काठमाडौं । पूँजीगत खर्च बढाउनको लागि राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ संकल्प हुन जरुरी रहेको सांसदहरुले बताएका छन् ।

शुक्रबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बौल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । आयोजनाहरुको भार र प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।

बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउन सके पशूँजीगत खर्च आफैँ बढ्ने बताए ।

उनले पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ संकल्प हुन जरुरी रहेको बताए । अख्तियारको डरले सचिवहरुले हस्ताक्षर गर्न डराउने भएको कारण समेत पुँजीगत खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकेमात्र पुँजीगत खर्च बढाउन सकिने बताए ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले सरकारले ठूला आयोजनाहरुमा जोड र साना आयोजनाहरुमा ध्यान दिनुपर्ने भएपनि ठिक उल्टो भइरहेको बताए ।

उनले साना आयोजनामा जोड दिने र धेरै लगानी भएका ठुला आयोजनाको मतलब नै नगर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी भएको उल्लेख गर्दै यसको मुख्य कारण बन्दै गरेका आयोजना सम्पन्न नगरी नयाँ आयोजना थप्नु भएको बताए । यही ढंगले पुँजीगत खर्च बढाउन नसकिने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘मुलभुत रुपमा ठूला आयोजनाहरुमा जोड दिनुपर्ने र साना आयोजनाहरुमा ध्यान दिनुपर्नेमा यहाँ ठिक उल्टो भइरहेको छ । साना आयोजनामा जोड दिने ठूला आयोजनामा मतलब नै नगर्ने प्रवृत्ति विकास भयो ।

माननीयले माग गर्दैमा बजेट दिनुपर्छ भन्ने छैन नि । अहिले नेपालमा यस्तो वेतिथि भएको र अव्यवस्थित भएको मुख्य कारण के हो भने हामीले पहिले बनेका आयोजनाहरु व्यवस्थित नगर्ने तर नयाँ नयाँ आयोजना थप्दै जाने तर त्यसका लागि बजेटको अभावका कारणले हो ।

कुनै देशल सहयोग गर्यो भने अलिकति काम गरेको जस्तो गर्ने नत्र त्यत्तिकै लथालिङ्ग छोड्ने अवस्था छोड्ने । यसरि पुँजीगत खर्च बढाउन सकिदैन ।’

बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद घनश्याम रिजालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यसम्पादन प्रगति संघीय मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा पुछारमा रहेको उल्लेख गरे ।

उनले सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च हुने मन्त्रालय नै सबैभन्दा पुछारमा हुनु दुःखद् भएको बताए । उनले पुँजीगत खर्च नबढ्नुको कारण कानूनी जटिलता समेत रहेको बताए । उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पूँजीगत खर्च बढाउन कानूनी सुधार गर्न किन खोजेन रु भन्दै प्रश्न समेत गरे । उनले कानून र कार्यविधि संसदीय समितिहरुले नै बनाउने भएपनि पुँजीगत खर्च बढाउने विषयमा किन छलफल हुँदैन ? भन्दै प्रश्न गरे ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी सांसद शारदादेवी भट्टले सांसदहरु समिति बैठकमा हाजिर लगाएर निस्किने प्रवृत्ति विकास भएको भन्दै यसको सुधार गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।

उनले समस्या भए बरु बैठकमा नआउन तर आएपछि पुरा समय बैठकमा बस्न समेत सांसदहरुलाई आग्रह गरिन् ।

बैठकमा शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एवं मातहतका निकाय–आयोजनाको पुँजीगत बजेटको कार्यप्रगतिबारे छलफल गरिएको छ ।