कमिसन गठन गरिएको बताएका छन् ।

आईतबार संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन संयुक्त समितिमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले मुख्यसचिव संयोजक रहने गरी गठन गरिएको कमिसनले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने गरी काम गरिरहेको बताए ।

उनले नागरिकता विधेयक संसदमा दर्ता भएको जानकारी गराउँदै विधेयक पास भइसकेपछि नागरिकले सहज रुपमा नागरिकता पाउनसक्ने बताए । उनले आमाको नामबाट नागरिकता, बाबुको पहिचान नखुलेका नागरिक तथा एनआएनको मागलाई विधेयकले सम्बोधन गर्ने दाबी गरे ।

उनले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्दै न्याय, समानता र समृद्धि हासिल गर्ने गरि नीति कार्यक्रमहरु बनिरहेको दाबी गरे । उनले सन् २०३५ सम्म्म २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारको उर्वा विकास मार्गचित्रको प्रशंसा गरे ।

उनले भने, ‘हामी सबैले चाहेको उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने र न्याय, समानता र समृद्धि तथा सुखि नेपाली, समृद्ध नेपाल बनाउने जुन विषयका आधारमा हामीले नीति तथा कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउँछौं । त्यहीअनुसार सरकारले भर्खरै उर्जा विकास मार्गचित्र, १०८१ स्विकृति गरेको छ ।

२८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि सम्झौता गरिसक्यौं । बंलादेशसँग पनि विद्युत् निर्यात गर्ने कुराहरु गरिसकेका छौं । हामीले आफूसँग भएको श्रोतको भरपुर सदुपयोग गरेर समृद्धि हासिल गर्ने कुरामा सरकारले विभिन्न सेक्टरमा काम गरिरहेको छ ।

त्यस्तै नागरिकताको विषयमा आमाको नाउबाट नागरिकता लिने विषय र बुबाको ठेगान नभएको नेपालमा जन्मिएको नागरिकलाई नागरिकता दिने विषय, एनआरएनलाई सहजतापूर्व सहजतापूर्वक नेपाल प्रवेश गर्ने उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने विषय समिटएको नागरिकता विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर हाउसमा दर्ता भइसकेको छ ।

त्यसले नागरिकको मौलिक अधिकारका रुपमा रहेको नेपाली नागरिका उपभोग पाउन सक्नुहुन्छ । त्यस्तै राहदानी, लाइसेन्स, वैदेशिक रोजगार लगायतका जतिपनि सेवा छन् यी सेवाको सहजताको लागि ई–गभर्नेन्स कमिशन बनाएका छौं । मुख्य सचिवकै संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु बसेर प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा हामीले काम गरिरहेका छौं ।’

आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि सरकारले ऐन तथा कानूनहरुलाई समसामयिक बनाइरहेको उनको भनाइ छ ।