विराटनगर । स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको राष्ट्रिय सम्मेलन विराटनगरमा हुने भएको छ । यही जेठ २३ र २४ गते विराटनगरमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनमा २९१ जना उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुको सहभागिता हुने जनाईएको छ ।

महानगरले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरि सम्मेलनको बारेमा जानकारी गराईएको हो । विराटनगर महानगरपालिकाको आयोजनामा हुने सम्मेलनको उद्घाट पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्ने महानगरले जनाएको छ । सम्मेलन विराटनगरको विरेन्द्र सभागृहमा हुनेछ ।

सम्मेलनको जानकारी दिँदै विराटनगर महानगरपालिकाकी उप–मेयर शिल्पा निराला कार्कीले स्थानीयस्तरका विवादहरुको निष्पक्ष, स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी ढंगले सुनुवाई गरी न्याय निरुपणसम्वन्धी कार्यमा दक्षता हासिल गर्न एवम उनीहरुको कार्य सम्पादनको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि स्थानीय तहबाट भएका असल कार्यहरुको अनुभव आदान प्रदान गर्न र हाल पालिकाहरुबाट भएका अनुकरणीय तथा असल कार्यहरुको अनुशरण गराउन उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुलाई थप जिम्मेवार बनाउन, अनुभव आदानप्रदान गर्दै उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुको कार्य क्षमतालाई थप प्रभावकारी बनाई संघीयतालाई संस्थागत गर्न सम्मेलनको आयोजना गरिएको जानकारी दिईन् ।

उपमेयर कार्कीका अनुसार सम्मेलनमा ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, कोशी प्रदेशका १३६ वटा पालिका र मधेश प्रदेशका ७३ वटा र वागमती प्रदेशका ४१ वटा नगरपालिका र बाँकी ५ वटा प्रदेशका केही नगरपालिकाबाट समेत उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई निमन्त्रणा गरिएको छ ।

सम्मेलनमा सहभागिहरुलाई खाना तथा खाजा, होटलबास खर्च र अन्य खर्चको व्यवस्थापनको लागि ४२ लाख खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको कार्कीले जानकारी दिईन् । जसमा १० लाख कोशी प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोईरालाले उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुको आफ्नो आवाज राख्ने थलोको रुपमा सम्मेलन प्रभावकारी बन्ने बताए । उनले कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखबीचको सम्वन्ध पनि विग्रेको अवस्थामा सम्मेलनले केही सहजता प्रदान गर्ने बताए ।

आफ्नो क्षेत्राधिकारको बारेमा पनि उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरु स्पष्ट हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै मेयर कोईरालाले कार्यसम्पादनमा पनि सम्मेलनपछि सहज वातावरण बन्ने आशा रहेको बताए ।

सम्मेलनमा विज्ञ काशीराज दाहालले ‘संबैधानिक व्यवस्थाबमोजिम विकेन्द्रित न्याय प्रणालीमा विवाद निरुपण गर्न न्यायिक समितिका संयोजक एवं पदाधिकारीहरुमा चाहिने ज्ञान, सीप तथा कार्य दक्षता’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने विज्ञ डा. गापी खनालले ‘वित्तीय संघीयतालाई संस्थागत गर्न स्थानीय तहको भूमिका तथा प्रयास’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

त्यस्तै विषय विज्ञ रमेश अधिकारीले ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन र विकास प्रक्रियामा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुको भूमिका’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् ।

सम्मेलन पछि उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको क्षमता विकास हुनुका साथै योजना तर्जुमा प्रक्रिया, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन, न्यायिक निरुपणमा सहजता ल्याई सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी विराटनगर घोषणापत्र जारी गरी अस्पष्टता र बाँझिएका कानुनहरु संशोधनका लागि दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन भई थप अधिकार प्राप्ति हुने, अन्तरस्थानीय तहबीच आपसी सद्भाव र समन्वय कायम भई स्थानीय सरकारका साझा मुद्धाहरुमा एकजुट हुन अभिप्रेरित हुने र स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीबीच नियमित रुपमा सम्पर्क, समन्वय, सहकार्य तथा कार्य सम्पादनमा एकरुपमा आउने सम्मेलनको पछिको अपेक्षित उपलब्धिमा राखिएको छ ।