ऊर्जामन्त्रीको स्पष्टोक्ती: बक्यौता असुली गर्न खोज्दा पद गुमाएँ, अहिले कानूनको पालना मात्रै गरेको हुँ

सुनौलो नेपाल

शनिवार , कार्तिक १५, २०८२

ऊर्जामन्त्रीको स्पष्टोक्ती: बक्यौता असुली गर्न खोज्दा पद गुमाएँ, अहिले कानूनको पालना मात्रै गरेको हुँ

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेर लोडसेडिङका बेला विद्युत् आपूर्ति पाएका ठूला उद्योगहरूले तिर्न बाँकी रहेको प्रिमियम (अतिरिक्त) महसुल नबुझाएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ती उद्योगको लाइन काटेको बताएका छन्।

घिसिङले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्राधिकरणले पटक–पटक सचेत गराएको र बक्यौता तिर्न नमानेका उद्योगहरूमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिएको बताउँदै आएका छन्। उनका भनाइअनुसार औद्योगिक क्षेत्रबाट उठाउनुपर्ने बक्यौतालाई संस्थागत रूपमा उकास्ने उनको प्रयास राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अवरुद्ध भएको थियो र त्यही कारण विगतमा पनि असुली सम्भव भएको थिएन।

घिसिङले आफू कार्यकारी निर्देशक हुँदा भएको घटनाको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, २०८१ चैत ११ गते बक्यौता उठाउने विषयमा विद्युत् नियमन आयोगमा पत्राचार गरेपछि उनलाई पदबाट हटाइएको थियो र आफ्नो इमानदार प्रयासले नै पद गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको दाबी गरे। उनले अहिले पुनः सोही दृढताका साथ कानुनको कार्यान्वयनमा उभिएको बताए।

प्राधिकरणले केही उद्योगको लाइन काटिसकेको र बाँकी उद्योगहरूलाई समेत संस्थाले अन्तिम म्याद दिएर बक्यौता बुझाउन आह्वान गरेको सूचना सार्वजनिक गरेको छ। प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार उद्योगी–व्यवसायीहरूले पटक–पटक किस्ता सुविधा र पुनरावलोकन माग गरिसहिता अनेक प्रयास भए पनि अधिकांशले बक्यौता बुझाएनन् र त्यसपछि लाइन काट्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

तर उद्योगी समूहहरूले प्राधिकरणको कदमलाई जरुरी कानुनी प्रक्रिया र प्रमाणको अभावमा स्वेच्छाचारी तथा असंगठित कर्म भनेर विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरू टीओडी मिटर डाटा र उच्चस्तरीय पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका हुन् र कतिपयले अदालतसम्म जाने संकेत पनि गरेका छन्।

घिसिङले बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको किस्ता सुविधामा सहभागिता जनाएर रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले भनेका छन्, यदि कसैलाई अन्याय भएको महसुस छ भने न्यायिक निकायहरू मार्फत आफ्नो हक खोज्न सक्ने हक सबैलाई रहेको छ। उनले यो अभियान भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम राख्ने एक इमानदार प्रयास भएको दोहोर्‍याए।