काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संसदमा दुई तिहाई बहुमत भएको सरकारको असक्षमता र निरीहता स्पष्टसँग प्रर्दशित हुँदा सम्पूर्ण व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको बताएको छ । रास्वपाको आज केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले वर्तमान गठबन्धनका दुई प्रमुख साझेदार दलहरुले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

त्यस्तै, बैठकले विगत छ महिनामा गठबन्धन निर्माणको घोषित उदेस्य अनुरुप कुनैपनि नतिजा नदेखिएको पृष्ठभूमिमा संसदको आसन्न अधिवेशनको तीन हप्ताअघि हतारमा हतास मनस्थितिमा काम देखाउन सरकारले ल्याएका पाँचवटा अध्यादेश प्रकृया र नियत खोटपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ ।

ती अध्यादेश अतर्वस्तुगत सारमाथि रास्वपाका सांसदहरुले गुण दोषका आधारमा खरो बहस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

रास्वपाले प्रदेश समितिलाई प्रदेश तहमा ३ सदस्यीय कार्यदल बनाई सम्बन्धित प्रदेशभित्रका स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरुलाई रास्वपामा आवद्ध गर्न–गराउन सुझावसहितको प्रतिवदेन पार्टी महामन्त्रीलाई बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै बैठकले केन्द्रीय सचिवालय सदस्य पदाधिकारीहरुको नेतृत्वमा फागुन महिनामा सातै प्रदेशमा सर्वाङ्गीण संवाद गर्ने निर्णय भएको पार्टीका कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले बताए ।

जसअन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दीपक बोहरा र प्रतिभा रावल कर्णाली प्रदेश लिमा अधिकारी, लुम्बिनी प्रदेश, विपिनकुमार आचार्य, गण्डकी प्रदेश शिशिर खनाल, वागमती प्रदेश सन्तोष परियार र वसुमाया तामाङ, मधेस प्रदेश, विराजभक्त श्रेष्ठ र मनिष झा, कोशी प्रदेश सुमना श्रेष्ठ र रमेश प्रसाईं रहेका छन् ।

बैठकले केन्द्रीय सदस्य कामिनी चौधरीलाई केन्द्रीय संगठन विभाग सदस्यमा मनोनयन गरेको छ । प्रदेश समितिमा रिक्त पदाधिकारी तथा सदस्य पदपूर्तिका लागि सो सम्बन्धी कार्यविधि बमोजिम गर्न गराउन केन्द्रीय संगठन विभागलाई सहजीकरणका लागि निर्देशन दिएको छ ।

यस्ता छन् सचिवालय बैठकका निर्णयहरु: