काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेपछि सार्वजनिक लेखा समितिमा विभिन्न सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् ।

लेखा समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा बिचौलियाको काम गर्न कुलमान हटाएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले भने, ‘सरकार बिचौलियाको काम गरिरहेको छ। अब डेडिकेटेड लाइनको विषय के हुन्छ ? यसबारे सरकारलाई लेखेर पठाउनुपर्छ। लेखा समिति सरकारको छायाँ सरह काम गरिरहेको छ र यसको नेतृत्व प्रतिपक्षले पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।’ सरकारको यो निर्णयले नेपालमा फेरि अँध्यारो फर्किएको उनले बताए ।

त्यस्तै बैठकमा बोल्दै रास्वपा सांसद हरि ढकालले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयलाई ‘कायरताभित्रको दम्भ’ भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले उनलाई नहटाउनु पर्ने धारणा राख्दै लेखा समितिका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई पुनर्विचार गर्न पत्र पठाउनुपर्ने बताए ।