काठमाडौं । नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउनुका १० कारणसहितको पत्र कुलमानलाई पठाएको छ ।

उर्जा मन्त्रालयबाट पत्र पाएसँगै कुलमान अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध अदालत जाने तयारीमा छन् । सरकारले कुलमानलाई पदबाट हटाउनुका १० कारण लेखेको तीन पन्ने पत्र दिएको हो ।

जसमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत् संघीय संसद र सरकारविरुद्ध पटक–पटक अभिव्यक्ति दिएको, कर्मचारीहरुबीच गुटबन्दी गराएको, सञ्चालक समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगरेको, मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफका विषयवस्तु सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषण गरेको, बिदा वा आन्तरिक वा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जाँदा सञ्चालक समितिको स्वीकृति नलिएको लगायत छन् ।

यसैगरी डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकले खपत गरेको विद्युत्को बक्यौता रकम (टाइम अफ डे– टीओडीको आधारमा) असुल उपर नगरेको, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर भारतमा विद्युत् व्यापार सम्बन्धी सम्झौता गरेको, भारतमा वार्तामा जानुअघि सञ्चालक समितिबाट निर्णय नगरेको, लगायतका आरोपहरु उर्जा मन्त्रालयले कुलमानमाथि लगाएको छ ।

२०७८ साउन २५ गते दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्त गरिएका घिसिङको अवधि २०८२ साउन २५ गतेसम्म थियो ।

तर कार्यकाल सकिनुभन्दा चार महिना अघि नै चैत ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले घिसिङलाई पदमुक्त गर्यो भने कुलमानको ठाउँमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको हो ।

यो पनि : 

सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटायो

कुलमानविरुद्ध किन आलोचनामा उत्रे उर्जामन्त्री खड्का ?

कुलमानलाई हटाउन ऊर्जा मन्त्रालयले सोध्यो अन्तिम स्पष्टिकरण