काठमाडौँ - नेपालमा हरेक बजेट सार्वजनिक भएपछि करका दरका विषयमा विवाद हुने गरेको छ। जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत भएपछि बजेटमा नयाँ नीति र कार्यक्रम कस्ता आए? त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पर्छ भनेर खोज विश्लेषणभन्दा बढी कुन विषय खोतलेर अर्थमन्त्रीलाई विवादमा ल्याउन सकिन्छ भनेर हेर्ने प्रचलन जस्तै भइसकेको छ। 
यस वर्ष पनि बजेट सार्वजनिक भएको तेस्रो दिनबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई विवादमा मुछिएको छ। तर, वाग्लेलाई जोडेर संसद र सञ्चारमाध्यममा भइरहेको चर्चाको विषय प्रमाणित भने हुने देखिदैन। 

कुरा सुरु गरौ– इभी आयातको विवादबाट। बजेट निर्माणको क्रममा कर परिवर्तन गर्दा पहिल्यै व्यवसायीलाई जानकारी गराएको कारण कोरोला र रसुवागढी नाकाबाट बजेटभन्दा पहिल्यै ठूलो मात्रामा विद्युतीय सवारीसाधन भित्रियो भन्ने आरोप लगाइएको छ। 
तर, चीनबाट गाडी आयात गर्ने विषयमा न्यूरोडको कुनै पसलमा गएर खेलौना किनेजस्तो होइन। दुई देशबीचको व्यापारका लागि निर्धारित विधिहरू छन्। ती प्रक्रिया पूरा नभई कुनै पनि सामान आयात हुँदैन। 

राजस्व दर बढ्ने भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै धमाधम ल्याउन सम्भव नै हुँदैन। कुनै पनि सामान आयात गर्दा विजक जारी गरी त्यसअनुसार केही समय अगावै बैंकिङ प्रणालीबाट एलसी खोल्नुपर्छ।
चीनबाट सामान आयात गरिरहेका व्यवसायीहरु भन्छन्, ‘तीन महिना अघि एलसी खोल्दा त भनेकै समयमा सामान नआएर हैरान भइन्छ। जेठको १३–१४ गते करको दर थाहा पाएर धमाधम ७–८ सय गाडी आयात गर्ने भन्ने सम्भव नै हुँदैन। यो त अर्थमन्त्रीको विरोधको लागि सिर्जना गरिएको अतिरन्जना मात्रै हो।’

भन्सारमा आएका गाडीका जाँचपासमा एउटा पक्षमा मात्रै जिम्मेवार हुँदैन। भन्सारमा आएका गाडी छुटाउनु अघि उत्पादक कम्पनीले दिएका कागजातहरु, टीए, सीओपी समेत यातायात व्यवस्था विभागमा पेस गरी यातायात व्यवस्था विभागको स्वीकृति पत्रको आधारमा सवारी साधन जाँचपास हुन्छ। यी प्रक्रिया पूरा हुनै लामो समय लाग्छ। 

अर्कोतर्फ, बजेटको सम्मुखमा आयात भएको भनिएको बीवाईडी ब्राण्डका गाडिहरुमा एटो–१ र एटो–२ ब्राण्डका गाडिहरु छन्। बजेटपछि यी गाडीहरुको मुल्य बढेको होइन बरु बजार मूल्य सस्तो हुने भएको छ। सरकारले इभी सवारीसाधनमा मूल्यको आधारमा कर लगाउने नीति बनाएको छ। बजेटमा आएको व्यवस्थाअनुसार, भन्सारमा करसहित ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका सवारी साधनको मूल्य नबढ्ने गरी करको व्यवस्था गरिएको छ। 

बजेटले गरेको व्यवस्थाले अहिले आयात भएका भनिएका सस्तो मूल्यका गाडीको बजार मूल्य नढ्ने भएपछि करको दर चुहाएर विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको भन्ने तर्कको अर्थ देखिदैन।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बिहीबार संसदको लेखासमितिमा भनेको छन्, ‘विद्युतीय गाडी आयात कुनै एक वा दुई दिनमा हुने प्रक्रिया होइन। पहिले एलसी खोल्नुपर्छ, चीनमा अर्डर दिनुपर्छ, उत्पादन हुन्छ, रेल वा ट्रकमार्फत उत्तरी नाका आइपुग्छ र विभिन्न सरकारी निकायका अनुमति तथा प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। महिनौँ लामो यो प्रक्रियालाई बजेटको अघिल्लो दिनसँग मात्रै जोडेर हेर्न मिल्दैन।’ 
अर्थमन्त्री वाग्लेका स्वकीय उपसचिव नविन ढुंगानाले जारी गरेको प्रस्टिकरणमा भनिएको छ, ‘बजेट बक्तव्य आउनुपूर्व पैठारीकर्ताहरूले सामन्यतयाः महसुल वृद्धि हुन सक्ने वस्तुहरू जस्तै मदिरा, तमाखुजन्य पदार्थ तथा गाडिको पैठारी बढाउने गर्दछन्। अघिल्लो वर्षको जेठ महिनाको १ देखी १४ सम्ममा कूल ४३१७ विद्युतीय गाडी आयात भएको देखिन्छ भने यस वर्ष २७६४ मात्र गाडी आयात गरेको तथ्यांक रहेको हुँदा विद्युतीय सवारी आयातको विषयमा अतिरञ्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिदैन।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रतिनिधिसभाको अर्थसमित र लेखासमितिमा यस विषयमा आफ्नो प्रस्किरण राखिसकेका छन्। 

अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले बिहीबार लेखासमितिको बैठकमा बजेट निर्माणको प्रक्रिया र गोपनियताको बारेका प्रस्टिकरण राखेका छन्। उपाध्यायका अनुसार, बजेट निर्माण प्रक्रिया अत्यन्त गोप्य र संस्थागत हुन्छ। जेठ १४ गते राति अर्थ मन्त्रालयभित्र अधिकारीहरू बन्द कोठामा बसेर अन्तिम तयारी गर्छन्। अर्थमन्त्रीले मध्यरातपछि विभिन्न विकल्पहरू हेरेर अन्तिम निर्णय लिन्छन् र यो प्रक्रिया रातको दुई, तीन वा चार बजेसम्म चल्न सक्छ। मन्त्रालयका अधिकारी घर जान पाउँदैनन्, कानुन मन्त्रालयको टोलीसँग मिलेर अन्तिम मस्यौदा तयार गरिन्छ र कडा सुरक्षा घेराबीच मुद्रण सम्पन्न भएपछि मात्रै बजेट संसदमा पुग्छ। ‘यस्तो प्रक्रियामा सूचना चुहावट हुने सम्भावना न्यून हुन्छ र बजेटअघिको कर परिवर्तनबारे चलाइएका हल्ला वास्तविकताभन्दा धेरै टाढा छन्,’ उपाध्यायले लेखा समितिमा भनेका थिए।

विद्युतीय सवारी आयातको विषय मात्रै होइन, संसदमा पेस गरिएको आर्थिक विधेक मनलाग्दी संशोधन गरेको भनेर पनि अर्थमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ। विपक्षी दलका सांसदहरुले अर्थमन्त्रीले संसदको अधिकारमा कैची चलाएको आरोप लगाएका छन्। 

त्यति मात्रै होइन, करको दर हेरफेरमा अर्थमन्त्रीले दुई अर्ब रुपैयाँ लाभ लिएको हुनसक्ने भनेर केही सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारको विषयमा समेत सांसदहरुले अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न सोधेका थिए। 
सार्वजनिक लेखा समितिमा सोधिएको ती प्रश्नहरुको जवाफ दिदै अर्थमन्त्री वाग्लेले आफूविरुद्ध नियोजित रूपमा चरित्र हत्या गर्ने अभियान चलाइएको आरोप लगाए। उनको चुनौती थियो, ‘दुई अर्ब होइन, दुई रुपैयाँ मात्रै बेइमानी गरेको प्रमाण दिनुस्, अर्थमन्त्री मात्र होइन, सार्वजनिक जीवन नै त्यागिदिन्छु।’ उनले सोही कुरा बिहीबार संसद बैठकमा पनि दोहो¥याएका छन्। 
उनका अनुसार आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधन करको दर परिवर्तन गर्न नभई छपाई एवं प्राविधिक त्रुटि सच्याउन गरिएको दाबी गरेका छन्। 

भ्याक्सिन र रगत बोक्ने क्यारियरको भन्सार वर्गीकरणदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका विद्युतीय गाडीमा छुटेको फुटनोट थप्ने, बजेटअघि नै अन्तःशुल्क तिरिसकेका गाडीलाई दोहोरो शुल्क नलाग्ने व्यवस्था स्पष्ट पार्ने, बिजुलीमा भ्याटको व्यवस्था बुझाउने, शिक्षा खर्चमा करकट्टीको प्रावधान थप स्पष्ट गर्ने र महानगरबाहिरका चलचित्र घरलाई दिने कर छुट विधेयकमा समावेश गर्ने जस्ता विषय मात्रै सच्याइएको अर्थमन्त्रीको दावी छ। 

बजेट निर्माण टीममा भएका एक सहसचिवका अनुसार, आर्थिक विधेयकमा यस्तो सुधार अघिल्ला वर्षहरुमा पनि हुने गरेका थिए। तर, त्यतिबेला भने त्यस्तो सुधार संसदबाट बजेट पारित भएपछि मात्रै हुन्थ्यो।  ती सहसचिव भन्छन्, ‘आर्थिक विधेयकमा हुने गरेको प्राविधिक सुधार नौलो होइन। जेठ १४ गते रातभरी निन्द्राको हैरानीमा हतारमा काम गर्दा छपाई त्रुटीहरु भएका हुन्छन्। अघिल्ला वर्षहरुमा पनि यस्ता त्रुटीहरु सच्याउने गरिन्थ्यो। त्यसरी सच्याइएको फाइल संसदबाट बजेट पारित भएपछि मात्रै मन्त्रालयको वेभसाइटमा अपलोड हुन्थ्यो। यस वर्ष सफा नियतले धमाधम काम गरियो। अहिले त्यही विषयले उचालेर अनावश्यक विरोध भइरहेको छ।’

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा बजेट निर्माण गर्दा करको दर तय गर्दा बाहिरी मान्छे प्रवेश गरेको आरोप लागेपछि संसदीय छानविन समिति नै बनेको थियो। त्यो समितिले अर्थमन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज खोज्दा मुसाले सीसीटीभीको तार काटेकोले फुटेज उपलब्ध नभएको भनेपछि त्यो प्रकरणलाई अहिले पनि ‘मुसाले तार काटेको’ भनेर चिनिन्छ। 

यो प्रकरणपछि अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बजेट निर्माणमा बडो सचेत देखिन्छन्। बजेट निर्माणको बेला भएका अभ्यास जानकारी गराउँदै अर्थमन्त्रालयमा एक सहसचिवले भने, ‘जनार्दन शर्माको बेला भएको विवादपछि बजेट बनाउँदा कसैले पनि एकअर्को शाखा महाशाखामा जाने र कामको चासो राख्नै नै गर्दैनन्। आफ्नो काम पूरा गर्नेमा मात्रै ध्यान हुन्छ। यस पटक बजेटको आकार र कुनै कार्यक्रम पनि बजेट सार्वजनिक हुनुअघि सञ्चारमाध्ययमा आएनन्। यसले बजेटको गोपनीयता कति बलियो थियो भन्ने देखाउँछ।  

मन्त्रालयका अनुसार, आर्थिक विधेयकमा भएको ठूलो आकारको तालिकाको चौडाइ वा पेज लेआउटमा सामान्य परिवर्तन हुँदा पृष्ठ संख्या स्वतः घटबढ भएको हो। विधेयमा उल्लेख भएका विषयवस्तुको एउटा शब्द वा पूर्णविरामसम्म पनि परिवर्तन नगरिएको दाबी मन्त्रालयले गरेको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले त विपक्षी सांसदहरुलाई चुनौति दिदै आफ्नै जस्तो नैतिक धरातल बनाउन भनेका छन्। 

गत बुधबार अर्थसमितिको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाली इतिहासकै ठूलो वित्तीय अपराधमा संलग्न समूहबाट पालितपोसित व्यक्ति र संस्थाहरुले प्रधानमन्त्री र आफूमाथि संगठितरुपमा आक्रमण भइरहेको दावी गरेका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीज्यू र म माथि नियोजित रुपमा घेरा बन्दी र आक्रमण भइरहेको छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका थिए, ‘नेपाली इतिहासकै ठूलो वित्तीय अपराधमा संलग्नहरुमाथि सरकारले छानबिन गरिरहेको छ। केही दिनमा यो विषय अदालत पुग्दैछ। हामीसँग रुष्ट तिनै समूहबाट पालितपोसितबाट प्रधानमन्त्री र म माथि आक्रमण भइरहेको मलाई शंका लागेको छ।’
बिहीबारको संसद बैठकमा भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा ल्याएको विषय देशको अर्थतन्त्रको रुपान्तरणमा केन्द्रित भएको बताएका छन्। 

अर्थमन्त्रीले संसदमा अघिल्लो वर्ष एमाले सरकारले पाँच वटा विषयमा ७३ वटा संशोधन गरेको बताएका थिए। उनले भने, ‘स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयमा बसेर खुरुखुरु चलाएर व्यापारी पोस्ने काम ग¥यो भन्ने पनि सुनियो। सांसदहरूले आफ्नो गरिमा आफैं राख्नुपर्छ। सम्मानित सदनको ओज घटाउने कामतिर लाग्नु हुँदैन।’

संसद बैठकमा आफ्नो प्रस्टिकरण राख्दै मन्त्री वाग्लेले भने, ‘दुई अर्ब होइन, दुई रुपैयाँ बदमासी–बेइमानी भएको छ भने म मन्त्री पद त्याग्दिन्छु। सार्वजनिक जीवनै त्याग्न पनि तयार छु, र यो नैतिक आँट र नैतिक उचाइ मप्रति औलो ठड्याउने माननीय ज्यूहरूलाई पनि प्राप्त होस्। शुभकामना छ।’