काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले बिजमाण्डूमा प्रकाशित समाचारहरुबाट आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठामा आँच पुगेको भन्दै हालेको मुद्दामा जारी अल्पकालिन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ।

बिहीबार न्यायाधिस श्यामबिहारी मौर्यको इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो।

बिजमाण्डू र नेपालखबरविरुद्ध नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष श्रेष्ठले मुद्दा हालेका थिए। श्रेष्ठको नाम लिएर बिचौलियाहरुले कमिसन मागेको बिषयमा बिजमाण्डू र नेपालखबरले समाचार लेखेका थिए।

न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले निशेधाज्ञाको निवेदनमा अदालतले एकपक्षीय सुनुवाइ गर्दै गत जेठ २७ गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएर समाचार हटाउन र थप नलेख्न निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो।

श्रेष्ठ सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएको र उनको नाममा बिचौलियाहरुले कमिसन मागेको भिडियो समेत प्रस्तुत गरिएको थियो।

यस्तो छ समाचारको पृष्ठभूमिः

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले वैशाख २३ गते ऊर्जा उद्यमीसँग ‘ब्रेकफास्ट मिटिङ’ राखेको थियो। लाजिम्पाटस्थित र्‍याडिसन होटलमा चार दर्जनभन्दा बढी ऊर्जा उद्यमी सहभागी हुने छलफलमा सीमित पत्रकारहरु पनि निम्त्याइएका थिए।

छलफलको सुरुवातमा इप्पानका पदाधिकारीले ब्रेकफास्ट मिटिङको उद्देश्यबारे जानकारी गराए। उनीहरुले झण्डै २२ महिना अगाडि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा आइपीओका लागि आवेदन दिएका कम्पनीले अहिलेसम्म अनुमति नपाएको जानकारी गराउँदै विभिन्न व्यक्ति तथा समूहले कमिसन पाए छिनका छिन स्वीकृति दिलाउने भनेकाले सामूहिक निर्णय गर्न बैठक राखेको सुनाए।

इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले आफूले आइपीओ अनुमतिका लागि धेरै पहल गर्दा पनि नसकेको गुनासो गरे। पदाधिकारीले आफ्ना धारणा राखेपछि आइपीओ अनुमतिका लागि निवेदन दिएका अधिकांश कम्पनीका संचालकले बिचौलिया परिचालन भएको कुरा निकाले। उनीहरुले बिचौलियाहरु आफ्ना कार्यालयको कोठाकोठामा आउन थालेको जिकिर गरे।

त्यो छलफलमा विभिन्न ऊर्जा कम्पनीका ४२ जना प्रतिनिधि सहभागी थिए। सहभागीमध्ये आधा जतिले आफ्नो धारणा राखे। उनीहरुको एउटै धारणा थियो, ‘बिचौलियाले आइपीओ स्वीकृतिका लागि ५ देखि ७ प्रतिशत कमिसन मागे। कमिसन पाएको अवस्थामा सेबोनका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठबाट तत्कालै आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिन लगाउँछौं।’

त्यति मात्र होइन, केही कम्पनीको आइपीओ स्वीकृतिमा कमिसन लेनदेन भएको समेत उनीहरुले बताए।

त्यसपछि उनीहरुलाई इप्पानका पदाधिकारीहरुले रोक्दै भने, ‘अहिले कुनै कम्पनीले आइपीओको स्वीकृति कसरी पायो भन्ने भन्दा पनि प्रवृति रोक्नेतर्फ जानुपर्छ।’

उनीहरुले सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायणको नजिकको व्यक्ति भन्दै टेलिफोन गर्दै निश्चित कमिसन दिए आइपीओ स्वीकृति दिने बताएको जानकारी भेलामा गराए।

ऊर्जा उद्यमीले आफूले दुस्खकष्ट गरेर निर्माण थालेको जलविद्युत कम्पनीको आइपीओका लागि करोडौं रुपैयाँ कमिसन दिन नसक्ने भन्दै यसका विरुद्धमा आन्दोलन नै गर्नुपर्ने आवाज उठाए।

आन्दोलन गर्नुपर्ने आवाज फ्लोरबाट चर्कोरुपमा उठेपछि इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले आइपीओ अनुमतिका लागि पैसा दिन नसकिने भन्दै यसको विरोधमा दबाब दिन समिति बनाउने घोषणा गरे।

र्‍याडिसन होटलमा भएको त्यो छलफलको समाचार संचारमाध्यममा सम्प्रेषित भएको हो। त्यो भेलामा सहभागीले बोलेका भिडियो पनि संचारमाध्यममा आएका छन्।

त्यो समाचारपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू निकट इप्पानका पदाधिकारीलाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफलमा सहभागी भएकाहरु सोधखोज गरेका थिए। अझ बिचौलियाको समूहले त ब्रेकफास्ट मिटिङमा संचारकर्मीलाई कसले सहभागी गराएको भनेर इप्पानका पदाधिकारीलाई सोधेका पनि थिए।

लगत्तै सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायणले इप्पानका पदाधिकारीलाई छलफलमा बोलाए जहाँ उनी आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए।

सेबोनमा आइपीओ निष्कासनको अनुमति माग्दै ८९ कम्पनीले आवेदन दिएकामा तीमध्ये ४३ वटा जलविद्युत कम्पनी थिए। सेबोन अध्यक्षमा सन्तोषनारायणको नियुक्तिपछि इप्पानले वैशाख २३ मा भेला गर्दासम्म जम्मा ७ कम्पनीले आइपीओ निष्कासनको अनुमति पाएका थिए।

सान्भी इनर्जी, विकास हाइड्रोपावर, उद्योगी पवन गोल्यानको पियोर इनर्जी, हिम स्टार र दरमखोला हाइड्रो इनर्जीबाहेकका जलविद्युत कम्पनीले आइपीओ निष्कासनको अनुमति पाउन सकेका छैनन्।

४३ वटा जलविद्युत कम्पनीले १९ अर्ब ४४ करोड ३४ लाख मूल्य बराबरको आइपीओ निष्कासनका लागि दिएको आवेदन सेबोनमा पेन्डिङमा छ।

यो समाचारसँगै अन्य फलोअप समाचारलाई लिएर सन्तोषनारायणले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए।