काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका तर तोकिएको समयभित्र व्यावसायिक उत्पादन (आरसीओडी) सुरु गर्न नसकेका जलविद्युत् आयोजनालाई राहत दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। 
पहिलो पटक स्पष्ट मापदण्ड बनाएर आयोजनालाई चार समूहमा वर्गीकरण गर्दै प्राधिकरणले आरसीओडी थप गर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको असार ३२ गते बसेको बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) अन्तर्गत पूरा गर्नुपर्ने दायित्व तथा आरसीओडीको अवस्थाका आधारमा आयोजनालाई क, ख, ग र घ गरी चार समूहमा विभाजन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा समूह ‘क’ र ‘ख’ मा परेका आयोजनाको आरसीओडी थप्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।

यस निर्णयबाट हाल निर्माणाधीन ८ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका ३२० आयोजना प्रभावित हुनेछन्। तीमध्ये ४ हजार ४९१ मेगावाट क्षमताका १५० आयोजना समूह ‘क’ मा तथा १ हजार ४२० मेगावाट क्षमताका ६८ आयोजना समूह ‘ख’ मा परेका छन्। अर्थात् पहिलो चरणमै २१८ आयोजनाले आरसीओडी थपको अवसर पाउने भएका छन्। बाँकी आयोजना भने ‘ग’ र ‘घ’ समूहमा वर्गीकृत भएका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ ले बुधबार जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूसँगको छलफलमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने नभई निर्माणाधीन आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले आरसीओडी थप गर्न लागेको स्पष्ट पारे। उनले कुनै व्यक्ति विशेषको इच्छाअनुसार नभई संस्थागत प्रणालीमार्फत निर्णय हुने व्यवस्था विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा र आत्मसम्मानप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै प्रवद्र्धकहरूले पनि समयमै आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकार र निजी क्षेत्रबीच पारस्परिक उत्तरदायित्व कायम भए मात्रै ऊर्जा क्षेत्रले अपेक्षित गति लिने उनको भनाइ थियो।

कुन आयोजना कुन समूहमा ?

प्राधिकरणले तयार पारेको मापदण्डअनुसार समूह ‘क’ मा आरसीओडी अवधि समाप्त नभएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनलगायत पीपीएअन्तर्गतका दायित्व पूरा गरेका वा पूरा गर्न अझै समय बाँकी रहेका आयोजना पर्नेछन्।

समूह ‘ख’ मा भने आरसीओडी सकिए पनि प्राधिकरणतर्फबाट प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण उत्पादन गर्न नसकेका आयोजना, काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण प्रभावित भई प्रमाणसहित आरसीओडी थपको स्वीकृति पाएका आयोजना तथा आरसीओडी समाप्त हुँदासम्म कम्तीमा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजना समावेश गरिएका छन्।

यस्तै समूह ‘ग’ मा आधारभूत दायित्व पूरा नगरेका वा आरसीओडी समाप्त हुँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजना राखिएका छन्।

समूह ‘घ’ मा भने आरसीओडी सकिएपछि पनि उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापन नगरेका तथा सर्वेक्षण वा उत्पादन अनुमतिपत्र नै खारेज भएका आयोजना परेका छन्।

‘ग’ र ’घ’ समूहलाई कडा कारबाही

प्राधिकरणले समूह ‘ख’ मा रहेका आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्ने जनाएको छ। विद्युत् व्यापार विभागले समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनेछ भने आवश्यक परे बढीमा छ महिनाभित्र पुनः वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

तर समूह ‘ग’ मा रहेका आयोजनालाई भने पीपीएअनुसार ’नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरिनेछ। त्यसपछि पनि सन्तोषजनक प्रगति वा जवाफ नआए सम्झौता नै रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।

इपानको माग : सबैलाई अन्तिम अवसर दिइयोस्

जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूको संस्था इपान का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोन ले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार सबै आयोजनालाई अन्तिम पटक निश्चित सर्तसहित आरसीओडी थप गरिनुपर्ने धारणा राखे। 

उनले एक वर्षभित्र पीपीए सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि छ महिनाभित्र निर्माण सुरु गर्ने प्रतिबद्धतासहित सबै आयोजनालाई समान अवसर दिन आग्रह गरे।

किन महत्वपूर्ण छ यो निर्णय ?

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा पछिल्ला केही वर्षदेखि प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ, वन तथा जग्गा प्राप्तिको समस्या, वित्तीय व्यवस्थापन र प्राकृतिक विपद्का कारण धेरै आयोजना तोकिएको समयमा उत्पादनमा आउन सकेका छैनन्। त्यसका कारण निजी लगानीकर्ता र प्राधिकरणबीच आरसीओडी थपलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको थियो।

प्राधिकरणले पहिलो पटक स्पष्ट मापदण्ड बनाएर आयोजना वर्गीकरण गरेपछि अब कुन आयोजनाले आरसीओडी थप पाउने र कुन आयोजनामाथि कारबाही हुने भन्ने प्रक्रिया बढी पारदर्शी र संस्थागत हुने अपेक्षा गरिएको छ।