नेपालमा निरपेक्ष गरिबी घट्दै गए पनि अझै उच्च रहेको छ । गरिबीका विभिन्न मापन विधिहरुबाट निकालिएका सूचकहरु यही देखाउँछ । गरिबी सम्बन्धी सिद्धान्तहरुले गरिबीका थुप्रै कारणहरु देखाउँछन् । गरिबी घटाउन विगतमा नेपालका थुप्रै प्रयासहरु भएका छन् जसबाट आंशिक सफलता प्राप्त भएको छ ।

छोटो समयमा रणनीतिक ढंगले गरिबी निर्मुल गर्न सकिने उदाहरण चीनले प्रस्तुत गरेको छ जसबाट नेपालले सिक्न सक्छ । विगतको प्रयासहरु र अन्य देशका अनुभवलाई मध्यनजर राख्दै नेपालले रणनीतिक रुपमा गरिबी निर्मुल गर्ने अबको कार्यदिशा अवलम्बन गर्न सक्छ

विषय प्रवेश

देशभित्र गरिबहरु रहेसम्म आर्थिक सम्वृद्धि भएको मान्न सकिन्न । सामान्य रुपमा गरिब भन्नाले ती मानिसहरु वा परिवारहरु हुन जसले जीवन निर्वाहको लागि आधारभूत आवश्यकताहरु पुरा गर्न सक्दैनन् । न्यूनतम रुपमा हेर्दा गाँस, वास र कपासको अभाव भएको अवस्थालाई गरिबी भन्न सकिन्छ ।

तर, गरिबीलाई बुझ्ने विभिन्न पाटोहरु हुन्छन्, यसलाई विभिन्न ढंगले बुझ्ने र मापन गर्ने गरिन्छ । गरिबीलाई जीवन निर्वाहको लागि चाहिने न्यूनतम आम्दानीको अभाव र आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने क्षमतादेखि बहुपक्षीय मानव विकासको दृष्टिकोणले पनि हेर्ने गरिन्छ ।

गरिबी दुई प्रकारका हुन्छन्ः निरपेक्ष र सापेक्ष । दोस्रो खालको गरिबी विकसित देशहरुमा पनि पाइन्छ भने निरपेक्ष गरिबी विकासशील देशहरुमा बढी हुने गर्दछ । गरिबी व्यक्तिगत समस्याका अतिरिक्त सामाजिक समस्या पनि हो । गरिबी निवारणको लागि विश्वमा धेरै उपायहरु अवलम्बन गरेर केही सफलता हासिल भए पनि अझै पनि ठूलो संख्यामा मानिसहरु गरिब छन् ।

नेपालमा पनि निरपेक्ष गरिबीको दर घटे पनि अझै यसको हिस्सा ठूलै रहेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा गरिबी मापनका विधि, नेपालको पछिल्लो गरिबीको स्थिति, यसका लागि भएका प्रयास, गरिबीसँग जोडिएको सिद्धान्त र गरिबी निवारणको लागि अवको कार्यदिशाको सन्दर्भमा यो लेख केन्द्रित रहेको छ ।

गरिबी मापन विधि

गरिबी मापनका विभिन्न उपायहरु छन् । गरिबीलाई विभिन्न दृष्टिकोण र पक्षबाट हेर्न थालिएको छ, सो अनुरुप मापन पनि गर्ने गरिएको छ । शुरुमा गरिबीलाई आम्दानीको अभावबाट हेर्ने गरिन्थ्यो भने अहिले अन्य विभिन्न पक्षबाट हेर्न थालिएको छ ।

वृहत रुपमा हेर्दा मानिसहरुको जीवनस्तरमा आउने सुधारबाट मात्र वास्तविक गरिबी हट्न सक्ने ठानिन्छ । गरिबी कसलाई मान्ने भने सन्दर्भमा पनि विभिन्न विचारहरु रहेका छन् । गरिबी मापनका लागि प्रचलनमा रहेका मुख्य गरेर चार विधिहरुको चर्चा यहाँ गरिएको छ ।

निरपेक्ष गरिवीको रेखा

निरपेक्ष गरिबीको रेखाले न्यूनतम गाँसबाँस कपासका लागि चाहिने न्यूनतम आम्दानीको मापदण्ड बनाएर त्यो आम्दानी भन्दा कम आय रहेका जनसंख्याको हिस्सा अनुमान गर्दछ । निरपेक्ष गरिबी रेखाले न्यूनतम बाच्ने आधारलाई इंकित गर्दछ ।

यस भन्दा तल आय रहेका जनसंख्याहरुलाई निरपेक्ष गरिबीमा रहेको जनसंख्या भनेर भनिन्छ । यो सबैभन्दा पहिलादेखि धेरै प्रयोग हुने विधि हो र बुझ्न पनि सहज छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखा मापन गर्ने आम्दानीको तह समय र देशअनुसार भने फरक फरक हुन्छ ।

केन्द्रीय तथ्याकं विभागले आर्थिक २०६६–६७ मा गरेको तेस्रो जीवन स्तर सर्वेक्षणमा नेपालको निरपेक्ष गरिबी रेखा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष १९ हजार २३१ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो ।

यो रकम आधारभूत आवश्यकताको लागतको आधारमा निकालिएको हो । त्यतिखेर बाँच्नको लागि प्रति व्यक्तिको लागि प्रति दिन औसतमा २२ सय २० किलो क्यालोरी शक्ति आवश्यक पर्दछ भन्ने अनुमान गरिएको थियो । यसले खाद्य गरिबी रेखा दिन्छ ।

गैरखाद्य गरिबीको रेखा निकाल्न प्रतिब्यक्ति खाद्य गरिबी रेखाको नजिक हुने औसत परिवारको प्रतिब्यक्ति गैरखाद्यमा भएको खर्चमा भएको रकमको आधारमा निकालिन्छ । खाद्य र गैर खाद्य गरिवीको रेखा जोडेपछि निरपेक्ष गरिबीको रेखा प्राप्त हुन्छ ।

भर्खरै २०७९–८० मा गरिएको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (चौथों) ले बाँच्नको लागि प्रति व्यक्तिको लागि प्रति दिन औसतमा २२ सयय ३६ किलो क्यालोरी शक्ति आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ ।

तेस्रो सर्वेक्षण (२०६६–६७) मा निर्धारित खाद्य गरिबीको रेखा २०८० को मूल्यमा प्रति व्यक्ति प्रतिर्वष २६ हजार ९ सय ३६ रुपैयाँ रहेकोमा चौथो सर्वेक्षणले खाद्य गरिबीको रेखा ३५ हजार २९ रूपैयाँ रहेको पाएको छ ।

तेस्रो सर्वेक्षणमा निधारित गैर खाद्य गरिबीको रेखा प्रतिव्यक्ति प्रतिर्वष १५ हजार ९ सय ९ बाट वृद्धि भइ ३७ हजार ८ सय ७९ रूपैयाँ पुगेको देखिन्छ । २०८० को मूल्यमा तेस्रो सर्वेक्षणमा गरिबीको रेखा ४२ हजार ८४५ रहेकोमा चौथो सर्वेक्षणमा ७२ हजार ९०८ रुपैयाँ पुगेको छ ।

मानव विकास सूचकाङ्क

गरिबीको स्थितिको विस्तारित मापनको रुपमा मानव विकास सूचकाङ्क निकाल्ने गरिन्छ । आयका आधारमा नाप्ने गरिबीले मानव विकास तथा जीवनस्तर धेरै पक्षहरुलाई नसमेट्ने ठानेर पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबुब उल हकले सन् १९९० मा मानव विकास सूचकाङ्क विकास गरे । यस विधिलाई प्रयोग गरेर संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमले पहिलो चोटी मानव विकास प्रतिवेदन १९९० तयार गरी सार्वजनिक गरेको थियो ।

मानव विकास सूचकाङ्कले मानव कल्याणलाई साधन (आय) को माध्यमबाट होइन उपलब्धिबाट हेर्दछ । कतिपय अवस्था साधन भएपनि जीवनस्तर कमजोर हुनसक्छ । अर्कोतर्फ मानव क्षमता भएमा आय आर्जन गर्न सकिन्छ भने मान्यता यस अवधारणाले राखेको छ ।

तसर्थ, मानव विकास भएमा गरिबी हट्ने ठानिन्छ र मानव विकासको मापन गर्न प्रति व्यक्ति आयका अतिरिक्त शिक्षा र स्वास्थ्यको स्तरलाई समेटिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यले मानव विकासको स्तरका अतिरिक्त व्यक्तिको उत्पादन क्षमता वा सामार्थ्यलाई पनि देखाउँछ । यसरी मानव विकास सूचकाङ्कले मानवको जीवनस्तरको विकासलाई तीनवटा महत्वपूर्ण पक्षबाट हेर्छ ।

स्वास्थ्यको स्थिति मापन गर्न मानव विकास सूचकाङ्कले जन्मदाको अपेक्षित आयु सूचकलाई लिइन्छ । स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध छ भने मानिसहरुको औसत आयु बढ्छ ।

त्यसैले उच्च औसत आयुले मानव विकास सूचकाङ्क बढाउन सहयोग पुराउँछ । त्यस्तै, शिक्षाको स्तर मापन गर्न दुई वटा सूचकलाई समेटिन्छ । ती हुन अपेक्षित विद्यालय जाने वर्ष र औसत विद्यालयमा बिताउने वर्ष । सन् २०१० मा भन्दा अगाडि शिक्षाको अवस्था मापन गर्न प्रौढ साक्षरता दर र कुल भर्ना दरलाई लिने गरिएको थियो ।

प्रति व्यक्ति औसत आय मापन गर्न प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय आय (अन्र्तराष्ट्रिय क्रय शक्ति डलरमा मापन गरिएको) लाई लिइएको हुन्छ । यसरी प्रति व्यक्ति आय, शिक्षाको सूचक र स्वास्थ्यका सूचकहरु समावेश गरेर एकल अंकमा मानव विकास सूचकाङ्क तयार गरिन्छ ।

मानव विकास सूचकाङ्कले तीन वटा क्षेत्रका औसत सूचकहरुलाई समेटद्छ । यसले असमानतालाई समेटदैन । मानव विकास सूचकाङ्क उच्च भएपनि यदि अर्थतन्त्रमा असमानता स्तरको उच्च छ भने ठूलो तप्काका मानिसहरुको वास्तविक मानव विकास, मानव विकास सूचकाङ्कले देखाए भन्दा धेरै कमजोर हुन्छ ।

तसर्थ, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमले सन् २०१० देखि असमानता समायोजन गरेको मानव विकास सूचकाङ्क तयार गरी प्रकाशन गर्ने गरेको छ । सोही वर्षदेखि लैगिङ्क असमानता सूचक पनि प्रकाशन गर्न थालेको थियो । यसले देशभित्र रहेको लैगिङ्क विभेदको स्थितिलाई दर्शाउँछ ।

बहुआयामिक गरिबी सूचक

बहुआयामिक गरिबी सूचकले गरिबीको बुझाइ र मापनलाई अझ धेरै आयामबाट हेर्ने प्रयास गर्दछ ।

सन् २०१० देखि संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रमको मानव विकास प्रतिवेदनले बहुआयामिक गरिबीका सूचक निकालेर प्रकाशन गर्न थालेको छ । यसले गरिबीको मापन गर्न आयलाई छोडेर शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तर गरी तीन वटा पक्षलाई समेटछ । यी तीन वटा पक्षहरु भित्र १० वटा सूचकहरु समेटिएका हुन्छन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्य मात्र होइन जीवन स्तरको सुधारका लागि खाना पकाउने इन्धन, सरसफाइ, स्वच्छ खानेपानी, बिजुली, घरको भुइ र छानाको अवस्था र मनोरन्जन तथा यातायातका साधनको स्वामित्वलाई पनि बहुआयामिक गरिबीको मापनले समेट्दछ (तालिका १)। मानिसहरु एक वा एक भन्दा बढी यस्ता आधारभूत सुविधाहरुबाट बन्चित हुन सक्छन्, जसले बहुपक्षीय गरिबीको स्थितिलाई जनाउँछ ।

यी सुविधाहरुको न्यूनतम स्तर उपलब्ध नहुँदा मानिसहरु त्यस्ता सुविधाहरुबाट बन्चित भएको ठानिन्छ । यी सुविधाहरुको न्यूनतम सन्तुष्टि तहलाई बन्चितकरणको सीमा भनिन्छ, यो भन्दा कम स्तरको सुविधा प्राप्त छ भने मानिसहरु त्यो सुविधामा बन्चित भएका वा गरिब भएका मानिन्छ ।

दश वटै सुचकहरुको भारित औसत बन्चितकरणको तह एक तिहाई वा सो भन्दा बढी छ भने मानिसहरु बहुपक्षीय रुपमा गरिब भएको मानिन्छ । केही सूचकहरुमा बन्चितकरण हुँदैमा गरिबी भएको नमान्न सक्छ । यस विधिमा प्रत्येक सूचकमा कति मानिसहरु बन्चित भइरहेका छन् भन्ने पनि निकाल्न सकिन्छ ।

बहुपक्षीय गरिबी सूचकको दुईवटा खण्ड हुन्छः एउटा मल्टिडाइमनसनल हेडकाउन्ट रेसियो र अर्को इन्टेनसिटी अफ पोभर्टी। पहिलोले कति प्रतिशत मानिसहरु बहुपक्षीय बन्चितकरण भोगेका छन् भने देखाउँछ भने दोस्रोले गरिबीको गहिराई वा समग्र बन्चितकरणको भारित स्थिति देखाउँछ ।

ए को मान १ भयो भने सबै सूचकहरुमा बन्चितकरणमा रहेको देखाउँछ । त्यस्तै, एच को मान १ भयो भने सवै मानिसहरु बन्चितकरणमा रहेको देखाउँछ । बहुपक्षीय गरिबी सूचक ००० निकालिन्छ । बहुपक्षीय गरिबी सूचकले बन्चितकरण समायोजित बहुपक्षीय रुपमा गरिब मानिसहरुको हिस्सा देखाउँछ । वास्तवमा सबै मानिसहरु सवै सूचकहरुमा बन्चितकरण नहुन सक्छन् ।

खुशी सूचक

बहुपक्षीय गरिबी सूचकले विभिन्न १० वटा सूचकहरु समावेश गरेर गरिबी मापन गरेको छ तर यसले मानिसहरु वास्तविक रुपमा खुशी हुन्छन भने छैन । कतिपयले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन मापन होइन कुल खुशी मापन गर्नुपर्छ भनेर पनि भन्ने गरेका छन् ।

आय, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सम्पति उपलब्ध भए पनि प्राकृतिक र सामाजिक वातावरण, शान्ति सुरक्षा, स्वतन्त्रता आदि जस्ता कुरा उपलब्ध छैनन भने मानिसहरु खुशी नहुन सक्छ । प्रति व्यक्ति आय बढी हुने विकसित देशहरुका वासिन्दा वास्तविक रुपमा खुशी नहुन सक्छन् भने न्यून आय भएका व्यक्तिहरु पनि प्राकृतिक र सामाजिक वातावरण राम्रो भएमा खुशी हुन सक्छन् ।

सन् २०१२ देखि विश्व खुशी प्रतिवेदन प्रकाशन हुन थालेको छ । मानिसहरुको अनुभूति सर्वेक्षण गरेर मानिसहरुले आफूलाई खुशी महशुस गरेका छन छैनन् भनेर खुशी सूचक निकाल्ने गरिन्छ ।

१४ वटा क्षेत्रहरूलाई समेटर देशका वासिन्दाहरूले गरेको महशुसलाई आधार मानेर खुशी सूचक निकालिन्छ । ती १४ वटा क्षेत्रहरूमा व्यवसाय र आर्थिक, नागरिक सहभागिता संचार र प्रविधि, विविधता, शिक्षा र परिवार, मनोवेग, वातावरण र ऊर्जा, गाँस र वास, सरकार र राजनीति, शान्ती सुरक्षा, स्वास्थ्य, धर्म र नैतिकता, यातायात, र काम रहेका छन् ।

आर्थिक सिद्धान्त र गरिबी

आर्थिक गरिबी उत्पादनको कमी, वेरोजगारी र असमान वितरणले उब्जाउँछ । तर मानसिक गरिबी धर्म, सस्कृति, संस्कार, परम्परा र सामाजिक अवधारणा आदिले निर्धारण गर्दछ ।

आर्थिक सिद्धान्तहरूलाई हेर्ने भने आर्थिक वृद्धि उत्पादनमा भर पर्दछ र उत्पादन श्रम, पूँजी, भूमि र संगठनमा भर पर्दछ । मानसिक गरिबीको सवालमा भने पश्चिमा आर्थिक सिद्धान्तहरू मौन छन् । वास्तवमा यी सिद्धान्तहरू खुला समाज, अग्रगामी र बैज्ञानिक सोच, व्यक्तिबादी विचार, श्रम र उद्यमशीलतामा विश्वास भएको समाजका लागि उपयुक्त हुने गर्छन् ।

आर्थिक वृद्धिको विश्लेषण गर्न रर्वट सोलो ( १९५६) ले प्रतिवादन गरेको नवशास्त्रीय आर्थिक वृद्धिको सिद्धान्तलाई लिने गरिन्छ । यस सिद्धान्तअनुसार आर्थिक वृद्धि मुख्य गरेर श्रम र पूँजीमा आधारित हुन्छ ।

सीमान्त ह्रास नियमका आधारमा विकसित देशको आर्थिक वृद्धि अन्तमा गएर स्थिर हन्छ । तर, गरिब देशहरूको आर्थिक वृद्धि उपलब्ध स्रोत र साधन उपयोग नभएसम्म उच्च रहनु पर्ने हुन्छ । तसर्थ, दीर्घकालमा सवै देशको आर्थिक स्थिति समान हुनुपर्दछ। कम विकसित देशहरूले उच्च आर्थिक वृद्धि र विकसित देशको कम आर्थिक वृद्धि भै क्रमशः दुवैको आम्दानी एकनाशको हुदै जानु पर्दछ ।

त्यसो नहुन्जेलसम्म ज्याला र मूल्यमा हुने फेरवदल, श्रम तथा पूँजीको गतिशिलताले गर्दा विश्वका अर्थतन्त्रहरू दीर्घकालमा एकसमान हुनुपर्दछ । तर यसको लागि श्रम र पूँजीको खुला प्रवाह हुनुपर्दछ । जापान, हङकंग, दक्षिण कोरिया, ताइवान, र सिगांपूरको आर्थिक विकासले यसको पुष्ठि गरेको छ ।

आर्थिक स्थिति समान हुन सोलोको सिद्धान्तले सबै देशमा समान बचत दर, श्रमशक्तिको वृद्धि दर र प्रविधिको उपयोग हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । अथवा, बचत दर, श्रमशक्तिको वृद्धि र प्रविधि एकै नासको भएमा विश्वका सवै देशको आर्थिक स्थिति समान हुन पुग्दछ । तर, यो सिद्धान्तले गरिबीको सम्बन्धमा सिधै केही भन्दैन ।

नेपाल जस्तो विकासशील देशमा श्रमको आपूर्ति पर्याप्त छ तर त्यसलाई चाहिने पर्याप्त पूँजी छैन। उच्च बचत दरबाट नै पूँजी निर्माण संभव हुन्छ । तर नेपालको बचत दर ज्यादै कम छ । कम बचत दर भए पनि वैदेशिक सहयोगबाट केही हदसम्म यो पुरा हुन सक्छ ।

वास्तवमा विकासशील देशमा रहेको न्यून बचतको स्थितिलाई समाधान गर्न नै वैदेशिक सहयोग दिने प्रवृतिको शुरुवात भएको हो । जहाँसम्म प्रविधिको कुरा छ त्यो पनि विश्वबजारबाट खरीद गर्न सकिन्छ । विकासशील देशहरूले नयाँ प्रविधिको अन्वेषण गर्न नसके पनि प्रचलनमा आइसकेको प्रविधि प्राप्त गर्न कठिन हुने देखिदैन ।

साथै, विदेशी प्रविधि हस्तान्तरण वैदेशिक सहयोग मार्फत पनि हुने गरेको छ । वास्तवमा, यस सिद्धान्तले भने झै बचत दरमा कमी, उच्च श्रमशक्तिको वृद्धि र प्रविधिको अभावले मात्र विकासशील देशहरू पछि परेको मान्न सकिदैन किनभने चाह्यो भने यी अभाव सल्टाउन सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक र अन्य संयुक्त राष्ट्र संघीय संस्थाहरूले यही सिद्धान्तअनुरुप गरिबी घटाउन ध्यान दिदै आएका छन् । २० औं शताब्दीको मध्यदेखि हालसम्म पनि यसै अनुसार गरिबी घटाउने प्रयास भएको छ । तसर्थ, विकसित र अविकसित देशहरू बीचको खाडल क्रमश कम हुनु पर्ने हो । तर केही अपवाद बाहेक सो अनुरुप विकासशील देशहरुको विकास हुन सकिरहेको छैन ।

गरीब देशहरू पनि क्रमशः धनी हुदै जानुपर्दछ र धनी देशको हाराहारीमा पुग्नुपर्दछ भन्ने अर्को सिद्धान्त हो – हेक्सयर–ओलिनको व्यापार सिद्धान्त । यदि विश्वका देशहरू बीच श्रम, पूँजी, बस्तु तथा सेवाहरू पूर्ण रुपमा प्रवाह हुने हो भने विश्व भरिका उत्पादनका साधनहरूको प्रतिफल एक नासको हुन जान्छ । गरिब देशहरू जहाँ श्रमशक्ति छ तर पूँजी छैन ।

विकसित देशहरूमा पूँजी छ तर श्रमको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा यदि ती उत्पादनका साधनको प्रवाह खुला हुने हो भने गरिब देशहरूबाट श्रम धनी देश तर्फ र पूँजी धनी देशहरूबाट गरिब देशहरू तर्फ प्रवाह हुन्छ । किनभने, यसबाट उत्पादनको साधनको प्रतिफल उच्च हुन जान्छ ।

यसले गर्दा गरिब देशहरूको श्रमको प्रतिफल पनि बढ्छ भने धनी देशहरूको पूँजीको प्रतिफल पनि बढ्न जान्छ । जहाँ जुन साधन प्रचूर हुन्छ त्यहाँ त्यसको प्रतिफल कम हुन्छ र जहाँ कम हुन्छ त्यहाँ त्यसको प्रतिफल बढी हुन्छ । यसरी श्रम तथा पूँजीको खुला प्रवाह भएमा विश्व भरि नै श्रम तथा पूँजीको प्रतिफल एकनाश हुन्छ ।

फलस्वरुप, सवै देशहरूको आर्थिक स्थिति तथा आम्दानी एकनासको हुन्छ । यही आधारमा नै उदारीकरण, खुलापन, भूमण्डलीकरण, र अन्तर्राष्टिय व्यापारलाई जोड दिदै आइएको छ । विश्व व्यापारलाई सहज बनाउदै कर तथा गैर कर बाधा व्यवधानहरू हटाउन ग्याट हुदै विश्व व्यापार संगठन सक्रिय रहेको छ ।

मानिसहरु किन गरिब हुन्छन भने सन्दर्भमा पाँच वटा सिद्धान्तहरु प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । पहिलो सिद्धान्तले मानिसहरु गरिब व्यक्तिगत असक्षमताले गर्दा हुन्छ भने विचार राख्दछ । शारीरिक र मानसिक रुपले कमजोर मानिसहरु गरिब हुन्छन भने यो मान्यता पुरानो हो ।

खासगरी नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरुले यस सिद्धान्तमा विश्वास राख्दछन् । मानिसहरुको शिक्षाको अभावमा उत्पादन क्षमता कम हुन्छ । कतिपय अवस्थामा मानिसहरुको आनिवानी, व्यवहार र ज्ञानको कमीले गर्दा पनि गरिबीको कुचक्रमा परेका हुन्छन् । साथै, व्यक्तिको काम नगर्ने प्रवृतिले पनि गरिब बनाउँछ ।

दोस्रो सिद्धान्तले गरिबीलाई सास्कृतिक पक्षबाट हेर्दछ । समाजमा विद्यमान मूल्य र मान्यता, विश्वासले गर्दा एक पिढीदेखि अर्को पिढीसम्म गरिबी हस्तान्तरण हुँदै जान्छ ।

सास्कृतिक पक्ष समाजमा सिर्जित हुन्छ र निरन्तरता पाउँछ तर केही व्यक्तिहरु यसबाट प्रभावित हुन्छ । नेपालमा विद्यमान जाति प्रथा र सो अनुसार श्रम विभाजन र भेदभावले गर्दा धेरैजसो दलित समुदाय र जनजातिहरु गरिब रहेका छन् । त्यस्तै, समाजले निर्माण गरेको महिलाहरुसम्बन्धी मूल्य र मान्यता र विभेदले गर्दा महिलाहरु आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय रुपमा लाग्न सकेका छैनन ।

तेस्रो, प्रगतिशील सामाजिक सिद्धान्त रहेको छ जसले गरिबी सिर्जनालाई विद्यमान आर्थिक, राजनैतिक र सामाजिक विभेदलाई ठान्दछ । यसले गर्दा कतिपय मानिसहरु वा समुदाय अवसर र साधनस्रोतबाट बन्चित हुन्छन, फलस्वरुप गरिब हुन पुग्छन् । कम ज्याला दिई शोषण गर्ने, उच्च आम्दानी हुने अवसरबाट बन्चित गर्ने प्रवृतिले गर्दा केही तप्काका मानिसहरु सधै गरिब रहन पुग्छन् ।

नियोजित विभेद गर्दा क्षमतावान व्यक्तिहरु पनि अवसरबाट बन्चित भई आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सक्दैन । नेपाल जस्तो विकाशशील देशहरुमा केही समूहका व्यक्तिहरु वा समुहहरुको आर्थिक र राजनैतिक क्षेत्रमा हालीमुहाली गर्ने गर्दछ भने ठूलो तप्काका मानिसहरुबाट अवसर बन्चित गर्दछन् ।

राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक शोषण गर्ने प्रवृतिले पनि गरिबी सिर्जना गर्दछ र अर्थतन्त्रमा असमानता सिर्जना गर्दछ । गरिबहरुले राजनैतिक पहुँच पुराउन सक्दैन जसले गर्दा आर्थिक अवसरहरुबाट बन्चित हुन्छन् ।

चौथो सिद्धान्त भूगोलले गरिबी सिर्जना गने सिद्धान्त रहेको छ । गरिबी केही स्थानहरुमा रहन्छ भने यस सिद्धान्तको मान्यता हो ।

यस सिद्धान्त अनुसार शहरमा भन्दा गाँउमा गरिबी हुन्छ र भौगोलिक रुपले विकट ठाँउहरुमा गरिबी सिर्जना हुन्छ । प्राकृतिक प्रकोप जस्तै बाढी पहिरो, आधिबेरी, भूकम्प आउने ठाँउका मानिसहरु प्राकृतिक प्रकोपका कारणले धनजनको क्षति व्यहोर्नेु पर्ने हुँदा पनि गरिबीको स्थितिमा रहिरहनु पर्ने हुन्छ ।

पाँचौ, अविकास र गरिबीको कुचक्र सिद्धान्त । माथिका सिद्धान्तहरु एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित हुन्छन र अविकास वा गरिबी कुचक्र चलिरहन्छ जसलाई सहजै तोडन सकिदैन। यसकारण पिछडिएका क्षेत्रहरु सदैव विकासमा पछाडि पर्ने र त्यहाँका वासिन्दा सदैव गरिबीको स्थितिमा रहने हुन्छ ।

कुनै क्षेत्र सवै कुरामा पछाडि पर्ने स्थिति हुने त्यसलाई सुधार गर्न पनि नसक्ने स्थिति रहने हुन्छ । धेरै कुराहरुले गरिबी सिर्जना गर्ने हुदा सानो तिनो प्रयासले गरिबी हटाउन पनि सकिदैन । गरिबी कुचक्रले मानिसहरु मानसिक रुपले गरिब हुन्छन जसले गर्दा गरिब हटाउन सकिन्छ भने आशा र अभिलाषमा पनि रहदैन ।

नेपालमा गरिबीको अवस्था

नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको गरिबी मापन सन् १९९५–९६ मा गरिएको पहिलो जीवनस्तर सर्वेक्षणबाट भएको देखिन्छ ।

उक्त सर्वेक्षणले नेपालमा निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या ४१.८ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो । त्यसपछि गरिएको दोस्रो जीवन स्तर सर्वेक्षण २००३–४ का अनुसार नेपालमा सय जनामा ३१ जना जति निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका थिए । नेपालको तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०१०–११ का अनुसार गरिबी थप घटेर २५ प्रतिशतमा झरेको छ । शहरी क्षेत्रमा करिब १५ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा करिव २७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको अनुमान गरिएको छ । सबै तिर समान दरले गरिबी घटेको छैन ।

सुदूर परिश्माञ्जल विकास क्षेत्रमा ४५.६ प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रमा ४२.३ प्रतिशत जनता त्यतिखेर गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । जाति अनुसार पहाडी दलित ४३.६ प्रतिशत र तराईमा दलित ३८.२ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका पाइएको थियो ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग (२०६८) ले गरेको विश्लेषणअनुसार परिवारको आकारमा वृद्धि हुँदा गरिबी बढ्ने गरेको, परिवारमा सात वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरुको संख्याको वृद्धिसँगै गरिबी बढेको, परिवारमूलीको शैक्षिक स्तर बढ्दा गरिबी घट्दै जाने गरेको पाइएको छ ।

त्यस्तै, कृषि क्षेत्रको ज्यालादारीमा लागेका परिवारमूली भएका घरपरिवारहरु अन्य क्षेत्रको ज्यालादारीमा लागेका परिवारमूली भएका परिवारहरुको तुलनामा बढी गरिब देखिएका, कृषियोग्य जमिनको मात्रासँगै गरिबी दर घट्दै गएको, र उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरकारी अस्पताल, पक्की सडक, मुख्य बजार, कृषि केन्द्र, सहकारी तथा बैंक जस्ता सुविधामा पहुँच भएका घरपरिवारहरुको गरिबीमा निकै सुधार भएको देखिएको छ ।

नेपाल जीवनस्तर तेस्रो सर्वेक्षणमा समावेश वस्तु डालोको आधारमा निरपेक्ष गरिबीको दरको आधारमा नेपालको गरिबीको दर २०७९–८० मा ३.६ प्रतिशतमा आएको छ ।

तर, उपभोग डालोमा आएको समय अनुसारको परिवर्तनलाई समेटेर नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथोले मापन गरेको नयाँ गरिबीको रेखा अनुसार २०७९–८० मा नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या २०.३ प्रतिशत रहेको छ । उक्त गरिबी मध्ये शहरी क्षेत्रमा १८.३ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.७ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनी रहेका छन् । प्रदेश अनुसार गरिबीको दर सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४.२ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् भने सवैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ११.९ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् ।

सन् २०१८ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा २८.६ प्रतिशत मानिसहरु बहुआयामिक रुपमा गरिब रहेको थियो । उक्त प्रतिशत सन् २०२१ मा आइपुग्दा १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ ।

प्रादेशिक रुपमा कर्णाली प्रदेशमा ३९.५ प्रतिशत मानिसहरु बहुपक्षीय गरिबीमा रहेका छन् । त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५.३ प्रतिशत र मधेशमा २४.२ प्रतिशत मानिसहरु बहुपक्षीय गरिबीमा रहेका छन्। सबैभन्दा कम बागमती ७ प्रतिशत, त्यपछि गण्डकी प्रदेशमा ९.६ प्रतिशत जनसंख्या बहुपक्षीय गरिबीमा रहेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रमको मानव विकास प्रतिवेदन २०१९ का अनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०.५७९ रहेको छ । सन् १९९० मा यस्तो सूचकाङ्क ०.३८० थियो। कोभिड १९ को नकारात्मक प्रभाव पर्दा पनि सन् २०२३ मा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०.६०१ पुगेको छ । विश्वका १७० वटा देशहरुमध्ये मानव विकासमा नेपाल १४६ औ स्थानमा रहेको छ । नेपाल मध्यम मानव विकास भएको देशहरुको समूहमा पर्दछ।

नेपालको खुशी सूचकको मानमा क्रमिक सुधार हुँदै गई सन् २०११ मा ४.१६ रहेकोमा सन् २०२१ मा ५.३८ पुगेकोमा सन् २०२३ मा केही घटेर ५.१६ रहेको छ ।

स्थानको हिसावले पनि नेपाल २०६९–७० मा १५६ राष्ट्रहरूमध्ये १३५ औ स्थानमा थियो भने २०७६–७७ मा ९२ औ स्थानमा रहेको छ । सन् २०२४ को विश्व खुशी प्रतिवेदनका अनुसार नेपालको स्थान १४३ वटा देशहरु मध्ये ९३ औ स्थानमा रहेको छ ।

गरिबी निवारणको लागि गरिएका केही उपाय

नेपालले आर्थिक विकासको लागि २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकास थालेको हो ।

गरिबी घटाउन विभिन्न ढंगले प्रयास गरिएको छ । आठौ योजनादेखि गरिबी निवारण एउटा महत्वपूर्ण उद्देश्यको रुपमा लिएकोमा दशौ योजनामा गरिबी निवारणलाई एकल उद्देश्यमा राखिएको थियो। योजनाका सबै कार्यक्रम र आयोजनाहरुले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा गरिब घटाउन भूमिका खेल्दै आएका छन् ।

तर गरिबी निवारण भनेर यसैमा केन्द्रीत भएर पनि कतिपय आयोजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा आएका छन् । गरिबी निवारणको लागि २०६० देखि गरिबी निवारण कोष संचालन गरियो । यसले देश भरी नै विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर गरिबी घटाउने प्रयास गरेको थियो । यसका अतिरिक्त गरिबी निवारणको लागि गरिबसंग विश्वेश्वर र जनता आवास कार्यक्रमहरु संचालनमा रहेका छन् ।

वि.स. २०३० को दशकदेखि ग्रामीण क्षेत्रतर्फ सहुलियत कर्जा प्रवाहमा जोड दिदै आइएको छ । विगतमा साना किसान विकास कार्यक्रम, सघन बैकिङ कार्यक्रम र प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा संचालन भए र वि.स. २०५० को दशकदेखि विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ।

लघुवित्तको माध्यमबाट गरिबी घटाउने प्रयास पनि भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्नुपर्ने विपन्न वर्ग कर्जा नै लघुवित्तको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको छ । यसले गर्दा वित्तीय पहुँच बढाउन सहयोग पुराएको छ ।

विगतमा विभिन्न खालका विकास परियोजनामार्फत विभिन्न ठाँउमा उद्यमशीलता विकास गरी गरिबी घटाउन लघु कर्जा प्रवाह गर्ने एक दर्जन जति परियोजनाहरु पनि संचालित भए । सहकारीहरुलाई थोक कर्जा प्रवाह गर्ने गरी ग्रामीण स्वावलम्बन कोष २०४९ सालमा सञ्चालन आयो जुन अहिले साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले व्यवस्थापन गर्न थालेको छ।

सहकारी संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्ने वातावरण लचक बनाइयो र प्रोत्साहन गरियो । साथै, उद्यमशीलता विकास गरी गरिब घटाउन गरिबी निवारणको लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रम संचालनमा आयो, जुन अझै संचालनमा रहेको छ । साथै, व्याज अनुदान प्रदान गर्ने गरी सहुलियत कर्जा कार्यक्रम संचालनमा रहेको छ ।

केही हिमाली जिल्लाहरुमा खाद्यान्नको लागि कार्यक्रम पनि संचालन गरियो । त्यस्तै, दिवा खाजा कार्यक्रम र विभिन्न किसिमका छात्रवृतिहरु प्रदान गर्ने पनि गरिएको छ । २०५२ सालपछि जेष्ठ नागरिक, एकल महिला र अशक्त भताहरु प्रदान गर्दै आइएको छ । हाल ८७ वटा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरु संचालनमा रहेका छन् (रा.यो.आ, २०८०) ।

आन्तरिक रोजगारी पर्याप्त मात्रामा सिर्जना नभएको परिप्रेक्ष्यमा आन्तरिक द्वन्द्धको समयमा वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहित गरियो । यसले गर्दा उल्लेख्य संख्यामा नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीको लागि गए । उनीहरुले पठाएको विप्रषणले द्वन्द्धको समयमा पनि नेपाली अर्थतन्त्र चलायमान रहन सक्यो । यसले गरिबी घटाउन सहयोग पुराएको छ ।

सरकारी रोजगारमा आरक्षणको व्यवस्थाले महिला र विभिन्न जातजातिहरुले रोजगारी पाउने अवसर मिलेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ देखि भने नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरु गरेको छ । वेरोजगारहरुलाई वर्षको १०० दिनको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले रोजगारीको हकको व्यवस्था गरेको छ ।

साथै, अहिलेको संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक र सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरेको छ । यी हकहरु कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकार माथि रहेको छ । यी हकहरु लागू हुन सकेमा गरिबी थप घट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

चीनको गरिबी निवारणको अनुभव

छोटो समय चीनले निरपेक्ष गरिबी रेखामुनी रहेका जनसंख्या शुन्यमा झार्न सफल भएर विश्वमा नै उदाहरणीय बन्न गएको छ ।

सन् २०१० को गरिबी मापनको मापदण्ड अनुसार चीनमा सन् १९७८ मा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी करीब ९७.५ प्रतिशत जनसंख्या रहेकोमा सन् २०१७ मा आइपुग्दा करीब ४ दशकमा त्यस्तो जनसंख्याको अनुपात ३.१ प्रतिशत झरेको छ ।

सन् २०२१ मा आएर चीनले निरपेक्ष गरिबी पूर्ण रुपमा मुक्त भएको घोषणा गरेको छ । चीनमा तीव्र आर्थिक वृद्धिदर मार्फत मात्र होइन सरकारको सक्रियतामा संचालित गरिबी निवारणको कार्यक्रमहरुले पनि गरिबी घटाउन सहयोग पुराएको हो । तीव्र आर्थिक वृद्धिले गर्दा व्यापक मात्रामा रोजगारी सिर्जना ग¥यो । साथै, यसले गर्दा सरकारको राजस्व संकलन सुदृढ हुँदा गरिबी निवारणका लक्षित कार्यक्रमहरुमा खर्च गर्न बजेट उपलब्ध हुन सक्यो ।

कृषि लगायत औद्योगिक उत्पादनको तीव्र वृद्धिले गर्दा चीनको समग्र आर्थिक वृद्धि दर उच्च रहन सफल रह्यो । सन् १९७८ देखि सन् २०१० सम्म चीनको औसत आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत रहेको देखिन्छ । कतिपय वर्ष आर्थिक वृद्धिदर १५–१६ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ ।

उच्च आर्थिक वृद्धि दरले औसत प्रति व्यक्ति आय बढे पनि यसले मात्र गरिबी तीव्र दरमा घट्न सक्दैन । यसलाई मध्यनजर राख्दै गरिबी लक्षित कार्यक्रमहरु संचालन भए । चीनको गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरुलाई चार खण्डमा बाँडेर हेरेका छन्ः राहतमुखी गरिबी निवारण कार्यक्रम (१९७८–१९८५), विकासमुखी गरिबी निवारण कार्यक्रम (१९८६–२००६), सामाजिक सुरक्षा सहित विकासमुखी कार्यक्रम (२००७–२०१२) र लक्षित गरिबी निवारण कार्यक्रम (२०१३)।

शुरुमा चीनमा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिसहरुलाई आधारभूत आवश्यकताको खाद्यान्न र लताकपडाको अभाव थियो । त्यसैले त्यस्ता अभावमा रहेका मानिसहरुलाई खाद्यान्न र लताकपडा उपलब्ध गराउने राहत कार्यक्रमहरु संचालन भए । दोस्रो चरणमा विकासमुखी गरिबी निवारण रणनीति अवलम्बन गरियो ।

यसको लागि त सर्वप्रथम सन् १९८६ मा स्टेट काउन्सिलअन्तर्गत पिछडिएका क्षेत्रहरुको आर्थिक विकास समिति गठन गरियो जसलाई सन् १९९३ मा नाम परिवर्तन गरी गरिबी निवारण र विकासको लागि समिति बनाइयो । त्यस्तो खालको संरचना तल्लो तहको सरकारसम्म गठन गरियो । यस चरणमा चीनको सरकारले गरिबहरु बढी भएको क्षेत्रहरुमा गरिबी निवारणको कार्यक्रम केन्द्रीत गर्‌यो । यस अवधिमा गरिबी निवारणको लागि गरिब घरपरिवारको लागि सहुलियत कर्जा, कामको लागि खाद्यान्न अन्तर्गत कृषि पूर्वाधारहरु निर्माण र कृषि प्रविधिको विस्तार गर्ने काम भए ।

एक्काइसौ शताब्दीको शुरुवातसँगै चीनले ग्रामीण गरिबी निवारण र विकास कार्यक्रम (२००१–२०१०) शुरु गर्यो । यसले गरिबी निवारणको कार्यक्रमहरुलाई गरिव गाँउहरुमा केन्द्रीत गर्यो । यसको लागि गरिब गाँउहरु पहिचान गरियो ।

यस समयमा गरिब गाँउहरुमा उत्पादनमा र जीवनस्तरमा सुधार गर्ने र तालिमहरु प्रदान गरी त्यस्ता क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई गैरकृषि क्षेत्रहरुतर्फ स्थानान्तरण गर्ने कामहरु भए । जीवनस्तर सुधारको लागि गरिब क्षेत्रहरुमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम भए ।

तेस्रो चरणमा विकासमुखी गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिदै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरु शुरु गरिए । विकासमुखी गरिबी निवारण कार्यक्रमहरुले गरिबी निवारण हुँदै गए पनि वृद्धि मानिसहरु र काम गर्न नसक्ने व्यक्तिहरुको लागि लक्षित गरी आधारभूत जीवनस्तर सुनिश्चता गर्ने नीति अपनाइयो यसको लागि अनुदानहरु दिने कार्य गरियो ।

चौथो चरणको गरिबी निवारणको कार्यक्रम सन् २०१३ पछि अवलम्बन गरियो । पहिलाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै यस अवधिमा स्थानीय सरकारहरुको सहयोगमा गरिब परिवारहरु पहिचान गरी लक्षित गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिए । यस अन्तर्गत गरिब घरपरिवारहरुलाई खाना, कपडा, अनिवार्य शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र आवासको ग्यारेन्टी गर्ने काम भयो ।

यसका लागि काम गर्नसक्ने गरिब घरपरिवारहरुलाई औद्योगिक क्षेत्रको संलग्न गराइयोस विकट सुविधा विहिन पहाडमा बसेका घरपरिवारहरुलाई समथर वा शहरी क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरियोस् गरिबी घरपरिवारका बच्चाहरु गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी गरिबी पुस्तान्तरणलाई रोकियो स र शारीरिक काम गर्न नसकेका व्यक्तिहरु सामाजिक सुरक्षा भता प्रदान गरियो । तीव्र औद्योगिकीकरण र शहरीकरणले गरिबी घटाउन सहयोग पुरायो ।

गरिबी निवारणको अबको कार्यदिशा

गरिव निवारण गरी आर्थिक विकास गर्न लामै समय लाग्दछ । युरोपियन देशहरु पनि धेरै वर्षहरुको प्रयास पछि विकसित हुन सकेका हुन । तर, दक्षिणपूर्वी एशियाली देशहरु र चीनले बीसौं शताब्दीको अन्तिमतिर गरिबी निवारण गर्न सफल भए । तसर्थ, गरिबी निवारण असम्भव छैन तर सहजै पनि हुँदैन । गरिबी निवारणको लागि अवलम्बन गर्न सकिने केही उपायहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।

- गरिबी घटाउन मुख्य गरेर चाहिने आम्दानी नै हो । मानिसहरुको आम्दानी बढन आर्थिक वृद्धिदर बढ्नु पर्दछ । जनसंख्या वृद्धि भन्दा बढी दरले आर्थिक वृद्धि हुँदा नै औसत प्रति व्यक्ति आय बढ्ने हो । तर, असमानता बढेमा प्रति व्यक्ति आय बढे पनि जनसंख्याको ठूलो तप्का गरिब नै रहन्छ । त्यसैले, उच्च आर्थिक उत्पादनका साथै वितरणको पाटो पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण हुन्छ गरिबी घटाउनको लागि ।

- आम्दानी बढ्न मानिसहरु कि त राम्रो आम्दानी हुने रोजगारीमा हुनु पर्दछ कि त व्यवसायिक भएर स्वरोजगार हुनुपर्दछ । उच्च आम्दानी हुने रोजगारीको लागि शैक्षिक योग्यता र क्षमता बढाउनुपर्दछ । उच्च आम्दानी हुने गरी स्वरोजगार हुन उद्यमशीलता, व्यवसायिकता र नविनताको खाँचो हुन्छ, यसको लागि दक्षता, सीप र ज्ञान हासिल गर्नुपर्दछ । निर्वाहमुखी र परम्परागत शैलीको व्यवसायले उच्च आम्दानी दिन सक्दैन भने अदक्ष कामदारले बढी ज्याला कमाउन सक्दैन ।

- शारीरिक रुपले अशक्त, खराव स्वास्थ्य भएका मानिसहरु, बालबच्चाहरु र जेष्ठ नागरिक लगायतका आश्रित व्यक्ति बढी भएका परिवारहरु बढी गरिब हुने हुन्छ । त्यस्तोको लागि सरकारले लक्षित रुपमा आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा भतालाई गरिव परिवार लक्षित बनाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा फराकिलो र सरल बनाइनु पर्दछ जसले गर्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगार भएका व्यक्तिहरुलाई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध हुन्छ ।

- कम्तीमा एक परिवार एक रोजगारको व्यवस्था गरी रोजगार सुरक्षित गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

२०७५ सालदेखि शुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी पार्नुपर्ने आवश्यकता छ । श्रमलाई सम्मान गर्दै उपलब्ध श्रम गर्ने र सीप विकास गर्दै उत्पादकत्व बढाउनु आवश्यक छ । छनोटपूर्ण ढंगबाट गरिब परिवारका बालबच्चाहरुलाई प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्न छात्रवृति प्रदान गरी रोजगार योग्य क्षमता बढाउनु पर्दछ ।

- नेपालको श्रमबजारमा आवश्यक ज्ञान र सीप प्रदान गर्ने र व्यवसायिक तथा उद्यमी बन्ने खालको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । गुणस्तरीय शिक्षाले मानवीय पुँजीको सिर्जना गरी उत्पादकत्व बढाउँछ जसले आर्थिक वृद्धि बढाउँदै गरिबी घटाउन सहयोग पुराउँछ ।

- सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्यले मानिसहरुको स्वस्थ र दीर्घजीवनका साथै काम गर्ने क्षमता बढाउँछ । बढी अस्वस्थ हुँदा काम गर्ने क्षमता ह्रासको अतिरिक्त अनावश्यक रुपमा खर्च बढ्छ । नेपालमा जटिल स्वास्थ्य उपचारको लागि विदेश जानुपर्ने स्थिति अझै छ भने काठमाण्डौ उपत्यका बाहिर विश्वासिलो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपलब्ध हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य सेवा महंगो हुँदै पनि गएको छ ।

- नेपालको जनसंख्या आधा बढी हिस्सा महिलाहरुको रहेको छ । गरिबीको मारमा बढी महिला नै पर्ने गरेका छन् । महिलाहरु बढी आय कम हुने घरायसी काम र निर्वाहमुखी खेतीपातीमा बढी संलग्न छन । महिलाहरुको क्षमता विकास गरी व्यवसायिक ढंगले काम गर्न सक्ने बनाइ आर्थिक सशक्तिकरण गर्नु जरुरी छ ।

- गरिब घर परिवारहरु असाक्षर हुनुको साथै वित्तीय ज्ञानको पनि अभाव छ । भएको आम्दानीको सही ढंगले उपयोग गर्न नसक्दा पनि गरिबीको कुचक्रबाट निस्कन सकेका छैनन् । वित्तीय ज्ञान र वितीय पहुँच अभिवृद्धि गरेर पनि गरिबी घटाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । बचतको सुविधा र ऋण प्रवाहले बचत परिचालन र आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुने अवसर प्रदान गर्दछ जसले आम्दानी बढाउन सहयोग पुराउँछ ।

- पछिल्लो समय नेपाल गरिबी घट्दै गई केही ठाँउ विशेष र समुदाय विशेषमा रहेको हुँदा चीनको अनुभवलाई आत्मसाथ गर्दै लक्षित ढंगले गरिबी निवारण संचालन गर्नुपर्ने खाँचो छ । ज्यादै विकट र दुर्गम ठाँउहरुमा छरिएर रहेको वस्तीहरु नेपालमा छन जहाँका वासिन्दा अधिकाँश गरिब छन । साथै, प्राकृतिक रुपले जोखिमयुक्त ठाँउमा बसोवास गरेका छन् । यस्ता ठाँउ आधारभूत भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार व्यवस्था गर्न कठिन र खर्चिलो पनि छन् ।

तसर्थ, व्यवस्थित र एकिकृत बसोवास व्यवस्था गर्न सकेमा पनि गरिबी घटाउन सकिन्छ । साथै, परम्परागत रुप सामाजिक विभेदमा परेर अवसरबाट बन्चित भएको वर्ग र तप्काका मानिसहरु लक्षित गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरु पनि संचालित गरिनुपर्दछ ।

निष्कर्ष

गरिबी घटाउने थुप्रै प्रयासपछि नेपालमा गरिबी घट्दै गएको छ । तापनि पछिल्लो जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथोले अझै ५ जनामा एक जना गरिब रहेको देखाएको छ । करिव ६० लाख जनसंख्या पछिल्लो गरिबीको मापदण्डअनुसार निरपेक्ष गरिब छन् । गरिबी मापनका अन्य सुचकहरुले पनि नेपालमा गरिबी घट्दै गए पनि अझै ठूलै स्तरमा गरिबीको अवस्था रहेको देखाएका छन् ।

नेपालले पन्ध्रौ योजनादेखि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालिन लक्ष्य लिएको छ । यसको लागि निरपेक्ष गरिबी निर्मूल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विगतमा गरिबी निवारणका लागि थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जान सकेको देखिदैन । वित्तीय साधन अभाव रहेको नेपाल जस्तो देशले गरिबी घटाउन रणनीतिक ढंगले लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।

यसको लागि चीनको गरिबी निवारणको अनुभवबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ । गरिब हुनका बदलिदो कारणहरुको पता लगाई लक्षित र प्रभावकारी ढंगले गरिबी निवारणमा लाग्नु पर्दछ । रोजगारी सिर्जना, श्रमको सम्मान, काममा संग्लनता, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरेर गरिबी निवारण गरिनु पर्दछ ।

विगतका कार्यक्रमबाट पाठ सिक्दै संघीय संरचनामा तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी ढंगले लाग्ने हो नेपालबाट पनि निरपेक्ष गरिबी केही समयमा पूर्ण रुपमा हटाउन सकिन्छ । गरिबी निवारणको लागि माथि उल्लेखित कार्यदिशा उपयोगी बन्न सक्छन् ।