२० बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सकियो स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको राष्ट्रिय सम्मेलन

सुनौलो नेपाल

शनिवार , जेठ २५, २०८२

२० बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सकियो स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको राष्ट्रिय सम्मेलन

विराटनगर । विराटनगरमा स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलन २० बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै शनिबार सकिएको छ ।

विद्यमान कानुनमा रहेको अस्पष्टताका कारण स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई कानुनमा भएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि अनुकूल वातावरण नभएकाले विराटनगरमा जारी घोषणा पत्र संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई बुझाउने जनाईएको छ ।

दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको सम्मेलनमा देशभरका महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

शनिबार पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्मेलनको उद्घाटन गरेकी थिइन् ।

सम्मेलनमा न्याय प्रणालीमा विवाद निरुपण गर्न न्यायिक समितिका संयोजक एवं पदाधिकारीहरुमा चाहिने ज्ञान, सीप तथा कार्य दक्षता सम्बन्धी काशीराज दाहाल, वित्तीय संघीयतालाई संस्थागत गर्न स्थानीय तहको भूमिका तथा प्रयास सम्बन्धी डा. गोपी खनाल र स्थानीय सरकार सञ्चालन र विकास प्रक्रियामा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुको भूमिका सम्बन्धी रमेश अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

जारी घोषणा पत्रमा न्यायिक समितिबाट भएका निर्णय तथा फैसलाहरुको अभिलेखका लागि प्रदेशस्तरीय सफ्टवयर र सर्भरको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिईएको छ ।

न्यायिक समितिका कार्यहरुमा एकरुपता कायम गर्न सबै स्थानीय तहले कार्यविधि निर्माण गरी लागू गर्ने, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १ (ज) (ड) थप प्रष्ट गरी संशोधन गर्न र दफा ४७ को उपदफा २ (ट) लाई कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण गर्न संघीय सरकारसँग माग गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा २ को प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार न्यायिक समितिबाट मात्र प्रयोग गर्नका लागि दफा ४७ (३) लाई खारेज गर्न संघीय सरकारमा माग गर्ने जनाईएको छ ।

जारी घोषणा पत्र :