काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले कर्णाली प्रदेशका खानेपानीका आयोजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिने बताएका छन् ।

आज सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी विषयमा खानेपानी मन्त्रालयबाट हालसम्म भएका कार्यहरू, प्रगति विवरणहरू तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमहरूबारे विस्तृत छलफलमा उनले सो कुरा बताएका हुन ।

मन्त्री यादवले जनतालाई शुद्ध र सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउनु सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएकाले यस पटकको खानेपानी बजेटमा दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखि विनियोजन गरिने बताए।

उनले भने, “विशेषगरी कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लामा खानेपानीको अवस्था अत्यन्तै गम्भीर रहेको छ । आगामी बजेटमा कर्णाली प्रदेशका जनतालाई शुद्ध, स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउन विशेष योजना निर्माण गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गरिने छ ।”

उनले फिनल्याण्ड सरकार, स्थानीय सरकार तथा खानेपानी मन्त्रालयको समन्वयमा सुस्वाले कर्णालीका दश जिल्लामा खानेपानीका क्षेत्रहरूमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्नु हुँदै आगामी योजनामा कर्णाली प्रदेशका आयोजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। आगामी बजेटमा कर्णाली प्रदेशका जनतालाई शुद्ध, स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउन विशेष योजना निर्माण गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गरिने समेत उनको भनाई थियो ।

समितिका सदस्यहरूले उठाउनुभएको प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै, मन्त्री यादवले आफुले मन्त्रालय सम्हालेपछि रोकिएका थुप्रै बिस्तृत अध्यन सर्वेक्षण (डिपीआर) आयोजना, खानेपानी आयोजनाहरू पुन सञ्चालनमा ल्याइएको र हालसम्म ९८ प्रतिशत नेपाली जनतालाई आधारभुत खानेपानी उपलब्ध गराइएको जानकारी गराए।

मन्त्री यादवले बबरमहलमा केही महिला पहिले खानेपानीको फुटेको पाइपका विषयमा छानबिन समिति बनाइएको र पाइपको गुणस्तर जाँच्ने प्रविधि नेपालमा नहुँदा समस्या भएको बताए । पाइपको गुणस्तरको जाँचका लागि भारत पठाउदा सीमामा नै रोकिएको उनले गुनासो गरे। खानेपानीमा तीनै तहको सरकार मिलेर शतप्रतिशत लगानी राज्यले गर्ने मन्त्री यादवले उल्लेख गरे।