काठमाडौं । सरकार र शिक्षक महासंघबीच बुधबार भएको सहमतिप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले विरोध जनाएको छ ।

सरकार र महासंघबीच बुधबार भएको सहमतिबारे जानकारी दिन काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै महासंघ नेतृत्वमाथि नाराबाजीसमेत गरे ।

विद्यालय कर्मचारीहरुले आपूmहरुको माग समावेश नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । आफूहरुको माग सम्बोधन नभएको भन्दै विद्यालय कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि जनाएको महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले जानकारी दिइन् ।

उनले आन्दोलनको उपलब्धीबारे जानकारी दिन कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनु भयो । सहमध्यक्ष पराजुलीले सरकारसँगको ९ बुँदे सहमति सम्पूर्ण शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको उर्जाको प्रतिफल भएको बताइन् । त्यसैले ऐन जारी नभए अझ ठूलो आन्दोलन चर्काउने स्पष्ट पारिन् ।

उनले आन्दोलन अझैपनि जारी रहेको र शिक्षक कर्मचारीको मागमा कुनैपनि हालतमा पछि नहट्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट छोटो समयमा पारित गर्ने र आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्ने विषयमा सहमति भएको उनको भनाई थियो ।

उनले भनिन्, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ९ वटा बुँदाको निर्णय, नेपाल सरकारको तर्फबाट भएको प्रतिवद्धता र नेपाल शिक्षक महासंघले निकालेको विज्ञप्ति । नेपाल सरकारसँग एउटा सहमति गर्यौ, आन्दोलन स्थगित हुने र अर्को सँगसँगै के लेख्यौँ भने असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधि सभाबाट ऐन पारित भएन भने यो भन्दा सशक्त आन्दोलन गर्नेछौं भनेर पनि लेखेका छौं ।’

‘हाम्रो आम शिक्षक कर्मचारीको सडकबाट एउटै बोली छ त्यो भनेको आन्दोलन निरन्तर लैजानुपर्छ भनेर लेखेका छौं । हामीले सहमति गरेका कुराहरुमा हामी शिक्षक हौँ र शिक्षक कर्मचारी साथीहरु पढेर विश्लेषण गरौं भन्ने लाग्छ । दिनदिनै भनेका छौं आन्दोलन शुरु हुनुभन्दा अघि र पछि पनि भनेका छौं त्यसैले विद्यालय कर्मचारी साथीहरुको हितमा पनि हामीहरु लडिरहेको बताएकै छौं ।

विरामी बिदा र परिचय कार्ड बनाउने कुरा पनि नियुक्ति मितिदेखि नै लागू हुनेगरी सहमति गरेका छौं । तपाइहरुले आन्दोलनमा देखाएको धैर्यता, सद्भाव, उर्जा नेपाल शिक्षक महासंघको टिमले गरेको हो । धेरै साथीहरुले आन्दोलनमा लगानी गर्नुभएको छ, उर्जा दिनुभएको छ त्यसको अभिलेखीकरण हुनेछ’ उनले भनिन् ।

विद्यालय शिक्षा ऐन जारीलगायतका माग राखेर गत चैत २० गतेदेखि सडक आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरुले बुधवारमात्र सरकारसँग ९ बुँदे सहमति गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए ।