विराटनगर । कोशी लगानी सम्मेलनको अन्तिम दिन शुक्रबार समूहगत भएका छलफलमा लगानी भित्र्याउनका लागि पहिला नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिएको छन् ।

कोशी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनको सन्दर्भमा शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित ‘पूर्वाधार विकास र उर्जा क्षेत्रको भविश्य निर्माण’ विषयक छलफलमा सहभागी वक्ताहरुले नीतिगत सुधारसँगै उर्जा, जलश्रोत र डिजिटल प्रबिधिको विकासमा जोड दिए मात्र नेपालले समृद्धि प्राप्त गर्न सक्ने बताए ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव मनिराज गेलालले दिगो विकासको अवधारणाबाट हेर्दा कोशीको अवस्था सन्तोषजनक रहेको भएपनि अझै समस्या रहेको बताए । सडक, विद्युतीकरणसहित पूर्वाधारको विकास भएको भएपनि आर्थिक विकासमा त्यसले सहयोग गर्न नसकेको उनको भनाई छ ।

अबको विकासको लागि विराटनगरलाई इटहरी, इनरुवादेखि दमकसम्म कोरिडोर बनाएर विकास गर्नुपर्ने र त्यहाँ ब्यापार, पर्यटन र कृषि क्षेत्रको संभावना खोज्नुपर्ने गेलालले बताए । त्यसको लागि १६० अर्ब लगानी गर्नेगरि योजना निर्माण भएको भएपनि कार्यान्वयन प्रभाबकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । सो एकीकृत योजनामा प्रदेश र स्थानीय सरकारले २३ प्रतिशत र संघ तथा दातृ निकायले बाँकी लगानी गर्नेगरि परियोजना बनेको उनले जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा शहरी विकास विज्ञ किशोर थापाले व्यवस्थित सहकारीकरणमा ध्यान पुग्न नसकेको बताउँदै थोरै लगानीबाट राम्रो प्रतिफल र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । उनले चौथो औद्योगिक क्रान्तिले दिएको त्यो सन्देशलाई ग्रहण गर्न सक्नुपर्नेमा जोड जोड दिदै नीतिगत सुधारको पनि आवश्यकता रहेको बताए ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले कोशी प्रदेशमा ३४ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन क्षमता भएपनि अहिलेसम्म ६०० मेघावाट मात्र उत्पादन भई सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिँदै सरकारको नीति नै बाधक रहेको बताए । पहिलाको सरकारले भारतसँग गरेको आगामी १० वर्षमा १० हजार मेघावाट विद्युत बिक्री गर्ने सम्झौता र बंगलादेशसँगको विद्युत व्यापार सम्झौताले नेपालको लागि अपार संभावनाको ढोका खोलेको भएपनि सरकारले बिद्युत उत्पादन बढाउन नीतिमा सहजीकरण नगरेको बताउँदै नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

निजी क्षेत्रले अहिले नै १४ खर्ब लगानी विद्युत क्षेत्रमा गर्न लागेको जानकारी दिँदै कार्कीले २८ हजार ५०० मेघावाटको सरकारी लक्ष्य पुरा गर्न ६२ खर्ब लगानी आवश्यक पर्ने तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै त्यसको लागि निजी क्षेत्र तयार रहेकोले तत्काल पिपिए खोलेर प्रदेश सरकारले पनि आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ । प्रदेश सरकारले चाहेमा २ वर्षभित्र १ हजार मेघावाट सोलार उत्पादन गर्न सकिने प्रतिद्धता जनाउँदै कार्कीले त्यसको लागि नीतिगत र व्यवस्थापकीय सहजीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका एसोसिएट प्रोफेसर डा.विराजसिंह थापाले जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी र जनशक्तिको उचित प्रयोग गर्नसके कोशीले विकासमा फड्को मार्ने बताउँदै जलवायु परिवर्तनको जोखिम कम गर्न नविकरणीय उर्जामा जोड दिनुपर्ने सुझाब दिए । उनले नांगो सगरमाथा देखाएर प्रदेशले गौरव हैन, चिन्ता गर्नुपर्ने सुझाब दिँदै उर्जाको लागि कोइला प्रयोग बन्द गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताए ।

अहिले पनि कोशी प्रदेशमा उर्जा मागको ७ प्रतिशत मात्र जलविद्युत प्रयोग भएको तथ्यांक पेश गर्दै डा.थापाले विश्वले बन्द गरिरहेको कोइलाको खपत २१ प्रतिशत हुनु गम्भीर रहेको बताए । उर्जा क्षेत्रमा देखिएको चुनौतिको हल हाइड्रोजनले मात्र गर्नसक्ने बताउँदै उनले कोशी सरकारले त्यसबारे छलफल थालेकोमा धन्यवाद दिए ।

नेपालले वार्षिक १८० अर्बको फलाम आयात गर्ने गरेकोमा नेपालमै १५० वर्षको लागि पुग्ने फलाम खानीबाट उत्पादन गर्नेमा भने ध्यान दिन नसकेको थापाको भनाइ छ । कार्यक्रमका सहभागीहरुले भने युरेनियम टेक्नोलोजीमा जानुपर्ने, बजेट पूर्वाधारमा मात्र खर्च गर्ने प्रबृत्ति रोकेर रोजगारी सिर्जना, सामाजिक विकास र जिविकोपार्जनमा खर्च गर्नुपर्ने सुझाब दिएका थिए ।

त्यसैगरी विराटनगरमा जारी लगानी सम्मेलनको प्रदेशको संवृद्धिमा पर्यटन र कृषि बिषयक प्यानल डिस्कसनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विज्ञहरूले लगानीका लागि उपयुक्त समय आएको बताउँदै ऐन कानुनमा पनि केही सुधार गरेर जानुपर्ने बताएका छन् ।

पर्यटनको सम्भावनाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दीपकराज जोशीले विश्व पर्यटन बजारमा पर्यटकको ट्रेन फेरिएको बताए । उनले पहिला पहिला सुुबिधायुक्त जीवन जिउनका लागि मानिसहरू घुमिफिर गर्ने गरेको भएपनि अहिले नभोगेको जीवन जिउन पाइने गन्तव्यहरू खोज्दै पर्यटकहरू हिँडिरहेको बताए । प्राकृतिक सौन्दर्ययता, एड्भेन्चर विविधताले गर्दा पर्यटकका लागि नेपाल गन्तव्य हुन सक्ने उनको भनाई छ ।

जोशीले पर्यटन व्यवसायमा पनि प्रविधिको प्रवेश भएकाले प्रविधि मार्फत नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार प्रसार भइरहेको बताउँदै उनले नेपालमा पर्यटकको सङ्ख्या बढ्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘अबको गन्तव्य नेपाल जस्ता मुलुकहरू हुन् । त्यसैले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरे प्रतिफल हासिल हुन्छ ।’

कृषि क्षेत्रका विज्ञ डा तिलचन्द्र भट्टराईले कोशी प्रदेशका रैथाने बालीहरूको व्यबसायीक र आधुनिकीकरणमा लगानी गर्ने उपयुक्त समय भएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रा आफ्ना चिजहरूको हामीले प्रवर्धन गर्न सकेका छैनौ । प्रवर्धनका लागि ठुलो लगानीको खाँचो छ । कोदो फापर अलैँची, अदुवा, चिया जस्ता क्षेत्रमा ठुलो लगानीको खाँचो छ ।’

लगानी बिना प्रतिफल हुन नसक्ने बताउँदै भट्टराईले यसका लागि सरकारले नीति र कानुनहरू समेत लगानी मैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । अहिले सरकारले एकै साथ धेरै कानुनहरू संशोधन गरेर लगानीको वातावरण बनाएकोले यो अवसरमा लगानी गर्न सके प्रतिफल हासिल हुने बताए ।

प्यानलिष्टका रूपमा सहभागी उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले लगानी मैत्री वातावरण बनाउनका लागि विद्यामान नीति नियमहरूमा परिमार्जन गर्नु पर्ने बताए । उनले झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण लगानीकर्ताहरूलाई फाइदा नहुने भएकाले लगानी कर्ताहरू आकर्षित हुने खालको कानुन बनाउन जोड दिए ।

उनले भने, ‘एउटा उद्योगको दर्ता गर्नका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन रिपोट निकाल्नै १० महिना कुर्न पर्छ । यसले गर्दा ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्न ६ वर्ष लाग्छ त्यतिन्जेलमा लगानीकर्तालाई व्याजले मारिसकेको हुन्छ । तसर्थ यस कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । अहिले वातावरण बनेको छ हामी खुसी नै छौँ ।’

कृषि उद्यमी शारदा बाँस्कोटाले तीन तहका सरकारकारी नीतिका कारण कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न समस्या भएको बताउँदै यसका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नु पर्नेमा जोड दिईन् ।

त्यस्तै कोसी प्रदेश लगानी सम्मेलनको सन्दर्भमा ‘उत्पादन–व्यापारको व्यवसायीकरण र उत्प्रेरणा’ सम्बन्धी छलफल कार्यक्रमका सहभागी विज्ञ तथा उद्यमीले उद्यमशीलता तथा लगानीको वातवारण सरकारले बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले नेपालमा लगानीयोग्य पुँजीको समस्या नभएको बताउँदै लगानीको वातावरण सरकारले बनाए लगानी भित्रिने बताए । औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रका लगानकीकर्ताले लगानीको वातावरण बनाउँदै उद्यमशीलता बढाउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।

छलफलमा बोल्दै भाटभटेनी सुपर मार्केटका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक मिनबहादुर गुरुङले देशमा लगानीका सम्भावना प्रशस्तै रहेको बताउँदै नीतिगत र व्यावहारिक वातावरण सरकारले बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “जनशक्तिको सिप विकास गरेर गरेर व्यवसायको लागि तयार गरिनुपर्छ । उद्यम गर्न जमिन, श्रमिक र पूँजी अपरिहार्य वस्तु हुन् । अहिले पनि हाम्रोमा धेरै जग्गा खाली छन् । श्रमिकको उपलब्धता धेरै छ । अनुशासन ठिक छ । यस्तो अवसरलाई उद्यम र औद्योगिक विकासमा लगाउन सरकारले दु्रत गतिमा काम अघि बढाउनुपर्छ ।”

गुरुङले धेरै लगानीकर्ताले कडा परिश्रम गर्न नसक्दा व्यवसाय डुबेको दृष्टान्त पेस गर्दै समूहगत कार्य र तदारुकता व्यवसाय सफलताको सूत्र भएको पनि बताए । “नेपालमा लगानीयोग्य पैसाको कुनै कमी छैन । हामी नै अझै ५०–६० अर्ब लगानी गर्न सक्छौँ तर सरकारले व्यावसायिक वातावरण र नीतिगत सहजता प्रदान गर्नुपर्यो,” उनले भने ।

भाटभटेनी सुपरमार्केट आफूले श्रीमतीको गहना बेचेर खुद्रा पसलको रुपमा सुरु गरेको अनुभव सहभागीहरुसँग पस्कँदै जलविद्युत् सम्बन्धी धेरै योजना झोलामा नै रहेकोले अपेक्षित उत्पादन गर्न नसकिएको सुनाए । अहिले सिमेन्ट उद्योगमा समस्या देखिएको भन्दै उनले बिटुमिनयुक्त सडकको साटो कंक्रिट र रड राखेर स्वदेशी सिमेन्ट प्रयोग गर्न सके सिमेन्टको आन्तरिक खपत बढेर उद्योगलाई राहत पुग्ने सुझाव दिए । “यसबाट देशको पैसा स्वदेशमै रहन्छ, रडको खपत बढ्छ,” उनले भने ।

भाटभटेनीले किसानकै खेतमा गएर पनि उत्पादन खरिद गर्न सुरु गरेको र यसलाई अझ ठूलो परिमाणमा गर्ने योजना रहेको सुनाए । “अब साना उद्यमीले भाटभटेनीको परिसरमै निःशुल्क स्टल राखेरसमेत आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ । काठमाडौंमा यो क्रम सुरु भएको र देशका अन्य आउलेटमा समेत साना तथा घरेलु उद्यमीबाट माग भई आए त्यो अवसर दिन्छौँ, स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न यहीँ उत्पादन भएका वस्तु बिक्रीका लागि राख्ने गरेका छौँ,” उनले भने ।

आफूले स्थानीय उत्पादन बिक्रीका लागि राखिदिन भनेर गरिने आग्रहलाई स्वीकार गरेको तर भ्याटमा रहेका उद्यमीबाट मात्र लिने गरेको सुनाए । “राज्यका नीतिलाई मानेमात्र राज्यको ढिकुटी पनि दह्रो हुने हो,” गुरुङको भनाइ थियो ।

उद्योग संगठन मोरङका पूर्वअध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले ऊर्जाको अभाव बिना औद्योगिक विकास असम्भव हुने भन्दै नीतिगत रुपमा धेरै प्रयास भए पनि तिनको परिणाम के आयो भन्ने प्रमुख विषय भएको बताए । नियन्त्रणमुखी कानुन भन्दा पनि निजीक्षेत्र प्रोत्साहित र प्रवद्र्धन हुने कानुन बनाएर लगानीको वातावरण थप्न सकिने बताए ।

उनले भने, “पूर्वाधार र ऊर्जा विकासबिना औद्योगिक विकास असम्भव छ त्यसैले उद्योगमा २४ घण्टा विद्युत उपलब्ध हुने वातावरण बनाइनु पर्छ ।” प्याकुरेलले खुला सिमानाबाट हुने चोरी पैठारीका कारण स्वदेशी उद्योगका उत्पादनले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भएको बताउँदै उत्पादित वस्तु सस्तो बनाउन राज्यले सही नीति लिनुपर्ने सुझाव दिए ।

उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले औद्योगिकीरण विकासका लागि अब प्रविधिमा अघि बढ्नु पर्ने बताए । आयातितको भरमा चलेका उद्योग संकटमा परे पनि स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी सञ्चालनमा रहेका उद्योगको अवस्था अहिले पनि मजबुत भएको बताउँदै कार्कीले भने,“हाम्रो उद्योग विकासमा कहाँ के कमजोरी भयो भन्ने अध्ययन हुनुपर्छ । अब उद्योग विकासको नयाँ डायनामिक्समा नगई हुन्न । खासगरी इन्डस्ट्री फोरको कुरा गर्दा अब सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा ध्यान दिनसके यसबाट फाइदा लिन सकिन्छ ।”

कार्कीले कुनै एक कारणले मात्र उद्योग धन्दा नफस्टाएको भन्दा पनि यसको वहुआयामिक प्रभाव हुने गरेको चर्चा गरे । उनले भने, “ऊर्जामात्र कारण नहुन पनि सक्छ अन्य धेरै कारण हुन्छन् । यसको खोजी गरेर समाधानमा काम गर्नुपर्छ ।”