काठमाडौं । हरेक वर्ष जब नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड मानिने बजेट घोषणाको मिति नजिकिन्छ, एउटा अदृश्य तर तीव्र गतिमा चल्ने खेल सुरु हुन्छ। यो खेल हो, करका दरहरूमा चलखेल र व्यापारीहरूको लबिङ।

बजेट निर्माणको बेला सत्ताका आसेपासेदेखि व्यापारीहरू निकै सक्रिय हुन्छन् । मिडियाका पानाहरूदेखि गोप्य भेटघाटसम्म, एउटा अघोषित म्याराथन नै चल्छ । जहाँ ठूला उद्योगी, व्यापारी र नीति निर्माताहरू आफ्नो प्रभाव जमाउन तल्लीन हुन्छन् । बजेटले देशको आर्थिक दिशा निर्धारण गर्छ र यसमा करका दरहरूले विशेष महत्व राख्छन्। यस्तो अवस्थामा, व्यापारीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसार करका दरहरूमा प्रभाव पार्न लबिङ गर्ने र नीतिहरू परिवर्तन वा संशोधन गर्न दबाब दिने गर्छन्। आज हामी बजेटअघि करका दरमा हुने चलखेल, व्यापारीहरूले गर्ने लबिङको प्रक्रिया र मुख्य वस्तुहरूमा करको चासोको विषयमा विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछौँ।

सुरूमा पछिल्ला केही वर्षहरुका बजेटमा भएका चलखेलका उदाहरण हेरौँ –

उदाहरण एक : जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा मध्यरातमा व्यापारीको ओहोरदोहोर र सीसीटिभी तार काटिएको घटना (आर्थिक वर्ष २०७९/८०)

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणको समयमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि गम्भीर आरोप लाग्यो। मिडिया र विपक्षी दलहरूले दाबी गरे कि, बजेट घोषणाको अघिल्लो रात (जेठ १४, २०७९) मा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिहरूको ओहोरदोहोर भएको थियो र उनीहरूले करका दरहरूमा हेरफेर गर्न दबाब दिएका थिए । यो घटनाले ठूलो विवाद सिर्जना गर्‍यो । किनभने, बजेट निर्माण प्रक्रिया गोप्य र संवेदनशील हुन्छ । यहाँ अनधिकृत व्यक्तिहरूको संलग्नताले नीतिगत पारदर्शितामाथि प्रश्न उठायो।

विपक्षी दलहरू, विशेष गरी नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस साथै नागरिक समाज र युवा संगठनहरूले यो घटनाको तीव्र विरोध गरे। यो विवादपछि संसदीय छानबिन समिति गठन गरियो जसले जनार्दन शर्मामाथि लागेका आरोपहरूको अनुसन्धान गर्‍यो। तर, छानविन समितिले जेठ १४ गते रातिको सीसीटीभी फुटेज माग्दा अर्थ मन्त्रालयको सीसीटिभी फुटेज हराएको वा तार काटिएको भन्ने कुरा बाहिर आयो। विपक्षी दलहरू र मिडियाले यो घटनालाई प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयासको रूपमा व्याख्या गरे । यो आरोपले शर्माको इमान्दारीता र बजेट निर्माण प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो। घटनालाई राजनीतिकरण गरियो । त्यसैबेला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एमालेको संगठित सदस्य रहेको कुरा बाहिरिएको थियो । माओवादीले यो कुरा जोडतोडले उठाउने तयारी गरेपछि जनार्दन शर्मामाथिको आरोपमा राजनीतिक लेनदेन भयो ।

व्यापारीहरूको लबिङ र जनदबाबका कारण आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क घटाइयो। उदाहरणका लागि १० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीमा भन्सार महसुल १० प्रतिशतमा झारियो र अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा हटाइयो। यो परिवर्तनले विद्युतीय सवारी साधनको बिक्रीलाई पुनः प्रोत्साहन गर्‍यो।

संसदीय समितिले अनधिकृत व्यक्तिहरूले करका दरहरू परिवर्तन गरेको आरोपलाई पुष्टि गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्यो। यद्यपि, समितिको यो निष्कर्षमाथि विपक्षी दलहरू र स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले प्रश्न उठाए किनभने छानबिन प्रक्रिया पर्याप्त पारदर्शी र निष्पक्ष नभएको आरोप लगाइयो। यो विवादका कारण जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । तर, पछि उनलाई पुनः अर्थमन्त्री नियुक्त गरियो, जसले थप विवाद निम्त्यायो।

यो घटना नेपालमा बजेट निर्माणको समयमा व्यापारीहरूको प्रभाव र लबिङको सबैभन्दा चर्चित उदाहरणमध्ये एक हो। यसले देखाउँछ कि ठूला व्यापारीहरू र उद्योगीहरूले बजेट निर्माण प्रक्रियामा आफ्नो स्वार्थ राख्न कसरी अनौपचारिक र गैरकानुनी तरिकाहरू प्रयोग गर्न सक्छन्।

उदाहरण दुई : विद्युतीय सवारी साधनमा कर नीति परिवर्तन (आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९)

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा सरकारले विद्युतीय सवारी साधनहरूमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क वृद्धि गर्ने प्रस्ताव ल्यायो। यसले विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य ह्वात्तै बढ्ने र बजार प्रभावित हुने स्थिति सिर्जना गर्‍यो। तर, यो नीति घोषणापछि विद्युतीय सवारी साधनका आयातकर्ता र व्यापारीहरूले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र अन्य व्यापारिक संगठनहरू मार्फत तीव्र लबिङ गरे। उनीहरूले विद्युतीय सवारी साधनलाई पर्यावरणमैत्री भएको र आयातमा निर्भरता कम गर्न योगदान दिने तर्क राखे। मिडियामा पनि यो नीतिले उपभोक्ता र पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै प्रचार गरियो।

परिणामस्वरुप व्यापारीहरूको लबिङ र जनदबाबका कारण आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क घटाइयो। उदाहरणका लागि १० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीमा भन्सार महसुल १० प्रतिशतमा झारियो र अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा हटाइयो। यो परिवर्तनले विद्युतीय सवारी साधनको बिक्रीलाई पुनः प्रोत्साहन गर्‍यो।

उदाहरण तीन : स्यानेटरी प्याडमा भन्सार छुट (आर्थिक वर्ष २०७९/८०)

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्यानेटरी प्याडमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट दिने र स्वदेशी उद्योगहरूले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था घोषणा गरे। यो नीति ल्याउनुअघि स्वदेशी स्यानेटरी प्याड उत्पादकहरूले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मार्फत सरकारसँग लबिङ गरेका थिए। उनीहरूले आयातित स्यानेटरी प्याडमा उच्च भन्सार महसुल राखेर स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तर्क राखे। साथै, महिला स्वास्थ्य र स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिने जनमत सिर्जना गर्न मिडियामार्फत अभियान चलाए।

परिणामस्वरुप सरकारले स्यानेटरी प्याडमा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्‍यो र सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूलाई स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्न अनिवार्य गरियो। यो नीतिले स्वदेशी स्यानेटरी प्याड उद्योगहरूलाई फाइदा पुग्यो। यो लबिङले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई अगाडि बढायो तर आयातकर्ताहरूले भने यो नीतिका कारण आफ्नो व्यापारमा असर परेको गुनासो गरे। यसले स्वदेशी र आयातकर्ता व्यापारीहरूबीचको प्रतिस्पर्धालाई पनि उजागर गर्छ।

उदाहरण चार : मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धिको विरोध (आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८०)

पछिल्ला केही वर्षहरूमा सरकारले राजस्व वृद्धिका लागि मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थहरूमा अन्तःशुल्क र भ्याट बढाउने प्रयास गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० को बजेटमा यस्ता वस्तुहरूमा कर वृद्धिको प्रस्ताव आएपछि मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थका उत्पादक र वितरकहरूले तीव्र विरोध जनाए। नेपाल मदिरा उद्योग संघ र अन्य व्यापारिक संगठनहरूले कर वृद्धिले अवैध व्यापार र तस्करी बढ्ने तर्क राखे।

उनीहरूले मिडियामा यो वृद्धिले उपभोक्ता मूल्य बढ्ने र बजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने प्रचार गरे। साथै, ठूला व्यापारीहरूले अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग अनौपचारिक भेटघाट र छलफल गरे। यद्यपि, सरकारले कर वृद्धिको नीतिलाई पूर्ण रूपमा फिर्ता लिएन तर केही वस्तुहरूमा प्रस्तावित कर वृद्धिलाई संशोधन गरियो। उदाहरणका लागि आ.व. २०७९/८० मा निश्चित ब्रान्डका मदिरामा अन्तःशुल्कको दरलाई पुनर्विचार गरियो, जसले ठूला उत्पादकहरूलाई राहत प्रदान गर्‍यो।

यो उदाहरणले देखाउँछ कि ठूला उद्योगीहरूले आफ्नो प्रभाव र संगठनको बलमा नीतिगत परिवर्तनलाई प्रभावित गर्न सक्छन्। यस्ता लबिङमा मिडिया र उपभोक्ता भावनालाई हतियार बनाउने रणनीति प्रष्ट देखिन्छ।

उदारहण पाँच : सिमेन्ट उद्योगमा कर छुटको माग (आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८)

नेपालमा सिमेन्ट उद्योगले पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ तर सिमेन्ट उत्पादकहरूले अन्तःशुल्क र भन्सार महसुलमा छुटको माग गर्दै लबिङ गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा सिमेन्ट उद्योगले कच्चा पदार्थ (जस्तै, कोइला र क्लिंकर) को आयातमा भन्सार छुट र अन्तःशुल्कमा राहतको माग राखे। नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले सरकारलाई सुझाव पत्र पेश गर्दै स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न र आयातित सिमेन्टमा उच्च भन्सार लगाउनुपर्ने माग गर्‍यो। यो मागलाई समर्थन गर्न मिडियामा स्वदेशी उद्योगको महत्व र रोजगारी सिर्जनाको कुरा उठाइयो।

परिणामस्वरुप सरकारले सिमेन्ट उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महसुल घटायो र केही कर छुटहरू प्रदान गर्‍यो। उदाहरणका लागि आ.व. २०७७/७८ मा क्लिंकर आयातमा भन्सार महसुल ५ प्रतिशतबाट घटाएर २.५ प्रतिशतमा झारियो।

यो लबिङले स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगलाई फाइदा पुग्यो तर आयातकर्ताहरू र साना व्यापारीहरूले भने बजारमा प्रतिस्पर्धा कम भएको गुनासो गरे। यसले ठूला उद्योगीहरूको प्रभावलाई उजागर गर्छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा करका दरमा हुने चलखेल र लबिङका यी उदाहरणहरूले व्यापारीहरू र उद्योगीहरूले नीति निर्माणमा कसरी प्रभाव पार्छन् भन्ने देखाउँछन्। यस्ता लबिङहरूमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र क्षेत्रगत संगठनहरूले औपचारिक रूपमा सुझाव पत्र पेश गर्ने, मिडियामा जनमत सिर्जना गर्ने र राजनीतिक सम्पर्कहरूको उपयोग गर्ने रणनीति अपनाएका छन्। यद्यपि, कतिपय अवस्थामा अनौपचारिक प्रभाव र आर्थिक प्रलोभनको चर्चा पनि हुने गरेको छ ।

बजेट निर्माणको प्रक्रिया सामान्यतया अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्य सरकारी निकायहरूको समन्वयमा हुन्छ। तर, यो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी र स्वतन्त्र नहुन सक्छ। बजेटअघि करका दरमा चलखेल हुनुका विभिन्न कारणहरू छन् :

पहिलो हो, नीतिगत प्रभाव र दबाब: बजेट निर्माणको समयमा सरकारले विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्छ। यस्ता छलफलहरूमा उद्योगीहरू, व्यापारीहरू र तिनका प्रतिनिधि संगठनहरूले आफ्ना मागहरू राख्छन्। यी मागहरूमा करका दरहरू घटाउने, कर छुट दिने वा निश्चित वस्तुहरूमा करको दायरा परिवर्तन गर्ने समावेश हुन्छ। यस्ता छलफलहरूमा कतिपय अवस्थामा गैरकानुनी प्रभाव वा दबाबको प्रयोग पनि हुन सक्छ ।

दोस्रो हो, अनौपचारिक सम्पर्क र मध्यस्थता : बजेट निर्माणको समयमा व्यापारीहरूले आफ्ना सम्पर्कहरू, मध्यस्थकर्ताहरू वा प्रभावशाली व्यक्तिहरू मार्फत सरकारका उच्च अधिकारीहरू, मन्त्रीहरू वा नीति निर्माताहरूसँग सम्पर्क गर्छन्। यस्ता सम्पर्कहरूले करका दरहरूमा परिवर्तन गर्न वा आफूअनुकूल नीतिहरू बनाउन सहयोग गर्छ । कतिपय अवस्थामा, यस्तो मध्यस्थताले गलत अभ्यासलाई बढावा दिन सक्छ।

तेस्रो हो, सूचनाको चुहावट : बजेट निर्माणको समयमा करका दरहरू वा नीतिहरूको बारेमा गोप्य सूचनाहरू चुहावट हुने सम्भावना रहन्छ। यस्ता सूचनाहरू व्यापारीहरूले प्राप्त गरेर आफ्ना व्यवसायिक रणनीतिहरू बनाउन वा नीतिहरूलाई प्रभावित गर्न प्रयोग गर्छन्। उदाहरणका लागि यदि कुनै वस्तुमा कर वृद्धि हुने सम्भावना छ भने व्यापारीहरूले स्टक बढाएर पछि नाफा कमाउन सक्छन्।

चौथो हो, संस्थागत लबिङ : नेपालमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग परिसंघ र अन्य व्यापारिक संगठनहरूले बजेट निर्माणको समयमा सरकारसँग औपचारिक छलफल गर्छन्। यस्ता संगठनहरूले करका दरहरूमा परिवर्तन, कर छुट, वा विशेष सुविधाहरूको माग गर्छन्। यद्यपि, यो प्रक्रिया वैधानिक भए पनि कतिपय अवस्थामा यस्ता संगठनहरूले ठूला व्यापारीहरूको हितलाई प्राथमिकता दिन सक्छन्, जसले साना व्यापारीहरूको आवाज दबिन सक्छ।

व्यापारीहरूले कसरी लबिङ गर्छन् ?

नेपालमा व्यापारीहरूले विभिन्न रणनीतिहरू अपनाएर लबिङ गर्छन्। यी रणनीतिहरूले उनीहरूको आर्थिक स्वार्थलाई सुरक्षित राख्ने उद्देश्य राख्छन्। तल व्यापारीहरूले लबिङ गर्ने प्रमुख तरिकाहरू यस्ता छन् -

औपचारिक छलफल र प्रस्ताव: व्यापारीहरूले आफ्ना संगठनहरू मार्फत सरकारलाई औपचारिक प्रस्तावहरू पेश गर्छन्। उदाहरणका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रत्येक वर्ष बजेटअघि सरकारलाई सुझाव पत्र बुझाउँछ। यस्ता सुझावहरूमा करका दरहरू घटाउने, कर छुट दिने वा निश्चित उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिने नीतिहरू समावेश हुन्छन्।

राजनीतिक सम्बन्धको उपयोग: नेपालमा व्यापारीहरू र राजनीतिक नेताहरूबीच नजिकको सम्बन्ध रहने गरेको छ। कतिपय व्यापारीहरूले आफ्ना राजनीतिक सम्पर्कहरूको उपयोग गरेर नीति निर्माणमा प्रभाव पार्छन्। उदाहरणका लागि ठूला व्यापारीहरूले सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग व्यक्तिगत सम्पर्क राखेर आफ्ना मागहरू पूरा गराउन सक्छन्।

मिडिया र जनमतको प्रयोग : व्यापारीहरूले मिडियाको सहयोगमा जनमत तयार पारेर सरकारमाथि दबाब दिन्छन्। उदाहरणका लागि यदि कुनै वस्तुमा कर वृद्धि हुने सम्भावना छ भने व्यापारीहरूले मिडियामा यो वृद्धिले उपभोक्ताहरूलाई कसरी असर गर्छ भन्ने प्रचार गर्न सक्छन्। यसले सरकारलाई नीति परिवर्तन गर्न बाध्य बनाउँछ।

विशेष गरी मदिरा, सुर्ती, सवारी साधन, निर्माण सामग्री, खाद्य पदार्थ, र इलेक्ट्रोनिक्सजस्ता वस्तुहरूमा करको दरमा हुने परिवर्तनले ठूलो प्रभाव पार्छ। यस्ता गतिविधिहरूलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सरकारले स्वतन्त्र नियामक संयन्त्र र कडा नीतिहरू लागू गर्नु आवश्यक छ।

मुख्य वस्तुहरूमा करको चासो

नेपालमा करका दरहरूले विभिन्न वस्तु र सेवाहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। बजेटअघि व्यापारीहरू र उपभोक्ताहरूले विशेष गरी तल उल्लेखित वस्तुहरूमा लाग्ने करमा चासो राख्छन् :

मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थहरू: मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थहरूमा अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ। यी वस्तुहरूमा करको दर उच्च हुने भएकाले व्यापारीहरू यिनमा कर छुट वा दर घटाउन लबिङ गर्छन्। उपभोक्ताहरू पनि यस्ता वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिको चासो राख्छन्। नेपालमा मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थहरूमा परिमाण र मूल्यको आधारमा अन्तःशुल्क लाग्छ। उदाहरणका लागि, मदिरामा प्रति लिटरको आधारमा कर लाग्छ जसले यस्ता वस्तुहरूको मूल्यलाई प्रभावित गर्छ।

सवारी साधनहरू : सवारी साधनहरूमा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ। यी वस्तुहरूको आयातमा ठूलो राजस्व संकलन हुने भएकाले सरकारले यिनमा कर बढाउने सम्भावना राख्छ तर व्यापारीहरू र उपभोक्ताहरू कर घटाउन चाहन्छन्। सवारी साधनहरूमा भन्सार महसुल ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म हुन सक्छ र अन्तःशुल्क पनि लाग्छ। विद्युतीय सवारी साधनहरूमा कर छुटको माग बढ्दो छ।

निर्माण सामग्रीहरू : सिमेन्ट, इँटा, मार्बल, टायल, डन्डी र पेन्ट्सजस्ता निर्माण सामग्रीहरूमा अन्तःशुल्क र भ्याट लाग्छ। यी वस्तुहरूको मूल्य निर्माण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ जसले ठूला व्यापारीहरू र निर्माण कम्पनीहरूको ध्यानाकर्षण गर्छ। यी सामग्रीहरूमा मूल्यको आधारमा अन्तःशुल्क लाग्छ र ठूलो परिमाणमा कारोबार हुने भएकाले करको दरमा सानो परिवर्तनले पनि ठूलो प्रभाव पार्छ।

खाद्य पदार्थहरू : चाउचाउ, पास्ता, म्याकरोनी र जंक फुडजस्ता तयारी खाद्य पदार्थहरूमा अन्तःशुल्क र भ्याट लाग्छ। यी वस्तुहरूको ठूलो बजार हिस्सा भएकाले व्यापारीहरू यिनमा कर घटाउन लबिङ गर्छन्। यस्ता वस्तुहरूमा मूल्यको आधारमा कर लाग्छ, र उपभोक्ता माग उच्च भएकाले करको दरमा परिवर्तनले बजारमा ठूलो प्रभाव पार्छ ।

इलेक्ट्रोनिक्स र उपकरणहरू : मोबाइल, टेलिभिजन, प्रिन्टिङ मेसिन, साउन्ड सिस्टम र क्यामरा लगायतका उपकरणहरूमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क लाग्छ। यी वस्तुहरूको आयातमा ठूलो राजस्व संकलन हुने भएकाले व्यापारीहरू कर छुटको माग गर्छन्। यस्ता वस्तुहरूमा भन्सार महसुल ३० प्रतिशत भन्दा कम हुने गर्छ तर अन्तःशुल्कले मूल्यलाई प्रभावित गर्छ।

कृषि उत्पादन र आधारभूत वस्तुहरू : धान, गहुँ, पानी, औषधि, र कृषि सामग्रीजस्ता आधारभूत वस्तुहरूमा कर छुट हुन्छ। तर, यी वस्तुहरूको कारोबारमा संलग्न व्यापारीहरूले करको दायरा विस्तार नहोस् भन्ने चाहन्छन्। यस्ता वस्तुहरूमा भ्याट लाग्दैन तर यदि सरकारले यिनमा कर लगाउने नीति ल्यायो भने उपभोक्ता र व्यापारीहरू दुवै प्रभावित हुन्छन्।

बजेटअघि करका दरमा हुने चलखेल र व्यापारीहरूको लबिङ नेपालको आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रियाको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यद्यपि, यो प्रक्रिया औपचारिक रूपमा वैधानिक छलफल र सुझावहरूमा आधारित हुन्छ ।  अनौपचारिक प्रभाव र दबाबले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। व्यापारीहरूले आफ्ना संगठनहरू, राजनीतिक सम्पर्कहरू र मिडियाको प्रयोग गरेर कर नीतिहरूलाई प्रभावित गर्छन्। विशेष गरी मदिरा, सुर्ती, सवारी साधन, निर्माण सामग्री, खाद्य पदार्थ र इलेक्ट्रोनिक्सजस्ता वस्तुहरूमा करको दरमा हुने परिवर्तनले ठूलो प्रभाव पार्छ। यस्ता गतिविधिहरूलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सरकारले स्वतन्त्र नियामक संयन्त्र र कडा नीतिहरू लागू गर्नु आवश्यक छ।