विराटनगर । तराईका सहरहरूका सडकहरूमा बिहानैदेखि गुन्जिन्छन्, ई–रिक्साको आवाज र यात्रुहरूका हतारो कदम । यी सडकका “अदृश्य नायक” हुन् ई–रिक्सा चालकहरू, जसले हजारौं जनाको दैनिक आवागमन सम्भव बनाइरहेका छन् । तर एउटा तथ्य डर लाग्दो छ—यी मध्ये झण्डै ८० प्रतिशत चालक बिना लाइसेन्स सडकमा गुडिरहेका छन् ।

‘विकल्प–एन अल्टरनेटिभ’ संस्थाले हालै गरेको सर्वेक्षणले सात प्रमुख सहर—विराटनगर, इटहरी, दमक, जनकपुर, वीरगञ्ज, सिद्धार्थनगर र नेपालगञ्ज—का ९६३ चालकहरूमा गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । सरकारी बेवास्ता, शैक्षिक कमजोरी र प्रशासनिक जटिलताले हजारौं चालकहरूलाई कानुनको छायाँमा धकेलेको छ ।

८४.०३ प्रतिशत चालक बिना लाइसेन्स विराटनगरमा

सर्वेक्षणका अनुसार विराटनगरमा ८४.०३ प्रतिशत ई–रिक्सा चालक बिना लाइसेन्स सञ्चालनमा छन् । दमक र जनकपुरमा पनि स्थिति उस्तै छ—क्रमशः ७९.३७ प्रतिशत र ८०.९२ प्रतिशत चालक कानुनी पहुँचबाहिर छन् ।

इटहरीमा स्थिति थोरै सुधारिएको छ । २६ प्रतिशत चालकले लाइसेन्स लिएका छन् भने वीरगञ्जमा ४२ प्रतिशत चालकले कानुनी रुपमा दर्ता गरेका छन् । तर नेपालगञ्जमा त अवस्था अत्यन्त भयावह छ । ९६.०३ प्रतिशत चालक बिना अनुमति सडकमा गुडिरहेका छन् ।

अनुभवले होइन, संरचनाले बनायो अवरोध

अनुभवले चालकलाई सक्षम बनाउँछ भन्ने सामान्य धारणा यहाँ निष्प्रभावी देखिन्छ । सर्वेक्षणले देखाउँछ—५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका चालकहरूमध्ये पनि दुई–तिहाई (६७.७६%) ले अझै लाइसेन्स लिन सकेका छैनन् । यो केवल अभ्यासको अभाव होइन, प्रक्रियागत कठिनाइ हो ।

लिखित परीक्षा अनिवार्य हुँदा औपचारिक शिक्षा नपाएका चालकहरू स्वतः प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिन्छन् । ८९.३७ प्रतिशत अशिक्षित चालकहरू, र ८५ प्रतिशतभन्दा बढी प्राथमिक तहसम्म अध्ययन गरेका चालकहरू, सबै बिना लाइसेन्स छन् ।

शिक्षा र लाइसेन्सबीचको सम्बन्ध सर्वेक्षणले स्पष्ट देखाएको छ । प्राथमिक तहभन्दा कम पढेका मध्ये ८५ प्रतिशतभन्दा बढी बिना लाइसेन्स रिक्सा कुदाईरहेका छन् । एसईई (SEE) पास गरेका मध्ये पनि आधाभन्दा बढीले लाइसेन्स लिन सकेका छैनन् ।

उच्च माध्यमिक तह (+२) पूरा गरेका चालकहरूमध्ये पनि ६५.९१ प्रतिशत अझै अनौपचारिक रूपमा गुडिरहेका छन् । यो तथ्यले देखाउँछ—लिखित परीक्षा प्रणालीले तल्लो शैक्षिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई स्वाभाविक रूपमा बाहिर धकेलिरहेको छ ।

सर्वेक्षणले देखाउँछ : अधिकांश चालकहरू ३ देखि ५ जना आश्रित सदस्यहरूका अभिभावक हुन् । तर लाइसेन्स नहुँदा उनीहरूका लागि एक दुर्घटना जीवनभरको ऋण बन्न पुगेको छ ।

तेस्रो पक्ष बीमा (Third Party Insurance) बिना सडकमा गुड्दा दुर्घटनामा परेपछि उनीहरूले कुनै पनि बीमा सुविधा पाउँदैनन् । घाइते हुँदा उपचार खर्च, सवारी मर्मत, र कानुनी जरिवाना—सबै आफैंले बेहोर्नुपर्छ । यही कारण, एक रिक्सा चालकको पुरै परिवारको संकटमा हुन्छ ।

विकल्प–एन अल्टरनेटिभको प्रतिवेदनका अनुसार “एक दुर्घटनाले केवल शरीरमा मात्र होइन, पुस्तौंको भविष्यमा घाउ पु-याउँछ । छोराछोरीलाई पढाइबाट हटाउने, ऋणको चपेटामा पार्ने, र गरिबीको चक्रलाई स्थायी बनाउने गर्दछ ।”

बीमा र कानुनी सुरक्षा नहुँदा, दुर्घटनापछि चालकहरूले प्रायः उच्च ब्याजका अनौपचारिक ऋणदाता कहाँ हात फैलाउनुपर्छ । यसले उनीहरूलाई स्थायी ऋणको चपेटामा पार्छ । त्यसको प्रभाव केवल आर्थिक होइन, मानसिक पनि हुन्छ । तनाव, चिन्ता, र पारिवारिक तनाव बढ्दै जान्छ ।

ई–रिक्सा सस्तो र पर्यावरणमैत्री विकल्प हो । तर नीतिगत बेवास्ता र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण यो क्षेत्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा सीमित छ । लाइसेन्सविहीन सवारीहरूले राजस्व गुमाउँछन्, बीमा कम्पनीहरूले बजार गुमाउँछन्, र यात्रुहरूले कानुनी सुरक्षा गुमाउँछन् । तर सबैभन्दा ठूलो क्षति हुन्छ—राज्य र नागरिकबीचको विश्वासमा ।

कोशी प्रदेशको पहल : व्यवहारिक प्रशिक्षणमा जोड

यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न कोशी प्रदेश सरकारले २०८२ सालमा सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन नियमावली दोस्रो संशोधन गरेको छ ।

संशोधित नियम अनुसार अब ई–रिक्सा चालकका लागि लिखित परीक्षा अनिवार्य नहुने, तर ३० मिनेटदेखि १ घण्टासम्मको प्रशिक्षण सत्र अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस प्रशिक्षणमा सडक सुरक्षा, ट्राफिक संकेत, सवारी मर्मत र सम्बन्धित कानुनका आधारभूत ज्ञान दिइनेछ ।

यसरी प्रदेशले सैद्धान्तिक ज्ञानभन्दा व्यवहारिक सीपलाई प्राथमिकता दिँदै लाइसेन्स प्रणालीलाई समावेशी बनाउने प्रयास गरेको हो ।

कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले भने “हामीले बुझ्यौं—कानुनले मानिसलाई सडकबाट हटाउन होइन, सुरक्षित बनाउनुपर्छ । लिखित परीक्षाले होइन, व्यवहारिक प्रशिक्षणले चालकलाई जिम्मेवार बनाउँछ ।”

ई–रिक्सा चालकको जीवन केवल पेशा होइन—जीवनयापनको एकमात्र सहारा भएकाले पनि हामीले ई–रिक्सा चालकको समस्या बुझेर लिखित परिक्षाको विकल्प खोजेको भण्डारीले बताए ।

कोशी प्रदेशको व्यावहारिक प्रशिक्षण–केन्द्रित व्यवस्थालाई धेरैले “समावेशी सुधार” भनेर व्याख्या गरेका छन् । यदि यो प्रणाली सफल भयो भने, अन्य प्रदेशहरूले पनि यसबाट सिक्न सक्नेछ ।

विराटनगर महानगरपालिका १५ का श्यामलाल चौधरी १० बर्षदेखि सिटी सफारी (ई–रिक्सा) चलाउँदै आएका छन् । पहिला उनी रिक्सा चलाउथे । ६० बर्षिय चौधरीको सिटी सफारीबाट नै आफ्नो घर व्यवहार चलेको छ ।

उनी अझै ५/१० बर्ष सिटी सफारी चलाउन सक्ने बताउँछन् । तर, उनीसँग सवारीचालक अनुमति पत्र थिएन । यसैले बेला बेलामा उनले दुःख नि पाएका छन् । गत बर्ष उनको सिटी सफारी र स्कुटर एक आपसमा ठोकियो । गल्ति स्कुटरको थियो । तर, दोषी उनी भए । उनीसँग सवारीचालक अनुमतिपत्र थिएन । धन्न केही भएन भनेर उनी ढुक्क भए । किनकी यदी सवारी साधान चलाउँदा कसैले ज्यान गयो भने ज्यान मारेको उद्योगमा जेल जानुपर्छ । सवारीचालक अनुमतीपत्र नहुँदा सिँधै ज्यान मारेको उद्योगमा मुद्धा लाग्छ ।

लेख्न नजान्ने उनी अहिले लाइसेन्स बनाउने तयारीमा छन् । उनले भने, ‘हाम्रो सजिलोको लागि प्रदेश सरकारले पनि सजिलो बनाईदिएको छ । मैले लाईसेन्सको लागि फारम भरेर आएको छु । जेनजी आन्दोलनको कारण रोकिएको छ । अब सुरु भएपछि लिन्छु ’ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका यातायात महाशाखा प्रमुख नारायण भण्डारीले जेनजी आन्दोलनको कारण रोकिएको लाईसेन्स परिक्षा सुचारु हुन लागेको बताए । उनले साँढे ५ हजारले लाईसेन्सको फारम भरेको जनकारी दिए । फारम भरेका मध्ये ७ सय ई–रिक्सा चालक रहेको बताए ।

कोशी प्रदेश सरकारले २०८२ जेठ २४ गते सिटी सफारीलाई सहज बनाउने र व्यवस्थित गर्ने भन्दै प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ लाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेको थियो । संशोधित अध्यादेशलाई असार ११ गते बसेको कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था दोस्रो संशोधन नियमावली २०८२ लाई स्वीकृत गरेको थियो ।

कानुनमन्त्री भण्डारीका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा धेरै सिटी रिक्सा चालकले लाईसेन्स लिने बताए । उनले भने, ‘लिखित परीक्षामा वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर ट्रायल अनिवार्य बनाएका छौं ।’ सरकार, ट्राफिक, स्थानीय पालिका तथा स्वयंसेवकहरूको समन्वयमा अभियान सञ्चालन गरिने र लाइसेन्स प्रणाली कडाइका साथ लागू गरिने उनले जानकारी दिए ।

दफा ६६ मा परिचालक अनुमतिपत्र दिनेसम्बन्धी प्रावधान थियो । दफा १ मा भनिएको छ, ‘दफा ६४ बमोजिमको योग्यता भएको व्यक्तिले परिचालकको लागि दरखास्त दिएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी दरखास्तकासाथ संलग्न व्यहोरा साँचो देखिएमा दरखास्तवालालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा परिचालक अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ र त्यसको जानकारी सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा र नजिकको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय वा प्रहरी कार्यालयमा दिनुपर्नेछ ।’

संशोधनमा भनिएको छ, ‘दफा ६६ को उपदफा (१) मा रहेको ‘सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा परिचालक अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ र त्यसको जानकारी सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा र’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘अधिकारप्राप्त अधिकारीले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा परिचालक अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ’ भन्ने शब्दहरु राखिएको छ । परिचालकको अनुपतिपत्र जारी र रद्द गर्ने अधिकार प्रदेशले आफू मातहत तानेको छ ।

मन्त्री भण्डारीले यो नियमावलीपछि सिटी रिक्साको लाइसेन्स प्रक्रिया, त्यसको दर्ता प्रक्रिया, लाइसेन्स लिने प्रक्रियाहरूमा सुधार हुने आशा गरिएको जानकारी दिए । मन्त्री भण्डारीले यो नियमावलीले सिटी रिक्साचालकले लिखित परीक्षा दिन नपर्ने, ट्राफिक नियम प्रशिक्षण लिनुपर्ने साथै सार्वजनिक सवारी साधनहरूले पञ्जीकृत हुनु नपर्ने व्यवस्था लगायतको विषयलाई समेटेको जानकारी दिए ।

‘कोशी प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयको कार्यान्वयनको चरणमा छौं’ मन्त्री भण्डारीले भने, “यो केवल सवारी नियमको मात्र संशोधन होइन, सामाजिक न्यायको एउटा सन्देश हो—राज्यले अब ती नागरिकहरूसँग हात मिलाइरहेको छ । जुन वर्ग लामो समयसम्म बेवास्तामा थिए ।’ उनले स्थानीय निकायसँगको सहकार्य प्रतिफल निकाल्ने तरिकाले प्रदेश सरकारले काम गर्ने समेत बताए ।

तराईका सहरहरूमा गुडिरहेका ई–रिक्साका पाङ्ग्राहरू कानुनी रूपमा ‘अदृश्य’ छन् । जुन वर्ग सहरका सडकहरूलाई जिवन्त राख्छ, उसैको अधिकार सधैं ओझेलमा छ । यदि राज्यले ती चालकहरूलाई औपचारिक प्रणालीमा समेट्न सफल भयो भने, यो केवल कानुनी सुधार मात्र नभई, गरिबी न्यूनीकरण, सामाजिक समावेशीकरण र आर्थिक स्थायित्वतर्फको ठुलो कदम हुनेछ ।

सडकमा गुड्ने हरेक ई–रिक्साको पाङ्ग्राले केवल यात्रुलाई मात्र होइन, समान अवसर र सुरक्षित भविष्यको सपना बोकेको छ ।