काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ । बुधवार राती अवेरसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पदबाट किन नहटाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।
स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्काले पुष्टि गरेका छन् ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले केही दिनअघि घिसिङलाई कार्यसम्पादनमा शून्य नम्बर दिएको थियो । आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन समयमै पेश नगरेको भन्दै मन्त्रालयले उनलाई शून्य नम्बर दिएको जिकिर मन्त्रालयको छ ।
यसैगरी गत पुसको अन्तिमा कुलमानले ९८ दशमलव ९९ प्रतिशत अंक दाबी गरी मूल्यांकनका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचकांक समेटिएको विवरण मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए ।
कार्यसम्झौताअनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिना अर्थात भदौभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन पेश गरिसक्नुपर्ने थियो । फेल हुने भएपछि कुलमानले नगरी पुसको अन्त्यमा मात्र आएर आफ्नो मूल्यांकन पेश गरेका थिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई गत साता मंगलवार पनि २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टिकरण बुझाउँदै कुलमानले स्पष्टिकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदको मात्र भएको जिकिर गरेका छन् । उनले मन्त्रालयलाई चुनौति दिएपछि मन्त्रिपरिषदले बुधबार तीन दिने स्पष्टिकरण सोधेको हो ।
सरकारसँगको लामो द्वन्द्वपछि ऊर्जा मन्त्रालयले गत पुसमा घिसिङलाई ‘पदबाट किन नहटाउने ?’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था उनीसँगको सम्झौतामा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको चार दिनपछि उनले मन्त्रालयमा कार्यसम्पादन विवरण बुझाएका थिए । त्यो विवरणमा आफूले गरेका कामलाई आफैंले मूल्यांकन गरी ९८.९९ अंक पाएको दाबी गरेका थिए। कुलमानको दोस्रो कार्यकालको चार वर्ष आउँदो साउन अन्तिममा सकिदै छ ।
यो पनि :
ऊर्जा मन्त्रीलाई चुनौति दिएका कुलमानलाई हटाउन अब मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टिकरण सोध्ने !
कार्यसम्पादन मूल्यांकन नहुँदा कानूनी रुपमा कमजोर बने कुलमान, सरकारले हटाउन पायो बलियो आधार
प्रतिक्रिया दिनुहोस