२०८३, जेठ २३ गते

शनिवार, जेठ २३ गते २०८३

एनसेलको बीस वर्षः राज्यलाई ३ खर्ब ६० अर्ब कर, नागरिकको पहुँचमा सहज सेवा

बुधवार , आश्विन १, २०८२

काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको पहिलो सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आज २०औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ।

सन् २००५ मा ‘मेरो मोबाइल’ नामबाट नेपालमा आजको एनसेलले सेवा सुरु गरेको थियो । जुन बेला नेपालको जनसंख्याको जम्मा ६ प्रतिशत जनाताले मात्र मोबाइल फोन प्रयोग गरेका थिए। त्यस समय नेपाल टेलिकमको सिम साधारण जनताको पहुँच भन्दा बाहिर थियो भने ठाउँ ठाउँमा नेटवर्कले काम नगर्ने अवस्था थियो।

अहिलेको एनसेल आएपछि सर्वसाधारणले सहज रुपमा सिम छ्याप छ्याप्ती पाउन थाले । बजार प्रतिस्पर्धात्मक बनेपछि अस्थित्व रक्षाका लागि नेपाल टेलिकमले पनि सेवा विस्तार सहज बनाउन थाल्यो र आम जनताको पहुँचमा मोबाइल सेवा आयो। यदि एनसेल नभित्रिएको भए नेपालमा यति छिटो मोबाइल सेवा विस्तार हुन सम्भव नभएको दावी दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरू गर्छन् ।

आम जनतामा मोबाइल सेवा सहज बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको एनसेलको अहिले १ करोड ४० लाखभन्दा बढी उपभोक्ता रहेका छन् भने नेपालमा मोबाइल सेवाको पहुँच शत प्रतिशत जनतामा पुगिसकेको छ।

एकातर्फ निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले मोबाइल सेवालाई सहज बनाउन अहम् भूमिका खेल्यो भने राज्यलाई कर तिर्ने बिषयमा समेत उसको उपस्थिति नेपालका लागि महवपूर्ण सावित भयो। किनकी, एनसेल आज देशकै प्रमुख करदाता मध्यको एक कम्पनी हो ।

आर्थिक वर्ष २०८० र ०८१ सम्म आउँदा एनसेलले मात्र सरकारलाई ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर तथा शुल्क बुझाएको छ। सन् २०१६ मा मात्रै उसले ४७ अर्ब रुपैयाँ क्यापिटल गेन कर बुझाइएको थियो। यसै गरी कम्पनीले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष गरी करिब एक लाख रोजगारी सिर्जना गरेको छ।

तर, पछिल्लो समय नेपालको टेलिकम उद्योग सहज अवस्थामा छैन। पछिल्ला पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यसको आम्दानी २५ प्रतिशतले घटेको छ। डाटाको माग बढे पनि आम्दानी निरन्तर घट्दो छ।

टेलिकमको गुणस्तर सुधारका लागि तत्काल ५जी सेवा ल्याउनुपर्ने दबाब छ। जसका लागि करिब ६० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। तर, स्पेक्ट्रम शुल्क, नीतिगत अस्थिरता र उच्च करभारका कारण सो लगानी गर्न हालको अवस्था चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

अघिल्ला दुई दशकलाई फर्केर हेर्दा डिजिटल रुपान्तरणमा एनसेलले महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ। भविष्यमा पनि यसको दिगोपन सुनिश्चित गर्न, टेलिकमको गुणस्तर सुधान गर्न, राज्यको नीतिगत स्थिरता र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण अपरिहार्य देखिन्छ। त्यसमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ।

सम्बन्धित विषय:

प्रतिक्रिया दिनुहोस

write your comment
Anonymous
0/1000
Your information is secure and private
0

No Comments Yet

Be the first to comment!

ताजा अपडेट
चर्चित
images
images
सम्बन्धित समाचार
ताजा अपडेट