काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले सहकारीमार्फत राष्ट्रिय पुँजीको विकासका साथै सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण गर्न जनताको बहुदलीय जनवाद कार्यान्वयन गर्नु आजको मुख्य कार्यभार भएको जनाएको छ ।

शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा सहकारीबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै पार्टी केन्द्रीय सहकारी तथा गरिवी निवारण विभाग प्रमुख खगराज अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सरकारले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेकोमा धन्यावाद दिँदै आवश्यक बुँदाहरुमा संशोधन जरुरी रहेको बताए । उनले सहकारीका आधारभुत मान्यता र सदस्यको नैसर्गिक अधिकार समेत कुण्ठित हुनेगरी आएको व्यवस्थामा अध्यादेशको केही प्रावधानहरुमा संशोधनको अपरिहार्यता देखिएकाले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत उक्त बुँदाहरु संशोधन सरकारसँग माग समेत गरे ।

वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाका सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित वा बहाल रहन नसक्ने व्यवस्थाले संस्थाको गतिशीलतामा अवरोध सिर्जना गर्ने उनले उल्लेख गरे ।

तल्लो तहको नेतृत्व माथिल्लो तहमा प्रतिनिधित्व गर्न रोक लगाउने प्रावधानले नेतृत्व विकास र नेतृत्वको कुशल व्यवस्थापनमा मात्र समस्या सिर्जना हुने नभई प्रतिनिधिको चुन्ने र चुनिने अधिकार समेत निषेध हुने भएकोले प्रतिस्थापन विधेयकद्वारा यी बुँदाहरुमा संशोधन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले विश्व सहकारी अभियानको आधारभुत मान्यता र नेपालको संविधानको मुख्य व्यवस्थाको प्रतिकुल हुनेगरी कुनैपनि कानूनी व्यवस्था नल्याउन नेपाल सरकारसँग माग गरे ।