विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारको १९ औं मन्त्रिपरिषद् बैठक आइतबार बसेको छ । बैठकले स्वास्थ्य, पूर्वाधार, पर्यटन तथा यातायातलगायतका विभिन्न क्षेत्र सम्बन्धी ६ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए ।

असोज २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो । सोअनुसार, उक्त मन्त्रालयले क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको तत्काल मर्मत तथा आवश्यक परे पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले शैलजा आचार्य प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी ढाँचा तयार गर्न र शैलजा अस्पताल हृदयरोग केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका केही कार्यालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकले जलेका वा नष्ट भएका सामग्रीहरू कानुनी प्रक्रिया अनुसार मिनाहा गर्न, बाँकी रहेका सामग्री लिलाम गर्ने र आंशिक रूपमा मर्मत गर्न सकिने सवारीसाधन मर्मत गरी पुनःसञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । साथै, बीमा रकम प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने र पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त सवारीसाधनहरूको लगत कट्टा गर्ने निर्णय गरिएको छ । नयाँ सवारी खरिद गर्नुपर्ने भए मात्र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको समन्वयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि खरिद गरिने भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीका दुई कार्यालय र झापाको बिर्तामोडस्थित कार्यालय पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका थिए । ती कार्यालयका सर्भर नष्ट भएकाले ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरण रोकिएको थियो । प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार, सर्भर पुनःस्थापना भएपछि लाइसेन्स वितरण पुनःसञ्चालन गरिनेछ ।

हाल ती कार्यालयहरूमा सीमित प्रशासनिक समन्वयबाहेक अन्य काम रोकिएको छ । यसबीच, कार्यालय बन्द रहँदा म्याद सकिएका सवारीसाधनका कागजातमा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । जरिवाना लाग्ने अवधि शून्य मानेर सोही अवधि थप गरिनेछ, जसले नागरिकलाई राहत दिने भण्डारीले बताए ।

बैठकले इटहरी र बिर्तामोडका कार्यालयबाट यातायात सेवाहरू पुनःसञ्चालन गर्ने तयारी पनि अघि बढाएको छ ।

बैठकका प्रमुख निर्णयहरू

शैलजा आचार्य प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका लागि कानुन र कार्यविधि स्वीकृत ।

पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति ।

आन्दोलनमा क्षति भएका संरचनाको मर्मत तथा पुनर्निर्माण भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत अघि बढाउने ।

जलेका वा नष्ट भएका सामग्री कानुनी प्रक्रिया अनुसार मिनाहा वा लिलाम गर्ने ।

मर्मत गर्न सकिने सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउने, नयाँ खरिद सीमित सहमतिमा मात्र ।

यातायात कार्यालय पुनःसञ्चालन र सेवाग्राहीका जरिवाना माफ गर्ने निर्णय ।