अहिलेको शासकीय स्वरुप परम्परागत छ । संवैधानिक राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधामन्त्री हुन्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट एउटै पार्टीको बहुमत आउँदैन । पार्टीको बुहमत नआएपछि निश्चित रूपमा सरकार अस्थिर हुन्छ । सरकार स्थिर भएमात्र जनतालाई सुशासन दिन सकिन्छ । स्थिर सरकारका लागि आमजनताबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ ।

संसद्बाट चुनिएको प्रधानमन्त्री सिंगो देशका लागि भन्दा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र वा जिल्लामा मात्र केन्द्रित हुने देखियो । तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुँदा देशभरि दृष्टि पुग्छ । त्यसो गर्दा पाँच वर्ष सरकारलाई काम गर्न ढुक्क हुन्छ । सांसद मन्त्री हुने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । अब विषय विज्ञलाई छानेर मन्त्री बनाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले मन्त्रीले मन्त्रालय बुझ्दाबुझ्दै कार्यकाल सकिन्छ । संघीय सांसदले कानुन बनाउने हो । विकासको काम प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्छ । सांसद मन्त्री बन्न तछाडमछाड भयो । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनबाट सांसद चुन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । पार्टीको नाममा मत माग्ने । जुन पार्टीले लोकप्रिय छ, त्यसले मत पाउँछ । अहिले जोसँग पैसा छ, उसले चुनाव जित्ने भएको छ ।

राष्ट्रियसभामा विकासको विषयभन्दा पनि मूलभूत रूपमा कानुनको विषयमा अलि बढी छलफल हुन्छ । साथसाथै जनताका सवाल उठाउने र विकासको सवालमा पनि छलफल हुन्छ । संसद्मा राजनीतिक घोचपेच पनि हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा जे भइरहेको छ, त्यसको प्रभाव केही मात्रामा राष्ट्रियसभामा पनि पर्छ । सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो देखिँदैन । संसद्मा उठेका जनताको सवाललाई सरकारले कमै मात्रामा कार्यान्वयन गरेको छ ।

संविधान तीव्र रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, तर भएको छैन । संघीयताका बारेमा राजनीतिक पार्टीले मात्र बुझेर हुँदैन । त्यसका बारेमा टोलटोका जनतालाई बुझाउन जरुरी छ । संघीयताका बारेमा प्रहरी,सेना र समग्र कर्मचारीतन्त्रले बुझ्न जरुरी छ । संघीयता भनेको तल अधिकार दिने हो । विकेन्द्रिकरण भनेको माथिबाट तलसम्म दिने हो । संघीयताबारे संविधान नै अधिकारप्रदत्त गरेको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । अधिकार प्रयोग गर्न नपाएपछि जति काम हुनुपर्ने हो, त्यति काम हुनसकेको छैन । त्यसैले संघीय सरकारले संविधानप्रदत्त प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

संघीय भनेको अधिकार बाडफाँट हो । संघले अधिकार बाँड्न जरुरी छ । अधिकारजति संघीय सरकारमा थोपरेर संघीय ता कार्यान्वयन हुन सक्दैन । स्थानीय तहमा अधिकार अझै बढाउनुपर्छ । शिक्षा,प्रहरी र निजामती ऐन ल्याउन ढिला भएको छ । यी ऐन ढिलो हुनुमा सरकारको कमजोरी हो । हामीले गणतन्त्रको व्याख्या मात्र गरेर हुँदैन । त्यसलाई जनताको घरदैलोमा पुर्याउनुपर्छ । जनताले गणतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । जनताले राजा चाहिन्छ भनेकै छैनन् । बरु राजनीतिक दलप्रति जनताको असन्तुष्टि छ । त्यो कुरा दलहरूले बुझ्नुपर्छ । अहिले संविधान जनताको अधिकारसम्पन्न छ । तर लागू भएको छैन । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । सरकार भनेको जनताको अभिभावक हो ।

नेपाली विद्यार्थीहरूले अध्ययनका लागि खर्बौँ रुपैयाँ विदेश लिएर गएका छन् । त्यसलाई रोक्नका लागि नेपाली शिक्षा गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । रोजगारमूलक शिक्षा बनाउन जरुरी छ । स्वदेशमा पढेका विद्यार्थीलाई क्षमताअुनसारको रोजगारी सरकारले दिन सक्नुपर्छ । उत्कृष्ट डाक्टर, इन्जिनियर विदेश गएपछि नेपालको कसरी विकास हुन्छ ? क्षमतावान् मानिसको उचित कदर हुनुपर्छ । सरकारले विषय विज्ञसँग छलफल नै नगरी परम्परागत रूपमा नीति कार्यक्रम ल्याएको छ ।

रोजगारीको सिलसिलामा विदेश जाने युवालाई रोक्नका लागि कृषि, पर्यटनमा सरकारले योजना ल्याउनुपर्छ । हामीसँग जलस्रोत छ । जलस्रोतबाट बिजुली निकालेर विदेशलाई बेच्न सकिन्छ । बिजुलीले नेपाललाई नयाँ ठाउँमा पुर्याउँछ । त्यसका लागि हामीसँग जनशक्ति छैन । पर्यटन पूर्वाधारको विकास हुनसकेको छैन । काठमाडौँबाट भारतसँग जोड्ने छ लेनको बाटो बन्ने हो भने त्यसबाट पनि देशको लागि फाइदा नै हुन्छ । मुक्तिनाथ, हलेसी, खप्तड र पाथिभराबाट भारत जोड्ने छ लेनको बाटो बनाउन सकेको खण्डमा पर्यटनबाट देशलाई फाइदा हुने देखिन्छ ।

देशको व्यवस्था परिवर्तन भयो । अब जनताको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टी लागिरहेको छ । गणतन्त्रलाई व्यावहारिक रूपमा जनताको घरघरमा पुर्याउनुपर्छ । सुशासनको कुरा मात्र भएको छ । सुशासनबिना समृद्धि सम्भव छैन । सरकार सुशासनप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । सुशासन भनेको भ्रष्टाचारको अन्त्य हो । जुन देशका जनता गरिब छ, त्यो देशका जनताका भ्रष्टाचारको विरोधी हुन्छन् । विकसित देशका भ्रष्टाचार भइरहेको हुन्छ । तर कुरा कम उठेको हुन्छ । गरिब देशमा जनताले सहन नसक्ने भनेको भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारको निर्मूल अहिले नै नहोला । तर न्यूनीकरण गर्दै लैजान सकिन्छ । जनप्रतिनिधि भएर सदाचारी बन्न सक्दैनन् भने उनीहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।

(नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदी राष्ट्रियसभाका सांसद हुन् ।)