काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको संघारमा व्यापारीहरूले सयौँ विद्युतीय सवारी साधान उत्तरी नाका तातोपानी र रसुवागढीबाट भित्राइरहेका छन् ।

बजेट अघि त्यस्ता सवारीसाधन धेरै भन्दा धेरै भित्राउन व्यापारीहरुबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । कसले धेरै इभी भित्राउन सकिन्छ भनेर उनीहरुबीच चर्को प्रतिस्पर्धा चल्नुको मुख्य कारण हो, बजेटपछि लाखौं कमाउनु । अहिले सस्तोमा इभी भित्राउने र बजेटपछि कर बढ्छ र महँगोमा बेच्ने उनीहरूको योजना रहेको छिपेको छैन ।

त्यसैले पनि भन्सार नाकाहरुमा अहिले गाडीको ताँती छ । रसुवागढी भन्सार कार्यालयका अनुसार वैशाखसम्म रसुवागढी नाकाबाट १३ अर्ब ७७ करोड रुपैँया बराबरका ५ हजार ७ सय १ ओटा गाडी नेपाल भित्रिसकेका छन् ।

त्यस्तै, तातोपानी भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरुका अनुसार सोही नाकाबाट पनि ठूलो मात्रामा विद्युतीय गाडीहरु भित्रिरहेको बताएका छन् । बैशाखमा मात्रै १ हजार १८ ओटा त्यस्ता सवारीहरु नेपाल भित्रिएको तातोपानीबाट जाँचपास भएको भन्सार अधिकृत सूर्य काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभिन्न ब्राण्डका माइक्रोबसदेखि चीनियाँ कारहरु ल्याउने क्रम अहिले पनि जारी छ ।

बैशाखसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने सोही नाका हुँदै ३ हजार ९४७ त्यस्ता गाडीहरु नेपाल भित्रिएका छन् । जेठ लागेसँगै आयातकर्ताले ठूलो संख्यामा विद्युतीय गाडीहरु ल्याइरहेको उनको भनाई छ ।

‘जेठ १५ सम्म ५०० सय गाडीहरु जाँचपास हुने अनुमान छ,’ उनले भने, ‘अत्याधिक गाडीहरु आइरहेका छन् । पाँच सयको हाराहारीमा गाडी जाँचपास हुन बाँकी छ भने जाँचपास भएका दुईसयको हाराहारीमा गाडी, आयातकर्ताले लैजाने क्रम जारी छ ।’

भन्सारमा ल्याएका सबै गाडीहरुको जाँचपास व्यापारीहरुले गरिसकेका छैनन् । थुपार्ने काम जारी छ । बजेट अघि थुपार्ने जेठ १५ को रातिसम्म जाँचपास सक्ने व्यापारीहरुको रणनीति छ ।

भन्सार नाकाहरुमा अहिले गाडीको ताँती छ । रसुवागढी भन्सार कार्यालयका अनुसार वैशाखसम्म रसुवागढी नाकाबाट १३ अर्ब ७७ करोड रुपैँया बराबरका ५ हजार ७ सय १ ओटा गाडी नेपाल भित्रिसकेका छन् ।

अटोमोबाइलसम्बद्ध एक आयातकर्ताका अनुसार अहिले विद्युतीय गाडीहरु नेपालमा भित्राउनुको एकमात्रै कारण पुरानो भन्सार दरबन्दीमा भित्राउनु र बजेटपछि नयाँ दरमा ठूलो नाफा खाएर बेच्नु नै हो । भन्सार बढ्नु एउटा कारण हो भने चीनमा अहिले इभीको भाउ घटेका कारणले पनि व्यापारीहरुले धेरै गाडी बजेटअघि भित्र्याएर पछि बेच्ने दाउमा छन् ।

चिनियाँ विद्युतीय गाडीले आफूलाई स्तरोन्नती गर्दै प्रविधिमा अभ्यस्त गरेको र बजार विस्तारलाई आक्रामक बनाउन उनीहरुले अहिले विशेष छुटमा बाह्य आयातकर्तालाई त्यस्ता गाडीहरु दिने गरेका छन् ।

बजेट अघि नयाँ गाडीहरु बेच्न विक्रेताहरुले छाडिसकेका छन् । उपभोक्ताका अनुसार नयाँ भन्सार दरमा बजेटपछि गाडीहरु बेचेर धेरै नाफा आउने भएपछि अहिले विक्रेताहरुले बुकिङ लिनै छाडेका हुन् । बानेश्वरका रञ्जन आचार्यले आफूले इभी बुकिङका लागि शोरुममा गएपनि नपाएको बताए । उनका अनुसार अहिले स्टक गाडी नभएको भन्दै फर्काइयो । भन्सार बढेपछि धेरै मार्जिनमा गाडीहरु बेच्ने योजना स्वरुप व्यापारीहरुले अहिले ग्राहक फर्काउने गरेका छन् ।

एमआरपी लुकाइन्छ

स्वदेशमा उत्पादित तथा आयात हुने उत्पादनहरूमा अनिवार्य रूपमा एमआरपीसहितको लेबल लगाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई अटोमा समेत लुकाइने गरिएको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालका अनुसार गाडीहरुसहित पार्टसहरुमा लेबल नराखी कारोबार गर्नेहरु छन् ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम उत्पादकले उत्पादन गरेका वस्तुमा र पैठारी गरिएका वस्तु भए पैठारीकर्ताले विक्री, वितरण गरिने वस्तुमा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा अनिवार्य लेबल लगाउनुपर्ने हुन्छ । लेबलमा उत्पादक र पैठारीकर्ताका नाम, ठेगाना, वस्तुमा राखिएका तत्वहरूको मिश्रण, परिमाण तौल, गुणस्तर, उत्पादन मिति, अधिकतम विक्री मूल्य, ब्याच नम्बर र उपभोग्य अवधि लगायतका विवरण खुलाउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

आयात गरिएका वस्तुको हकमा ऐनले तोकेका विवरणहरू उत्पादकको लेबलमा (एमआरपी समेत) उल्लेख भएकोमा आयातकर्ताले छुट्टै लेबल लगाइरहनु नपर्ने एवं विक्रेताले उक्त लेबलमा उल्लेखित एमआरपीभन्दा बढी नहुने गरी उत्पादक वा पैठारीकर्ताको लेबलको विवरण नछोपिने गरी विक्री मूल्य तोक्न सक्ने प्रावधान छ ।

यही व्यवस्थालाई दाहाल नेतृत्वको वाणिज्य विभागले कार्यान्वयनमा लग्दा अहिले उनी नै घेराबन्दीमा परेका छन् । ‘गाडीहरु, मोटरसाइकल स्पेर्यस पार्टस्, मेडिकल सामाग्री कुनैमा पनि एमआरपी लागू भएको देखिदैन,’ उनले भने, ‘अहिले ऐनलाई कडाईका साथ लागू गर्दैछु ।’

उनका अनुसार अहिले दैनिक जसो भित्रिरहेका गाडीहरुको गुणस्तर परिक्षण हुन जरुरी छ । धेरै गाडीहरु गत वर्षमा भित्रँदा अहिले ती गाडीहरुको स्पेर्यसपार्टस नपाइने, गाडी बिग्रिएपछि मर्मत गर्न कहाँ जाने भन्नेमै उपभोक्ता अप्ठ्यारोमा परिरहेका छन् । व्यापारीहरुले एकैपटक ठूलो संख्यामा गाडीहरु भित्राउने र बेचेपछि उनीहरुको अत्तोपत्तो नहुने गरेको आफूसमक्ष गुनासो आएको दाहालले बताए ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी चिन्तित

ठूलो संख्यामा विद्युतीय गाडीहरु भित्राएर बजेटपछि एउटै गाडीमा लाखौं आयातकर्ताले ठग्ने गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन ती गाडीहरुको ब्राण्ड हेरेर, उपभोक्ता नठगिने हिसाबले गाडीहरु ल्याइनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘आज गाडीहरु जसरी भित्राइएको छ, ती गाडीहरु अहिलेकै मूल्यमा पाउने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले बजारमा नयाँ गाडीहरु पाइनै छाडेको छ, कालोबजारी गर्नेहरुलाई राज्यले कडा कारबाही गरोस् ।’ उनका अनुसार बजारमा कालोबजारी गर्ने छुट कसैलाई छैन । एमआरपी राखेर त्यस्ता गाडीहरु तत्काल बेचिनुपर्छ । राज्यले छापा मारेरै भएनी लुकाएका गाडीहरु बाहिर निकाल्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

कर बढ्न सक्छ

विद्युतीय गाडीमा आगामी वर्षको बजेटले कर बढाउन सक्ने सम्भावना छ । कारण–उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनले विद्युतीय सवारी र इन्धनबाट चल्ने सवारीमा समान दरमा कर लगाउन गरेको प्रस्तावका कारण कर बढ्न सक्ने सम्भावना उच्च देखिएको हो ।

सो आयोगले इन्धनबाट चल्ने सवारीमा हरित कर लगाउन समेत भनेको छ । त्यही आधारमा सरकारले बजेटमार्फत कर बढाउने भन्दै व्यापारीले मौकामा चौका हानिरहेका छन् ।

अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले अहिल्यै विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने छलफल नभएको बताएका छन् । ‘उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनमा भनेपनि विद्युतीय गाडीमा कर बढाउनेबारे अहिल्यै कुनै तयारी भएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारको आम्दानी धेरै कम भएकाले त्यसमा पुनरावलोकन हुनसक्ने सम्भावना छ ।’ उनका अनुसार सरकारले लिएको वातावरणमैत्री नीतिका कारणले पनि कर बढाउन सजिलो छैन ।