विराटनगर । मोरङ उद्योग व्यापार संघले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गरी आएको मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ । संघले दिएको सुझावलाई मनन् गरेको भन्दै धन्यवाद समेत दिएको छ ।

संघले भनेको छ, ‘नेपालको वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै कर्जाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न, निजी क्षेत्रको पुँजीनिर्माणमा सहयोग पुर्याउन तथा मुलुकको विद्यमान शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मौद्रिक नीतिले अपनाउनु पर्ने संयन्त्रहरु बारे यस संघले विगतमा राखेका धारणा एवं सुझावहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले मनन गरी सम्बोधन गरेकोमा हामीआभारी छौँ ।’

‘लचिलो कार्यदिशा सहित नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिको हामी हृदय देखि स्वागत गर्दछौं’ संघले भनेको छ । मौद्रिक नीतिले मुलुकको आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने, वित्तीय समावेशीकरण वृद्धि गर्ने, वित्तीय प्रणाली आधुनिक, सुरक्षित, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा संघको छ ।

विद्यमान अवस्थालाई दृष्टिगत गरी हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई व्यक्तिगत तथा पारिवारिक लगानीकर्ताको हकमा रु. १५ करोडको शेयर धितो कर्जा सीमालाई बृद्धि गर्न सुझाव दिएकोमा यस मौद्रिक नीतिले त्यो सीमालाई २५ करोड कायम गरेको छ । सो व्यवस्थाबाट नेपाली सेयर बजारमा सकारात्मकप्रभाव पर्ने हामीले आशा गरेका छौँ, संघको धन्यवाद पत्रमा भनिएको छ ।

त्यस्तै हामीले घरजग्गाको हकमा मुल्यांकनको सीमालाई ७०–८० प्रतिशतकायम गर्नु पर्ने सुझाव दिएकोमा यस मौद्रिक नीतिले सोहीबमोजिम घर मुल्यांकनको ८० प्रतिशत सम्म कर्जा दिने तथा निजी आवासीय घर कर्जाको २ करोडको सीमालाई बृद्धि गरी ३ करोड कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाबाट हाल सुस्त रहेको घरजग्गा कारोबार प्रोत्साहित हुने हाम्रो संघको छ ।

त्यस्तै, साना तथा मझौला उद्योग/व्यवसायको हकमा निर्धारित २ करोडको कर्जा सीमालाई बृद्धि गर्नु पर्ने तथा त्यस्ता कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकिकरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने हामीले आग्रह गरेका थियौँ । जस अन्तरगत यस मौद्रिक नीतिले सो सीमालाई ३ करोड कायमगर्दै त्यस्ता कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियमथप गर्ने व्यवस्था गरेको मोरङ उद्योग व्यापार संघ अध्यक्ष अनुपम राठीले बताए ।

उनका अनुसार मौद्रिक नीतिले कृषिजन्यफसल, जमिन, व्यवसायको धितो राखी रु. १० लाख सम्मको कर्जा प्रभाव गर्ने र सोको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने, कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकिकरण गर्ने, चालु पुँजीकर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग लगायतको प्रकृति र आम्दानी–भुक्तानीचत्रको आधारमा परिमार्जन गरिने, लघुवित्तमा ३ प्रतिशतको प्रिमियम दरको आधारमा व्याजदर निर्धारण गर्ने लगायतका व्यवस्था गरेकोले ती व्यवस्थाहरुबाट कृषि, तथा लघु, घरेलु, साना र मझौलाउद्योग/व्यवसायहरुको कर्जामा सहजीकरण हुने तथा चालु पुँजीकर्जामा समेत सहुलियत प्रदान हुने अपेक्षा छ ।

समग्रमा यस पटकको मौद्रिकनीति समय सान्दर्भिक तवरले ल्याइएको महसुस भएको राठीले बताए ।  यसले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित सहुलियतपूर्ण कर्जाका विषयहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुका साथै बजेटले अपेक्षा गरेको ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्यहासिल गर्न सहजीकरण गर्ने आशा एवं विश्वास लिएको समेत उनले बताए ।