काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष साउन ६ गते संसदमार्फत दुई सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बीच भएको सातबुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त सहमतिमा संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम, विकास निर्माणका काममा तीव्रताजस्ता महत्वपूर्ण बुँदाहरु थिए । यो समीक्षा मूलतः उक्त सातबुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर ३ कार्यान्वयनको अवस्थाबारे केन्द्रित छ ।

नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको उक्त सहमतिको बुँदा नम्बर ३ मा भनिएको छ, “अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयारी गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।”

यो बुँदा कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्ने हेर्नका लागि राससले सरकार र मातहतका निकायको आधिकारिक दस्तावेज, प्रतिवेदन, वार्षिक बजेटलगायत सार्वजनिक विवरणहरुको सहारा लिएको छ ।

करिब डेढ महिनाअघि जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत भएको र अहिले सदनबाट पारितसमेत भइसकेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १८ देखि २३ सम्म हेर्ने हो भने मुलुकको आर्थिक अवस्था र वित्तीय स्वास्थ्य ठीक छैन । विकास निर्माणका काममा गति छैन । आन्तरिक रोजगारी बढेको छैन । निजी क्षेत्रमा लगानीका लागि आत्मविश्वास छैन ।

कमजोर खर्च, बढ्दो ऋण

सरकारको पुँजीगत खर्च कमजोर देखिँदा चालु शीर्षक र सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि हुने खर्च भने निरन्तर बढ्दो छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार असार २९ गते बेलुकासम्ममा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । असार ३० गतेसम्म सरकारको चालु शीर्षकको खर्च वार्षिक लक्ष्यको ८१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको ८६ प्रतिशत छ । त्यस्तै यो अवधिसम्ममा सरकारको राजस्व सङ्कलन ७८ प्रतिशत मात्रै रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ ।

त्यस्तै, यस वर्ष रु ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले लक्ष्यको ४३ प्रतिशत अर्थात् रू २२ अर्ब ६२ करोड बराबर मात्रै उठाउन सकेको छ । विकास आयोजनामा पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदा यस वर्षका लागि राखिएको बाह्य ऋणको लक्ष्य आधा पनि भेट्न सकिएको छैन । यद्यपि, सरकारको तिर्न बाँकी ऋणको ग्राफ भने निकै बढिसकेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले हालसम्म तिर्न बाँकी कुल ऋण रु २६ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड रहेको छ । गत वर्ष साउनमा कुल सार्वजनिक ऋण रु २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेकामा पछिल्लो ११ महिनामा मात्र रु दुई खर्ब २० अर्ब ५८ करोड ऋण थपिएको हो । आन्तरिक ऋण लक्ष्यअनुसार नै उठाएको सरकारले बाह्य ऋण आधा पनि उठाउन सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि रु दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने भनेर बजेट स्रोत देखाएको सरकारले गत जेठ मसान्तसम्ममा रु ९९ अर्ब २० करोड १७ लाख बराबर मात्रै बाह्य ऋण उठाएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ४५ दशमलव ७२ प्रतिशत हुन आउँछ ।

सरकारले अधिकांश बाह्य ऋणलाई पुँजीगत शीर्षक अर्थात् विकास आयोजनामा खर्च हुने बजेट स्रोतका रुपमा देखाएको हुन्छ । अहिले विकास आयोजनाको काम सुस्त हुँदा र खर्च गर्न नसक्दा वैदेशिक ऋण प्राप्ति कमजोर देखिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भनाइ छ । अर्कोतर्फ सरकारीको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि पछिल्लो ११ महिनामा रु तीन खर्ब २९ अर्ब ६० करोड खर्च भएको छ । जुन रकम यही अवधिमा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चभन्दा करिब दोब्बर हो ।

प्रधानमन्त्रीको फरक दाबी

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘फेसबुक’मा अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको र पूर्वाधार निर्माणमा अपेक्षित गति देखिएको दाबी गरेका छन् । “हामी सरकारको आएको एक वर्ष पुग्दैछ । यसबीचमा मुलुकको आर्थिक सूचकाङ्कहरु सकारात्मक देखिएका छन् भने विकासका राष्ट्रिय आयोजनाहरुको कामले गति लिएको छ । ‘टाइमलाइन’ तोकेर काम गर्ने र नतिजा खोज्ने प्रचलन यसअघि थिएन, अहिले त्यो सुरुआत भएको छ ।” तर प्रधानमन्त्री ओलीकै अध्यक्षतामा गत शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक) को ५४औँ बैठकमा पेस भएका तथ्यले उनको फेसबुकमा लेखिएको उनको भनाइलाई खण्डन गर्छ । विकास अनुगमन गर्ने सर्वोच्च संयन्त्रका रुपमा रहेको एनडेकमा प्रस्तुत गरिएका विवरणअनुसार विभिन्न विकास आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि भएका ८३ वटा निर्णयमध्ये २७ वटा मात्रै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भए ।

त्यस्तै, निर्णय कार्यान्वयन भए पनि समस्या यथावत् रहेको ४०, कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको १४ र कार्यान्वयन सुरु नै नभएको निर्णय दुईवटा छन् । यी सबै विकास आयोजनाहरुमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको तहबाटै भएका निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था हो ।

एनडेकको ५४औँ बैठकमा उठाइएका विषयहरु हेर्ने हो भने पनि अहिले अर्थतन्त्रमा सुधारको तात्विक गुञ्जायस देखिएको छैन । यतिसम्म कि उक्त बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘नेपालको आर्थिक विकासको मोडल के हो ?’ भन्ने नै स्पष्ट नरहेका कारण यसको गति सुस्त भएको कारण देखाउँदै आर्थिक विकासको नयाँ रुपरेखा कोर्नुपर्ने बतायो ।

त्यस्तै, नेपाल सन् २०२६ भित्रमा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसक्नुपर्ने र त्यस क्रममा नेपालको वैदेशिक व्यापार, विकास सहायतालगायतका क्षेत्रमा पर्ने असरको न्यूनीकरण, सम्भावित अवसरको उपयोग र सहज तथा दिगो स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक तयारी नपुगेको भनेर प्रधानमन्त्रीकै अगाडि आयोगले समस्या सुनाएको थियो ।

पूर्वाधार विकासका लागि चाहिने सामग्री अभाव, झन्झटिलो जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा विवाद, अन्तर निकाय समन्वय अभावजस्ता समस्याहरु पनि एनडेकमा उठाइए । त्यस्तै, विकास निर्माण र सुशासनमा बाधा पु-याउने कानुनको पहिचान गरी संशोधन तथा नयाँ निर्माण गर्न नसकेको विषय पनि एनडेकमा महत्वका साथ उठाइएको थियो । उदाहरणका लागि विद्यमान वन नियमावली, २०७९ को व्यवस्थाका कारण मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिअन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेको प्रसारणलाइन आयोजनामा क्षेत्रमा पर्ने रूख कटानमा समस्या देखिएको विषय एनडेकमा राखिएको थियो ।