अहिले संविधान संशोधनको विषय राष्ट्रिय राजनीतिमा निकै चर्चामा छ । संविधान संशोधन गर्ने हो भने शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचनाजस्ता केही महत्वपूर्ण विषयलाई छलफल र बहसमा लैजानुपर्छ । उदाहरणका लागि, प्रदेश, पालिका, वडाको सङ्ख्या घटाउन सकिन्छ । कार्यकारीसहित संघ र प्रदेशमा सानो मन्त्रिमण्डल बनाउन सकिन्छ । संघीयता आफैँमा बेठीक होइन, यसलाई चुस्त, प्रभावकारी र आर्थिक रुपमा धान्न सकिने बनाउन जरुरी भइसकेको छ ।

अहिले उठेको संविधान संशोधनको मुद्दा सत्ताको खेलसँग जोडिएको भर्याङजस्तो लागिरहेको छ । यो विषय राजनीतिक दलले पर्गेल्न सक्नेजस्तो देख्दिन । वर्तमान सरकार गठन हुँदा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको कार्यसूची अगाडि सारे पनि यस विषयमा दुवै दलका नेताहरु नै अलमलमा रहेको देखिन्छ । कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने यकिन भएको छैन । संविधान संशोधनजस्तो विषयमा देशभित्र राष्ट्रिय सहमति पनि आवश्यक पर्छ ।

लोकतन्त्र स्थापनाका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र त्यसका नेतृत्वले विकास, समृद्धि, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण समेतका अनेकन जल्दाबल्दा विषयमा जनतालाई आश्वस्त बनाउन सकिरहेका छैनन् । मुलुकमा सुशासन कायम गर्न नसक्दा नागरिकमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । भ्रष्टाचार मौलाउने, बेथिति बढेका कारण नागरिकमा वितृष्णा उत्पन्न भएको छ । विगतमा राजनीतिक अस्थिरताकै कारण संसद्मा पेस भएका विधेयकलाई सक्रियताका साथ अघि बढाउन सकिएको छैन ।

कानुन निर्माणमा संसद्ले कछुवाको गतिमा काम गरेको प्रष्टै छ । निर्माण भएका कानुनको कार्यान्वयनको पाटो पनि कमजोर छ । सरकारले कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा गर्न सकिरहेको छैन । यसबीच, भूमिसम्बन्धी कानुन संसद्बाट सहजै पारित नहुने देखिएपछि सरकारले अध्यादेशको सहारा लिएको भन्ने लाग्छ । राज्यलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने यस्ता विषयमा सरकारले पनि विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।

जनताको सर्वोच्च संस्था संसदबाट पर्याप्त छलफल गराएर कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा सरकार अध्यादेशमार्फत राज्य सञ्चालनमा लाग्नु दुःखद् हो । यस्तो क्रियाकलापले स्वयं संसद्लाई कमजोर तुल्याउँछ । संसद् कमजोर हुनु भनेको समग्र लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्नु हो । सरकार र राजनीतिक दलहरुले सिंगो राष्ट्रको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने हो । तर त्यो देखिएको छैन । अझ, सरकार र दलका निर्णय प्रक्रियामा बिचौलिया हाबी हुन थालेको चर्चा छ । सरकार गठनमा होस् वा कानुन निर्माणमा त्यस्ता गतिविधि खुलेआम देखिन्छ ।

मुलुकमा रोजगारीको सिर्जना नहुँदा युवाको विदेश पलायन तीव्र गतिमा भइरहेको छ । अहिले देशभित्र रोजगारीका अवसर खुम्चिएका छन् । युवालाई देशभित्रै स्वरोजगारमा अग्रसर तुल्याउन र स्वावलम्बी बनाउन राज्यले विशेष ध्यान दिनुको विकल्प छैन । यदि अहिलेकै प्रवृत्ति कायम रहे देशभित्र श्रमशील र ऊर्जाशील युवा भेट्टाउन मुस्किल पर्नेछ । तर यो संगीनन विषयमा बेखबरझैँ देखिएका सरकारहरु एकले अर्को दल र सरकारलाई दोषारोपण गर्नमै व्यस्त छन् ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, औद्योगिकीकरण गर्ने लगायतमा राज्यको लगानी बढाउनेतर्फ खासै प्रगति देखिन्न । यी सबै विषयवस्तु भाषणमा मात्रै सीमित रहेको देखिनु विडम्बना हो । भन्नैपर्छ, देश र जनताप्रति इमानदार र प्रतिबद्ध कोही देखिएनन् । कृषि उत्पादनमा ह्रास आएपछि अत्यावश्यक खाद्य सामग्री समेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आयात निर्यातको सन्तुलन खल्बलिएको छ । व्यापार घाटा बढेको छ ।

मुलुकको अहिलेको अवस्था तत्कालै रुपान्तरण होला र समृद्धि हासिल भइहाल्ला भन्ने होइन र यो सम्भव पनि छैन । तर केही हुँदैछ भन्ने आशाको सञ्चार गराउन कम्तीमा राज्यले सक्नुपर्ने हो । हामीसँग युवालाई देशमै रोक्ने कार्यक्रम खोइ ? युवालाई स्वदेशमै रोक्न रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने र प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउन हामीले सकेनौँ ।

राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र हैन, कर्मचारीतन्त्र र समग्र समाजमै पनि भ्रष्टाचार मौलाएको छ । उत्पादन गर्ने किसान र उपभोग गर्ने नागरिक दुवै ठगिएका छन् । यस्ता गतिविधिले खुलेआम प्रश्रय पाएको र दण्डहीनता बढेका कारण समाजका हरेक मान्छेमा इमानदारीको खडेरीजस्तो देखिएको छ । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र सरकारले निर्मम समीक्षा गरी ठूलो प्रतिबद्धताका साथ देश बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

हुनत, संघीयय सांसदको मुख्य कार्य देशलाई आवश्यक पर्ने कानुनहरु बनाउने हो । त्यसमा आफ्नो बुद्धिले भ्याएसम्म लागिपरिरहेकै छु । तर, कतिपय अवस्थामा कानुन निर्माणमा समेत दलीय ह्विप मान्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । हामीले धेरै कानुन बनाउन समितिमा बारम्बार छलफल र पैरवी गरिरहेका छौँ ।

समितिलाई सबल र सक्षम बनाउन सांसदहरुको प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्छ भनेर लागेका छौँ । सरकारलाई पनि त्यही किसिमको सुझाव दिएका हौँ । खासगरी मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति, विकास र आर्थिक समृद्धिको यात्रामा सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ । जनताको सर्वोच्च थलोमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै जनप्रतिनिधिका एकै किसिमको भूमिका हुन्छन् र त्यसमा मैले पनि आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरिरहेकै छु । (राष्ट्रियसभाका सदस्य उदयबहादुर बोहरासँगको कुराकानीमा आधारित)