शुक्रवार, आषाढ १९ गते २०८३
शुक्रवार, आषाढ १९ गते २०८३
शुक्रवार, आषाढ १९ गते २०८३
शुक्रवार , आषाढ ६, २०८२
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्यानिटरी प्याडमा लगाएको कर हटाउन परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले उक्त रिट दायर भएको करिब ४ वर्षपछि परमादेश जारी गरेको हो।
कानुनका दुई जना विद्यार्थी श्रीना नेपाल र अभ्युदय भेटवालले बिएएलएलबी दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत रहँदा स्यानिटरी प्याडमा कर हटाउन मागसहित २०७८ सालमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा महिनावारीमा प्रयोग गरिने सम्पूर्ण स्यानिटरी उत्पादनहरूलाई लक्जरी वस्तु, १३५ मूल्य अभिवृद्धि करको दायराबाट हटाइ मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाहरूको समूहमा राख्न माग गरिएको थियो।
स्वदेशी स्यानिटरी उत्पादनमा आवश्यक विभिन्न प्रकारको कच्चा पदार्थहरूको आयातामा लगाइएका भन्सार महसुल र त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (कच्चा पदार्थमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर गरी जम्मा १८ प्रतिशत कर) तिर्न कानुनले बाध्यकारी बनाएको रिटमा उल्लेख छ ।
निवेदक श्रीना र अभ्युदय हाल चौथो वर्षको परीक्षा सकेर नतिजा पर्खिरहेका छन्।
'चार वर्षको लामो पर्खाइ र संघर्षपछि सर्वोच्चले रिट निवेदनलाई स्वीकार गर्दै आफूहरुको पक्षमा परमादेश जारी गरेको' भन्दै उनीहरुले खुशी व्यक्त गरेका छन् ।
Be the first to comment!
© 2026 All right reserved to sunaulonepal.com
Design & Developed By
प्रतिक्रिया दिनुहोस