काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारले बदनियत राखेर अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् ।

मंगलबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले ल्याएका अध्यादेशले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने व्यवस्था गरेको दाबी गरे । उनले सरकारलाई अध्यादेश ल्याउनका लागि संविधानले अधिकार दिएपनि जनप्रतिनिधिको संस्था संसदलाई पन्छाउनु ठिक नभएको बताए । उनले राष्ट्रिय महत्वको कुरामा अध्यादेश ल्याउने भएपनि सामान्य इस्युमा पनि अध्यादेश ल्याउने र जनप्रतिनिधिलाई पन्छाएर ल्याउने ठिक नहुने धारणा राखे ।

उनले अध्यादेशले निजी क्षेत्र पनि सन्तुष्ट भएपनि ठिक नभएको बताए । उनले सरकारले प्रत्यायोजित गरेको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले प्रयोग गरेको पनि नीतिगत निर्णय हुने र अख्तियारबाट वञ्चित हुने भनी नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नका लागि अध्यादेश ल्याइएको जिकिर गरे । उनले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश को दफा २ ले गरेका विषयमा आफ्नो गम्भीर प्रश्न रहेको बताए ।

अध्यादेश ल्याउने अवैधानिक भन्ने होइन तर कस्तो र कुन किसिमको अध्यादेश ल्याउने हो भन्ने कुरा गम्भीर भएर बुझ्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले जग्गा वितरणका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ल्याइएको भन्दै बदनियत ढंगबाट अध्यादेश ल्याइएको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद राजन केसीले पनि धेरै उद्योग धन्दाहरु बन्द रहेको बताए । उनले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको लागि सरकारलाई सुझाव समितिले दिनुपर्ने बताए । सांसद केसीले अध्यादेशमार्फत आईपीओको मूल्य बढाउने विषय गलत भएको बताए । उनले आईपीओलाई १०० रुपैयाँबाट बढाएर प्रिमियम मूल्यमा ल्याउन दिनु गलत भएको बताए ।

सांसद केसीले १०० रुपैयाँमा जसले पनि आईपीओ भर्न सकिरहेको बताउँदै बढाउन नहुने धारणा राखे ।