मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन कायम, तीव्रगतिमा विकास निर्माण अघि बढाउने, आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै नेपाली जनतालाई समृद्ध तुल्याउने दीर्घकालीन सोचअनुरुप देशको राजनीतिक अभ्यास अघि बढिरहेको छ । हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी र कर्तव्य भनेकै कानुन निर्माण हो, तर मुलुकमा अहिले तत्काल कति कानुन तर्जुमाको आवश्यकता हो, त्यो यकिन हुनुपर्छ ।

सरकार पनि कानुन निर्माणको जिम्मेवारी पूरा गर्न तीव्र ढंगले अघि बढिरहेको छ, संसदीय समितिमार्फत त्यस कार्यमा हामी पनि गम्भीर रुपमा लागिपरेका छौँ । संसद्को यस हिउँदे अधिवेशनबाट धेरै कानुन पारित हुन्छन् । संसद्को यस अधिवेशनमा कतै नअल्मलिई, कति नअल्झी धेरैभन्दा धेरै कानुन बनाउने प्रयत्नमा लाग्ने छौँ ।

कानुन बनाउने कुरामा संसद् र सांसद कमजोर भए भन्ने कुरामा म सहमत छैन । यसबीचमा पनि धेरै काम सम्पादन भइसकेका छन् । असल मनसाय र इच्छाशक्ति भए देश र जनताको हितका खातिर जति पनि काम गर्न सकिन्छ । सरकारमा रहँदा स्वयम् म आफैँले पनि छोटो समयमा धेरै काम गरेँ जस्तो लाग्छ । सरकारले काम गरेन, केही भएन भनी निराशा फैलाउन भएन ।

कुन क्षेत्रमा कति काम भयो वा भएन भन्ने कुरा तथ्य/तथ्यांक र सूचकांक अध्ययन विश्लेषणका आधारमा हुनुपर्छ । कसैको मनमा लाग्दैमा काम भएन भन्नुभएन । सरकारमा दुई पटक रहँदा जिम्मेवारी क्षेत्रभित्रका काम राम्रो सम्पादन गरेँ । नेपालमा राजनीति अस्थिर भयो जसबाट ओरालो लागेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने, सुशासन कायम गर्ने र तीव्रगतिमा समृद्धि हासिल गर्ने मूल लक्ष्यका साथ देशका पहिलो र दोस्रो ठूला राजनीतिक दल मिलेर वर्तमान सरकार गठन भएको हो ।

भ्रष्टाचार विगतका तुलनामा बढेको नभई घटेको छ । सुशासनको अवस्था पनि हिजोको तुलनामा राम्रो बन्दै गएको छ । यथार्थ र वास्तविकता बुझेर मात्र कुरा गर्नुपर्छ । ओरालो लागेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने, निर्माण व्यवसायीको रोकिएको रकमको भुक्तानी दिने, किसानको चिया, उखु र दूधको पैसा तत्काल उपलब्ध गराइएको छ ।

वर्तमान सरकार गठन हुँदाका बखत भएको सहमतिको एउटा बुँदामा संविधान संशोधन पनि छ । संविधानमा केही जटिलता र समस्या भए संशोधन गरी अघि बढ्ने सहमति भएको हो । यसमा मूल विषयमा नेतृत्वबीचमा छलफल भइरहेको छ । समस्या पहिचान गरी अघि बढ्ने कोसिस भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अँगालेका मुलुकको संसद् होस् वा संसदीय समितिमा दल र सांसदबीच वादविवाद, बहस र छलफल हुनु स्वभाविक हो । अन्य देशमा पनि त्यस्ता गतिविधि देखिन्छ । त्यसलाई अन्यथा रुपमा लिन मिल्दैन । व्यक्ति विशेषमा प्रस्तुति र अभिव्यक्तिका आ–आफ्नै शैली हुन्छन् । त्यो व्यक्ति विशेषको स्वभावमा निर्भर रहन्छ ।

धनकुटाका जनताले देश र जनताको पक्षमा कानुन निर्माण गर्न तथा जिल्लाको विकासमा भूमिका खेल्न मलाई संघीय सांसदका रुपमा निर्वाचित गराएका हुन् । गरिबी घटाउने, जनताको आर्थिक आय बढाउने, सुशासन कायम गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर जिल्लामा सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यका लागि स्रोत जुटाउन क्रियाशील छु ।

अहिले जिल्लामा विद्यालय भवन र स्वास्थ्यचौकी निर्माण तथा खानेपानी योजना तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन् । पर्यटन प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा पनि प्रभावकारी काम भएको छ । आफूले गरेको अमूल्य मतदान खेर गएको छैन भन्ने कुरामा धनकुटावासी अहिले खुसी छन् । गरिबी घटाउने र सबैलाई साक्षर तुल्याउने तथा सम्पदा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिँदैछ ।

धनकुटाबाट वार्षिक रुपमा तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको बेमौसमी तरकारी बंगलादेश निर्यात हुने गरेको छ । त्यसलाई केही वर्षभित्रै दोब्बर बनाउने प्रयास भइरहेको छ । एभोकाडो जिल्लाबाट ५० करोड रुपैयाँको बिक्री हुने गरेकामा आगामी दिनमा त्यसको विस्तार गर्दै लैजान विभिन्न योजना अघि सारिएको छ । उपयुक्त हावापानी भएकाले निबुवा, भोगटे, सुन्तलालगायत दानादार फलफूलखेती विस्तारका लागि किसानलाई अनुदान र गुणस्तरीय बिरुवा वितरणमा सहयोग गर्ने योजना तय गरिएको छ ।

धनकुटाबाट वार्षिक रुपमा तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको बेमौसमी तरकारी बंगलादेश निर्यात हुने गरेको छ । त्यसलाई केही वर्षभित्रै दोब्बर बनाउने प्रयास भइरहेको छ । एभोकाडो जिल्लाबाट ५० करोड रुपैयाँको बिक्री हुने गरेकामा आगामी दिनमा त्यसको विस्तार गर्दै लैजान विभिन्न योजना अघि सारिएको छ । उपयुक्त हावापानी भएकाले निबुवा, भोगटे, सुन्तलालगायत दानादार फलफूलखेती विस्तारका लागि किसानलाई अनुदान र गुणस्तरीय बिरुवा वितरणमा सहयोग गर्ने योजना तय गरिएको छ । त्यसबाट आयआर्जन मात्र नभई रोजगारी सिर्जना हुनेछ । युवाको विदेश पलायन रोक्न तथा विदेशमा भएका युवालाई स्वदेश फर्काउन यस्तो कार्यक्रम उपयुक्त हुन सक्छ । यस्ता योजना कार्यान्वयनका लागि जनप्रतिनिधिका हैसियतले लगातार लागिपरेको छु । बैमौसमी तरकारी व्यवस्थापन, एभोकाडोसहितका फलफूल उत्पादन र बजारीकरण तथा सडक कालोपत्र तथा तमोर र अरुण गड्तिर क्षेत्रमा सिँचाइलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

संविधानले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना संघीयय सरकारले सञ्चालन गर्ने भने पनि निर्वाचनका क्रममा जनतासँग विकास निर्माण र कानुन बनाउने वाचा गरियो । प्रदेश तहलाई मझौला आयोजना निर्माण र अनुगमनको भूमिका दिएको छ । स्थानीय तहले विकास निर्माण तथा वडा कार्यालयले सेवाप्रवाह गर्ने भनेको छ ।

त्यो अभ्यास व्यवहारमा पूर्णरुपमा लैजान नसकिए पनि कोसिस भने भइरहेकै छ । तथापि, कानुनसँगै विकास निर्माणमा सहजीकरण गर्ने दायित्वबाट जनप्रतिनिधि अलग हुन सक्दैन । कानुन निर्माणमै सीमित हुने विषय चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख हुनुपर्दथ्यो, त्यो छैन । जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने विषयलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । विकास निर्माणको फाइल बोकेर हिँड्नु गलत होइन ।

युवापुस्तालाई स्वदेशमै उद्यमशीलताका लागि प्रेरित गर्न तथा उनीहरुलाई खुसी पार्ने, मन छुने कार्यक्रम र योजना बनाउनुपर्छ । जनताको आंकाक्षा ठूलो छ । विगतका सरकार अस्थिर भए । त्यसबाट विकासका योजना केही हदसम्म प्रभावित भए । अर्थतन्त्र चलायमान भएन । विदेश जाने प्रवृत्ति बढ्यो । विदेश गएकाबाट पनि अन्यलाई आउन प्रेरित गर्ने काम भयो ।

अब त्यसलाई रोक्ने ठूलो क्षेत्र भनेको कृषि हो । कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न सकियो भने धेरैलाई रोजगारी दिलाउन सकिन्छ । यसको सुरुआत भएको छ । यस क्षेत्रमा लाग्नेलाई प्रोत्साहन गरेर लैजानुपर्छ । विकास निर्माण निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । सरकारले बनाएका नीति कार्यान्वयनमा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ । सुशासनलाई व्यवस्थित गर्ने तथा जनताको जीवनस्तर उकास्ने तथा गरिबी घटाउने कार्यमा लाग्न सम्पूर्ण जनतामा अपिल गर्न चाहन्छु । (सांसद राजेन्द्रकुमार राईसँगको कुराकानीमा आधारित)