अहिले नेपालमा विभिन्न सहकारीहरुमा रकम अपचलनको समस्या देखिएको छ । जसले गर्दा केही सहकारीहरुको बदमासीको कारण राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेका सहकारीहरुमा पनि नकरात्मक असर परिरहेको देखिन्छ ।

लामो समयदेखि सहकारी पीडितहरु आन्दोलनमा रहेको र निम्न आय भएका भएका व्यक्तिहरुले निक्कै दुःख गरेर वचत गरेको रकमदेखि अधिक ब्याज पाउने आशमा वचत गरेका व्यक्तिहरुको वचतसमेत जोखिममा परेकोले सरकारले संस्थागत सुशासन र नियमनका लागि सहकारी कानून लगायत अन्य केही कानुन परिमार्जनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सन् २०३० सम्मका लािग तय गरिएको भिजन २०३० मा सहकारी क्षेत्रको विशिष्ट पहिचान स्थापित हुन्छ भन्ने उदेश्यका साथ ४ वटा रणनीति तय गरेका छ ।

१. सहकारीको मुल्य र सिद्धान्तको पालना
२.सदस्यहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता
३. सहकारी संस्कृतिको अभ्यास र
४. विपतमा सहकार्य आदि रहेको छ ।

यि चारवटा रणनीतिलाई राम्रोसँग अंगालेर अघि बढेमा पनि सहकारीहरुमा आउनसक्ने समस्याहरुलाई नियन्त्रण गर्न ठुलो मद्धत मिल्न सक्छ ।

सहकारीमा जोखिम व्यवस्थापन गर्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीलार्ई पल्र्स अनुगमन प्रणालीको राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यो पल्र्स सिद्धान्तमा विभिन्न ४५ वटा अनुपातहरु संलग्नहरु छन् । जसमा निम्नानुसार सहकारीको विभिन्न ६ वटा गुणस्तर मापन गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ ।

-सुरक्षण
-प्रभावकारी वित्तीय संरचना
-सम्पत्तिको गुणस्तर
-लगानीमा प्रतिफल र लागतदर
-तरलता
-वृद्धिको संकेत

पल्र्स सिद्धान्तलाई राम्रोसँग पालना गरेर सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, जोखिम व्यस्थापन समितिले यसको अवस्था कस्तो छ भनेर छलफल गर्ने गरेमा पनि संस्थाको धेरै हदसम्म जोखिम व्यवस्थापन हुन सक्छ र सोको लागि संस्थाको वित्त विभागलाई एकदमै उत्तरदायी बनाएर समितिहरुले बेला बेलामा पल्र्सका ४५ वटै अनुपातहरुको स्थिति र उक्त अनुपातहरुको अवस्थाअनुसार संस्थाले भविष्यमा अपनाउनुपर्ने रणनीतिहरुलाई छलफल गरेर तय गर्नुपर्छ ।

नेपालमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार नेपालका सहकारीहरुमा समय समयमा विभिन्न कारणले समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ जसमध्ये मुख्य कारणहरुमा कर्जाको आकार, ब्याजदर, कर्जावधि, धितो सुरक्षणको मूल्य, व्यवस्थापनको दक्षता, संस्थागत सुशासन र सञ्चालकहरुको निहित स्वार्थ, कर्जा असुलीमा कमजोरी, अदक्ष कर्मचारी, कर्जा जोखिम व्यवस्थापनको कमजोर अभ्यास, नियमन र सुपरिवेक्षणमा कमी, पारदर्शिताको कमी आदि कारणहरु पाईएको छ ।

सहकारी संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा कडाईको नहुनाले अहिले स्रोत नखुलेका काला धनहरु जम्मा हुने सम्भावना रहेकोेले यस्ता रकमको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन तथा निर्देशनहरुको कडाईका साथ पालना गर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

माथिका यि विभिन्न तत्वहरु मध्ये पनि मुख्य गरी संस्थागत सुशासन, कर्जाको आकार अर्थात एकल सदस्य कर्जा सीमा तथा सञ्चालकहरुको निहित स्वार्थ जस्ता कुराहरुले गर्दा धेरै जसो सहकारीहरुमा समस्या आएको पाईएको छ ।

कर्जा लगानी बढाउने ध्यानमा सहकारीहरुले एकै सदस्यलाई पनि ठूलो लगानी गर्ने र सो कर्जाको लागि धितो मूल्याङकनमा पनि लचिलो बनिदिने परिपाटीले गर्दा उक्त कर्जाको नियमित नहुँदा संस्थाको निष्क्रिय कर्जा अधिक मात्रामा बढ्न गई तरलता व्यवस्थापनमा एवं संस्थाप्रतिको विश्वसनियताप्रति नै नकरात्मक असर पर्न गई समस्यामा पर्ने गरेका धेरै उदाहरणहरु भेटिन्छन् ।

कुनै पनि संस्थाको जोखिम नियन्त्रण गर्न संस्थागत सुशासन र जोखिम नियन्त्रण प्रणालीको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्छ । सहकारी संस्थाहरुको जोखिम नियन्त्रणको लागि विशेषगरी सञ्चालक समिति एवं विभिन्न समितिहरुलाई विशेष उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।

सञ्चालक समिति, कर्जा समिति, लेखा समिति, जोखिम व्यवस्थापन समिति तथा अन्य विभिन्न समितिहरुले समय समयमा संस्थाको जोखिमको अवस्था, संस्थाले अपनाएको नीति, रणनीति, कर्जाको गुणस्तरलगायत समितिहरुको काम कारवाही सही भए नभएको विषयमा विश्लेषण गरे अगाडी बढ्नुपर्छ र संस्थाको जोखिम वहन गर्नसक्ने क्षमता हेरेर मात्रै कर्जा लगानी गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ ।

सहकारीहरुको मुख्य उदेश्य सदस्यहरुको हितमा काम गर्न हो तर, यसको अर्थ कुनै विशेष सदस्यको स्वार्थको लागि काम गर्नु भने होइन । कुनै पनि कर्जामा लगानी गर्दा वा सम्पत्तिमा लगानी गर्दा अधिकतम सेयरधनीहरुको हितमा छ कि छैन भनेर सोच्ने वातावरणको सृजना गर्नुपर्छ ।

कुनै पनि कुराको स्विकृति गर्दा पनि कम्तिमा ३ तहको व्यक्तिहरुको हस्ताक्षर अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थाको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न सकेमा पनि यसले धेरै हदसम्म जोखिम नियन्त्रण हुनसक्छ तर, यसले मात्रै सम्पूर्ण जोखिम भने नियन्त्रण हुँदैन किनभने अहिले नेपालमा देखिएको संस्थाहरुमा संस्थाको रकम दुरुपयोग गर्नेहरुले आफू अनूकूलको कर्मचारीहरु भर्ना गरेर रकम दुरुपयोग गरेको पनि भेटिएकोले यसको लागि आन्तरिक लेखापरीक्षण, वाह्य लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन समितिको कार्यलाई प्रभावकारी बनाएर बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालन मार्गदर्शन जस्ता विभिन्न नीतिहरुको पनि प्रभावकारी कार्यान्वय र नियमन बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।

सहकारी ऐनले सहकारी सिद्धान्तबमोजिम सहकारीलाई स्वैच्छिक,लोकतान्त्रिक, नियन्त्रण र सदस्य सहभागिताजस्ता विशेषता भएका सहकारी संस्थाहरू प्रवद्र्धन हुन् सक्ने वातावरण निर्माण गरे पनि एकै परिवार, एकै समूहबाट सहकारीहरु सञ्चालनमा आएर कर्जा लगानी एवं अन्य विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा उनिहरु नै हावी भएको कारणले ऐन एवं सिद्धान्तअनुसार सहकारीहरु सञ्चालनमा आउन नसकेकोले विभिन्न सहकारीहरुमा समस्या देखापरेको देखिन्छ ।

सहकारीहरुको संख्या धेरै भएकोले पनि नियमन गर्न कठिनाई भईरहेकोले सहकारीहरुको संख्या ३१ हजारबाट १० हजारमा झार्नुपर्ने कुराहरु पनि सहकारी क्षेत्रका विज्ञहरुले सुझाव दिने गरेका छन् ।

समग्रमा अहिलेको सहकारी संस्थाहरुको समस्यालाई मध्यनजर गर्दा यस क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि संस्थागत सुशासनको लागि एउटा राम्रो मार्गदर्शन तयार गरेर नियमन, सुपरिवेक्षणलाई चुस्त बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ संस्थागत सुशासन अन्तर्गत सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको अधिकतम २ कार्यकाल गराउने, समय समयमा लेखा समिति, जोखिम व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्नुपर्ने, पल्र्स सिद्धान्तको कार्यान्वयन गराएर सहकारीको अवस्थाको रिपोर्टलगायत कर्जाको ग्राहक संख्या, सरदर कर्जा रकम, क्षेत्रगत कर्जा लगानी रिपोर्टहरु लगायत आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर कर्जा लगानी नगरिएको स्वघोषणा, ठुला कर्जाको अंश प्रतिशत लगायतका कुराहरु प्रत्येक ३ महिनामा सहकारीको अवस्था सहकारीको सूचना पार्टीमा राख्नुपर्ने र उक्त रिपोर्ट सहकारी विभागलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने गर्न सकेमा अहिलेको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुनसक्छ ।

वास्तवमा सहकारीहरु देशका समस्या होइनन् यिनिहरु देशका अवसरहरु हुन् तर, अहिले केही सहकारीकर्मिहरुको बदमासीको कारणले गर्दा राम्रा गर्ने उदेश्य लिएकाहरुलाई पनि नकरात्मक असर परिरहेकोले सहकारीको सिद्धान्तविपरित कार्य गर्न कडा भन्दा कडा कारवाही गरेर निरुत्साहित गर्ने, अपचलन गर्ने सञ्चालक तथा कर्मचारीहरुको सम्पत्ति जफत गर्ने, उनिहरुलाई कालोसूचिमा राख्ने र पासपोर्टसमेत रोक्का राख्ने तथा राम्रा कार्य गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने परिपाटीलाई प्रोत्साहित गर्नसकेमा अहिलेकाका अधिकांश समस्याहरु समाधान हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । राम्रो संस्थागत सुशासन र प्रभावकारी नियमनद्धारा सहकारीको समस्या समाधान गर्नेतर्फ अबको ध्यान हुनुपर्छ ।

(लेखक डा. मल्ल बैंकर हुन्)