संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु भएको छ। यस अधिवेशनमा बहुप्रतिक्षित विद्यालय शिक्षा ऐन प्रस्तुत गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ। तर, ऐनको मस्यौदामा रहेका विवादास्पद प्रावधानहरू, शिक्षक आन्दोलन, र राजनीतिक सहमतिका अभावले यस ऐनले प्राथमिकता पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ।

विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा २०८० साल भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको थियो। हालसम्म १५२ समूहमा सांसदहरूले १,७५८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। प्रमुख विवादास्पद विषयहरूमा निम्न बुँदाहरू छन्:

* शिक्षाको क्षेत्राधिकार: संविधानको अनुसूची ८ अनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। तर, शिक्षकहरू स्थानीय तहको मातहतमा जान नचाहने र स्थानीय तहहरू आफ्नो अधिकारमा हस्तक्षेप नहुने चाहना राख्ने भएकाले यो विषय पेचिलो बनेको छ।

* ट्रेड युनियन अधिकार: प्रस्तावित विधेयकले शिक्षकलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन रोक लगाएको छ। तर, शिक्षक महासंघले यो प्रावधानले ट्रेड युनियन अधिकार हनन हुने भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

* निजी विद्यालयको रूपान्तरण: मस्यौदामा नयाँ खोलिने निजी विद्यालयहरूलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई स्वेच्छिक रूपमा गुठीमा रूपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

* जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पुनर्स्थापना: संघीयता कार्यान्वयनसँगै खारेज गरिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पुनःस्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जसले संघीयताको मर्म विपरीत हुने तर्क गरिएको छ।

देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू २२ दिनदेखि काठमाडौंमा आन्दोलनरत छन्। उनीहरूले स्थायीत्व, सेवा शर्त, र समायोजन सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आएका छन्। सरकार र शिक्षक महासंघबीच ६ बुँदे सहमति भए पनि, विधेयकमा उक्त सहमति समावेश नभएको भन्दै शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि उपसमितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरिरहेकाे छ। छलफल चलिरहे पनि अहिले  सम्म धेरै दफामा सहमति जुट्न सकेकाे छैन । उपसमितिले यहि अधिवेशनमा सबै दफामा छलफल गरेर संसदमा पेश गर्ने तयारि गरेकाे बताएकाे छ । समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले पनि समितिलाई राजनीतिक सहमति जुटाउन आग्रह गरेका छन्।

अधिवेशनमा प्राथमिकता दिने सरकारको तयारी देखिए पनि, मस्यौदामा रहेका विवादास्पद प्रावधानहरू, शिक्षक आन्दोलन, र राजनीतिक सहमतिका अभावले यसको पारित हुने सम्भावना अन्योलमा परेको छ। अबको केही दिनमा संसदमा हुने छलफल, समितिको निष्कर्ष, र सरकारको दृष्टिकोणले नै निर्धारण गर्नेछ — विद्यालय शिक्षा ऐन यसपटकको अधिवेशनमा पारित हुन्छ कि फेरि पछि सारिन्छ।