काठमाडौं । अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी ) एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका केही कार्यलाई निरन्तरता दिन अनुमति दिएको छ ।

अहिले अमेरिकाको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षा चलिरहेकै बेला एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका केही कार्य अगाडि बढाउन अनुमति दिएको एमसिए नेपालले जनाएको छ ।

अगाडि बढाउन अनुमति दिइएका कार्यमा खरिद कार्यहरू र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कार्य रहेको एमसिए नेपालले सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख छ । ‘एमसिए–नेपाल कामहरूको पुनः थालनीका लागि व्यवस्थापन गरिरहेको छ भने पारदर्शिताप्रति प्रतिबद्ध रहेको छ’ सूचनामा जनाइएको छ ।

त्यस्तै सूचनामा अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षाबारे अद्यावधिक विवरणको प्रतीक्षा गरिरहेको र आफूबाट हुनुपर्ने कामहरू भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग निकटतापूर्वक समन्वय गरिरहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

एमसिएस नेपालले जारी गरेको सूचनामा तत्कालका लागि काम अगाडि बढाउन अनुमति प्रदान गरिए पनि अमेरिकी सरकारको समीक्षाबाट बाहिर निस्कन सक्ने परिणामप्रति भने कुनै संकेत नगर्ने प्रस्ट पारिएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आदेशलाई अनुशरण गर्दै एमसीसीले लिएको कदमले नेपालको परियोजना अन्योलमा परेको थियो । एमसीसीले गत फागुन २ मा नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेर भुक्तानी रोक्ने जानकारी दिएको थियो । अहिले त्यही स्थगित परियोजना पुनः सुरु हुने भएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी समालेसँगै अमेरिकाले प्रदान गरिरहेको अनुदान कार्यक्रम ९० दिनका लागि स्थगन गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त अवधिमा अनुदानको प्रकृतिको मूल्यांकन गरेर मात्र निरन्तरताको निर्णय गर्ने उनको आदेश थियो । सोही अनुसार अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) मार्फत विश्वभर प्रवाह भइरहेको अनुदान रोकिएको छ । नेपालमा पनि नियोगमार्फत अनुदानमा सञ्चालन भएका कार्यक्रम स्थगित छन् ।

विश्वव्यापी गरिबीलाई कम गर्ने उद्देश्यसहित अमेरिकी सरकारले अविकसित र विकासोन्मुख मुलुकमा विकासका परियोजना सञ्चालन गर्ने भन्दै एमसिसी फन्ड सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

सोही फन्डमार्फत नेपालमा पनि प्रसारण लाइन निर्माण र सडक पूर्वाधार स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड डलर अनुदान उपलब्ध गराउने गरी २०७४ भदौ २९ गते नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबिच कम्प्याक्टमा सम्झौता भएको थियो । नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख डलर व्यहोर्ने उल्लेख छ ।

यो अनुदानबाट अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरउन्नति गरिनेछ । पाँच वर्षभित्र सक्नुपर्ने यो परियोजनाले लगभग दुई वर्ष पूरा गरिसकेको छ ।

एमसीए नेपालअन्तर्गत १८ किलोमिटर बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन, ४ सय केभी नयाँ बुटवल सबस्टेसन, ४ सय केभी नयाँ दमौली सबस्टेसन र ४ सय केभी रातामाटे सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् ।

यो पनि : 

अमेरिकाले विदेशमा दिइने सहायता स्थगित गर्‍यो, के होला एमसीसी ?

ट्रम्प प्रशासनको सहायता कटौतीको असर : दर्जनौं परियोजनाको भविष्य अन्योलग्रस्त