काठमाडौं । शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शैक्षिक हड्ताल गरेर आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूले आन्दोलनको १४ औँ दिन पनि आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

शिक्षक महासंघको आह्वानमा गत २० चैतदेखि सडक आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूले मंगलवार पनि माईतीघर–बानेश्वर सडक खण्डमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यसबीच सरकार र महासंघका पदाधिकारी–प्रतिनिधिबीच पटक–पटक संवाद भएपनि सहमति जुट्न सकेको छैन । शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने, १८ किसिमका शिक्षकहरुलाई एकद्वार गर्नुपर्ने लगायत उनीहरुका माग छन् । उता सरकारले शिक्षकका सेवा सुविधाका विषयमा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयले गर्नसक्ने निर्णय गरेर संसद्को बर्खे अधिवेशनबाट ऐन जारी गर्ने सरकारले जनाएको छ । यद्यपि सरकारबाट पटक—पटक धोका पाएको भन्दै शिक्षकहरुले तत्काल निर्णय नहुन्जेल र ऐन जारी नभएसम्म सडक नछाड्ने ढिपी कसेका छन् । सरकारले पटक–पटक शिक्षकहरुलाई झुक्याउने, अल्मल्याउने र धोका दिने काम गरेको कारण अब सरकारलाई विश्वास गर्ने वातावरण नरहेको उनीहरुको भनाइ छ । महासंघको सोमवार बसेको बैठकले कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी नहुने र कक्षा १० को उत्तरपुस्तिका समेत नजाँच्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारलाई पटक पटक पत्याउँदा धोका भएको उल्लेख गर्दै अब काममा मात्र विश्वास गर्न सकिने बताए । यो आन्दोलनले नै शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा निश्कर्ष निकाद्यने उनको विश्वास छ । उनले आफूहरुसँग तीन वटा मात्र उपाय बाँकी रहेको र ती सबै उपाय आन्दोलन गर्नु नै रहेको जिकिर गरे । उनले सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाएर ऐन जारी गरेको अवस्थामा मात्र आफूहरु घर फर्किने बताए । अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई केले छेक्यो भन्दै प्रश्न समेत गरे ।

उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई २०७५ मा पनि हेर्‍यौ, ०७८ मा पनिहेर्‍यौ, ८० मा पनि हेर्‍यौ । अब कसैको बोलिमा पत्यार गर्दैनौं काममा मात्र पत्यार गर्छौं । व्यवस्था परिवर्तनका निष्कर्ष त आन्दोलनले निकालेको छ भने एउटा ऐन जारी गर्ने निष्कर्ष आन्दोलनले निस्किँदैन । हामीसँग तीन वटा उपायहरु छन् । पहिलो पनि आन्दोलन । दोस्रो पनि आन्दोलन । र तेस्रो पनि आन्दोलन । अनि सरकारसँग पनि तीन वटा उपाय छन् । सबै उपाय भनेको ऐन जारी गर्ने नै हो । सरकारले बर्खे अधिवेशन बोलाएर पहिलो दिन नै ऐन जारी गरिदियोस् हामी घर फर्किन्छौं । अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई केले छेक्यो ।’

आन्दोलनमा सहभागि धादिङका शिक्षक प्रमोदराज अधिकारीले सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने निर्णयमा समेत आलटाल गरेको बताए। मंगलवार अधिकारीले शिक्षा ऐन निर्माणको वातावरण नबनेसम्म सड्क नछोड्ने अडान लिए ।

उनले भने, ‘सरकारले लामो समयदेखि शिक्षकका माग पूरा गर्ने भनेर कुरा मात्र ग¥यो । व्यवहारमा त्यो परिणत भएन । पटक पटक शिक्षकहरुलाई झुक्याउने, अल्मल्याउने र धोका दिने काम भएको हुनाले हामीले सरकारलाई विश्वास गर्न सकेनौं । अहिलेको आन्दोलन अब शिक्षा ऐन बन्ने वातावरण नबनिकन, मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने निर्णयमा समेत सरकारले आलटाल गरिरहेको छ त्यो नगरेसम्म जादैनौं । शिक्षकहरु यत्तिकै घर फर्किन्छन् भन्ने उनीहरुले सोचेका छन् । तर हामी कक्षा १२ को परिक्षामा सहयोग नगर्ने, कक्षा १० को उत्तरपुस्तिका समेत नजाँच्ने गरेर हामी भेला भएका छौं ।’

शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट सरकारले माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने नेपाल शिक्षक महासंघले यसअघि नै बताइसकेको छ । गत वर्ष पनि यही माग राखेर शिक्षकहरुले आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनपश्चात २०८० साल चैत २० गते माग सम्बोधन गर्नेगरी सरकारसँग सहमती भएको थियो । तर सहमति भएको एक वर्ष पुग्दासमेत कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै संकेत नदेखाएपछि शिक्षकहरु पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । १४ दिनेदखि जारी आन्दोलनको सम्बोधन तथा शिक्षकहरुको माग पूरा गरी शिक्षकहरुलाई तत्काल विद्यालय फर्काउनुपर्ने दबाबमा सरकार रहेको छ भने नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएसँगै शैक्षिक हड्ताल फिर्ता लिएर विद्यालय सुचारु गर्न शिक्षकहरुलाई पनि नैतिक दबाब परेको छ ।