सरकारको स्वामित्वले समाजवाद सुनिश्चितता हुन्छ भन्ने मान्यता असफल भइसक्यो । चीन, रसियालगायत तमाम समाजवादी मुलुकहरुलाई हेरौं न अहिलेको समाजवाद भनेको निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने र त्यसबाट पाएको राजस्व कुन वर्ग र समूह पछि पर्यो, त्यो वर्ग र समूहमा लगानी गर्ने पद्धति हो । यसमा अझै पनि कन्फ्युजन भएर बस्यौं भने हामी यहाँबाट अगाडी बढ्दैनौं ।

त्यसकारण निजीकरण ऐन २०५० मा संशोधन गरिएको छ, त्यसमा निजीकरण नभनेर सार्वजनिक संस्थाको व्यवस्थापन भनिएको छ । यसले कतिपय संस्थान वा संरचना हुन सक्छन्, स्वामित्वमा सरकारको उपस्थिती जरुरी देखियो त्यहाँ निजी क्षेत्रको उपस्थिती नदेखिने भयो त्यसमा केही दिनै पर्ने भयो । त्यस्ता क्षेत्र राज्यको अधिनमा राख्नुपर्ने र त्यसको बेटरमेन्ट गर्नुपर्ने कोणबाट यसलाई व्यस्थापन गर्नबाट निजीकरण पहिलो संशोधन विधेयक संसदमा आएको हुनुपर्छ ।

त्यसकारण सन् १९९० मा मुलुकको राजस्व पौने १४ अर्ब रुपैयाँ थियो । अहिले हामी १२ खर्ब रुपैयाँ राजस्वको कुरा गरिरहेका छौं । पौने १४ अर्ब राजस्व संकलन हुने तर, सार्वजनिक संस्था चलाउन मात्र १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम दिनुपर्ने अवस्था थियो । जनताको करबाट उठेको राजस्व संस्थानको घाटा पूर्तिमा लगाइरहने हो कि, त्यो पैसा घाटा हुन नदिएर जनताको सेवामा लगाउने हो ? यसको निक्र्यौल हामीले आज गर्नुपरेको छ । हामी सत्तामा हुँदा एउटा कुरा र बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्न छाडौं । म अर्थमन्त्री हुँदा नेकपा माओवादीका सांसद माधव सापकोटाजी निजीकरण समितिको सदस्य हुनुहुन्थ्यो र म संयोजक थिएँ ।

उद्योगको जमिनसमेत निजीकरण गर्दा यसले विवाद ल्यायो र अनेकौं प्रश्नहरु उठे, त्यहाँको पूर्वाधारको स्वामित्व राज्यको नै हुने निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्न चाहान्छ, निश्चित सर्तका आधारमा सञ्चालन गर्न दिने मोडेलमा हामी जाने र जुन संस्थान राज्यले सञ्चालन गर्न आवश्यक छ र घाटालाई अन्त्य गर्ने त्यो निर्णय हामीले त्यसबेलामा गरेका हौं । यता विपक्षीका साथीहरुले यो बेच्न थाल्यो, खतम गर्न थाल्यो, अर्को नाम गरेर घुमाउरो बाटोबाट आयो जस्ता दुईटा कुरा गर्दा हाम्रो देशमा समस्या आएको हो ।

त्यसकारण नेपाल एयरलाइन्सको यसरी नै सरकारले स्वामित्व कायम राखिरहने हो भने भएभरको राजस्व निगमको घाटा पूर्तिमा मात्र खर्च गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले साधारण खर्चका लागि स्रोत जुटाउन कठिन भइरहेको बताउनु भएको छ । त्यो खर्च निगमको घाटा व्योहर्न हामीले गरिरहनुपर्ने आवश्यता पूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । निगमको बहुमत सेयर निजी क्षेत्रलाई नदिने हो भने अब निगम चलाउन सकिन्न ।

भारतको राष्ट्रिय ध्वजावाहक एयर इन्डिया लिमिटेड अर्बौं अर्ब रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दा व्यहोर्दा सरकार हैरान भएर टाटा ग्रुपलाई बिक्री गरेको छ । अहिले एयर इन्डियामा घाटाको कुरै छैन् । निजी क्षेत्रमा गएपछि नाफा गर्न थालेपछि एयर इन्डियाको घाटामा जाने कुरा हाराए । निगमको स्वामित्व र औचित्यबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रश्नहरु उठेका छन् । अन्य मुलुकले त्यो अवस्था देखेर आफैले चलाउने बाटो छाडिसके । त्यसैले हामीले अहिले पनि नस्टाल्जी भएर सरकारको स्वामित्व हुनेबित्तिकै जनताको स्वामित्व हुन्छ भन्ने मान्यतालाई त्याग्न जरुरी छ ।

(पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले निजीकरण पहिलो संशोधन विधेयकको छलफलमा दिएको मन्तव्य)