काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुले प्रारम्भिक रुपमा बालबालिकामा श्रवणसम्बन्धी समस्या परीक्षण गर्नुपर्ने निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ ।

जन्मनासाथ नवजात शिशुको श्रवणशक्तिमा समस्या भए–नभएको परीक्षण अनिवार्य गर्नेगरी नवजात शिशुको श्रवण स्क्रिनिङ, निर्देशिका–२०८१ स्वीकृत गरिएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले समयमै उपचार पाएमा बालबालिकामा देखिने नसुन्ने समस्या कम गर्न सकिने विश्वासका साथ देशभरका प्रजनन केन्द्रमा जन्मने बालबालिकाको श्रवणशक्ति परीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेका हुन् ।

मन्त्री पौडेलले भने, “बालबालिकाको जन्मजात सुन्न नसक्ने अपाङ्गता समयमै उपचार पाएमा धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ भन्ने विज्ञहरुको सुझावका आधारमा निर्देशिका बनाएर परीक्षण अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेका हौँ ।”

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीका अनुुसार अब उक्त निर्देशिकाअनुसार सुत्केरी गराउने सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले प्रारम्भिक रुपमा बालबालिकामा श्रवणसम्बन्धी समस्या भए–नभएको परीक्षण गर्नुपर्ने छ ।

स्वास्थ्यकर्मीले श्रवणसम्बन्धी कुनै जानकारी अभिभावकबाट प्राप्त गरेमा जाँच गरी नाक, कान, घाँटी र अडियोलोजी सेवा भएको नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

जन्मिएको १२ देखि २४ घण्टाभित्र वा ‘फलोअप’का लागि पहिलो पटक आएका बेला प्रजनन क्षमताबारे अभिभावकसँग समेत जानकारी लिएर परीक्षण गर्नुपर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ ।

निर्देशिका अनुसार प्रारम्भिक परीक्षण स्थानमा उपचार सम्भव नभएका बालबालिकाका लागि प्रविधियुक्त ‘ओएइ’ उपकरण भएका नाक, कान, घाँटीसम्बन्धी अस्पतालमार्फत परीक्षण र उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षण उपकरण विशिष्टीकृत अस्पतालमा विस्तार गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

नेपालमा जन्मिएका एक हजार शिशुमध्ये १.८ मा जन्मजात नै श्रवण ह्रासको समस्या देखिने गरेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार ५ वर्षमुनिका तीन हजार बालबालिकामा श्रवणशक्तिसँग सम्बन्धित अपाङ्गता देखिने गरेको छ । तर बालबालिकामा हुने ६० प्रतिशत बहिरोपन रोकथाम गर्न सकिने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।