शुक्रबार, चैत्र २९ २०८१

शुक्रबार, चैत्र २९ २०८१

बैंकिङ्ग क्षेत्र पारदर्शी र सुपरिवेक्षणीय दृष्टिकोणले समेत अब्बल छ : वित्तीय संस्थाहरू

बैंकिङ्ग क्षेत्र पारदर्शी र सुपरिवेक्षणीय दृष्टिकोणले समेत अब्बल छ : वित्तीय संस्थाहरू

काठमाडौं । वित्तीय संस्थाहरूले बैंकिङ्ग क्षेत्र पारदर्शी मात्र नभई सुपरिवेक्षणीय दृष्टिकोणले समेत अब्बल रहेको बताएका छन् ।

नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशेसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले आज संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकालेर यस्तो बताएका हुन् ।

संस्थाहरूले निक्षेप सुरक्षित रहेको बताएका छन् । आज विज्ञप्ति निकालेर नेपालका बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूमा जोखिम बहन गर्ने क्षमता भएको बताएको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र नेपाल राष्ट्र बैंकको सुक्ष्म निगरानी र सोको नीति नियमहरुको अधिनमा रहेर प्रत्येक त्रैमासिक रुपमा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै बैंकिङ्ग क्षेत्र पारदर्शी मात्र नभई सुपरिवेक्षणीय दृष्टिकोणले समेत अब्बल रहेको सर्वविदितै छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ्ग सिद्धान्तको व्यवस्थाहरू तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको नीतिगत व्यवस्थाहरूको पालना गर्दै बैंकिङ्ग क्षेत्र उदाहरणको रूपमा स्थापित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई खलबलाउन केही अराजक गतिविधिहरू भइरहेको र सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाम प्रयोग गरी प्रेषित गरिएको केही भ्रामक र गलत अभिव्यक्तिहरूप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । सम्बन्धित सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेपकर्ताहरुको रकम पूर्णरुपमा सुरक्षित रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन बमोजिम प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको ५ लाखसम्मको निक्षेप नेपाल सरकारद्वारा स्थापना गरिएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष मार्फत सुरक्षण गरिएको स्मरण गराउँदछौँ ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिने गलत तथा भ्रामक टिप्पणीहरूमा कुनै ध्यान दिनु हुन र सम्बन्धित सरोकार निकायहरूले सम्प्रेषण गरेको सूचनारसमाचारहरूलाई मात्र आधिकारिक रूपमा लिनुहुन अनुरोध गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आम–सर्वसाधारणलाई त्रसित पार्ने, समाज खलबलाउने, गलत र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिने र ग्राहकलाई बैंकिङ्ग सेवा प्रयोग गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गराउनेहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याई आवश्यक कारबाही गर्न सरकारी निकायहरुलाई माग गरिएको छ ।

साथै आफ्ना सेवा–सुविधाहरुलाई आगामी दिनहरुमा अझै बढी सुदृढ बनाउन प्रतिबद्ध रहेको पनि संस्थाहरूले बताएका छन् ।

ताजा अपडेट
लोकप्रिय
सम्बन्धित समाचार

© 2025 All right reserved to Sunaulonepal.com | Site By : SobizTrend

© 2025 All right reserved to Sunaulonepal.com | Site By : SobizTrend