काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसदमा दिएको एउटा अभिव्यक्तिले केही दिन नेपाली राजनीति ततायो , सीमा सम्बन्धी उनको टिप्पणीले सडकदेखि सदनसम्म विरोधको लहर सिर्जना ग र्‍ यो,प्रमुख प्रतिपक्षदेखि साना दलसम्मले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिन, माफी माग्न र विवादित अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। तर अन्ततः प्रधानमन्त्री आफ्नो अडानबाट टसमस भएनन् र प्रतिपक्ष नै पछि हट्न बाध्य बन्यो ।

जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री शाह अचानक प्रतिनिधिसभामा पुगे,कार्यसूचीमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नभए पनि उनले सभामुखसँग समय मागेर सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरे, त्यसक्रममा एमाले सांसद पद्मा अर्यालले सीमा सम्बन्धी उठाएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भने–‘मैले पनि प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै थाहा पाएँ, नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको रहेछ ।’

प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनासाथ राजनीतिक वृत्तमा तरंग फैलियो, संसदभित्र प्रतिपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाए भने बाहिर सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भयो,विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध प्रदर्शनसमेत गरे । राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको आरोप विपक्षीहरूको थियो ।

त्यसपछि सुरु भयो संसद अवरोधको श्रृंखला,प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री स्वयं संसदमा उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने, माफी माग्नुपर्ने र विवादित भनाइ संसदको अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने अडान लिए । सभामुख डीपी अर्यालले पटक–पटक बैठक स्थगित गर्दै सहमतिको प्रयास गरे पनि विपक्षीहरू आफ्नो मागबाट पछि हटेनन् ।

तर प्रधानमन्त्री शाह पनि झुकेनन्, उनले न संसदमा आएर माफी मागे, न कुनै लिखित स्पष्टीकरण दिए, बरु सत्तापक्षका सांसदहरू प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई सही सावित गर्न पुराना समाचार, दस्ताबेज र विभिन्न सामग्री सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्दै प्रतिरक्षामा उत्रिए ।

राजनीतिक रूपमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीको रणनीति स्पष्ट देखिन्थ्यो—विपक्षीलाई समयसँगै थकाउने र दबाबलाई निष्प्रभावी बनाउने,संसदमा दुई तिहाइ नजिकको समर्थन र सत्तापक्षको एकताले उनलाई थप आत्मविश्वासी बनाएको देखिन्थ्यो । बरु प्रधानमन्त्री केही नभएको जस्तै गरेर शनिबारीय सामाजिक शैलिमा पुरानै पारामा झुल्किए र त्यसमा अरु मन्त्रीहरुले पनि साथ दिए ।

सदनको गतिरोध हटाउनका लागि  रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको सक्रियतामा सत्ता र प्रतिपक्षबीच संवाद अघि बढ्यो, प्रधानमन्त्रीको सट्टा परराष्ट्र मन्त्रीले सरकारको धारणा राख्ने प्रस्ताव अघि सारियो, प्रारम्भमा विपक्षीहरू तयार भएनन्, उनीहरूले अन्तिमसम्म प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने अडान दोहो¥याइरहे । प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसक्ने हो भने कम्तीमा  प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको पत्र संसदमा पठाउनु पर्ने त्यो प्रस्ताव पनि  सत्तापक्ष र प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरेनन् ।

प्रतिपक्षमाथि  सदन सूचनारु ग्र्नै दबाब बढ्न थाल्यो,बजेटमाथिको छलफल रोकिएको थियो, संसद लामो समय अवरुद्ध रहँदा त्यसको राजनीतिक मूल्य सत्तापक्षभन्दा प्रतिपक्षले बढी चुकाउनुपर्ने अवस्था बन्दै गयो,अन्ततः प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले आफ्नो प्रारम्भिक अडानलाई व्यवहारिक रूपमा त्याग्दै सदन सञ्चालनमा सहमति जनाए । 

प्रमुख विपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङदेम्बेले ‘संसद सत्तापक्षलाई भन्दा प्रतिपक्षलाई बढी आवश्यक पर्ने भन्दै अब प्रधानमन्त्रीलाई नखोज्ने बताए  । एमालेले औपचारिक रूपमा असन्तुष्टि जनाइरहे पनि सदन सञ्चालन रोक्ने अवस्थामा भने रहेन, नेकपाका सचेतक युवराज दुलालले आफूहरू पुरानै अडानमा रहे पनि जनताको आवाज उठाउने थलो संसद भएकाले बैठक चल्न दिनुपर्ने धारणा राखे,श्रम संस्कृति पार्टीले भने प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने अडान कायम राखेको छ ।

संसदमा संख्यात्मक रूपमा कमजोर प्रतिपक्षले नैतिक र राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सक्ने भए पनि अन्तिम परिणाम निकाल्न सधैं सफल हुँदैन। विशेषतः सरकारसँग पर्याप्त बहुमत र नेतृत्वसँग अडान कायम राख्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति हुँदा प्रतिपक्षका आन्दोलनहरू क्रमशः कमजोर बन्दै गएको थियो ।

सदनमा विपक्षीहरुले जति नै अवरोध गरेपनि प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो भनाइ फिर्ता लिएनन्, माफी मागेनन्, संसदमा पुनः उपस्थित भएर स्पष्टीकरण पनि दिएनन् । तर संसदको गतिरोध अन्त्य भयो र बजेटमाथिको छलफल नियमित रूपमा अघि बढ्यो । सामग्रमा संसद अवरोध अन्त्य भएको घटना मात्र होइन; यो प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक अडान र प्रतिपक्षको दबाबबीचको शक्ति परीक्षण भएको विश्लेषकहरुको बुझाइ रहेको छ । परिणाम हेर्दा प्रधानमन्त्री आफ्नो रणनीतिमा सफल देखिएका छन् भने प्रतिपक्ष अन्ततः ‘चिसो पानीले नुहाउन’ बाध्य भएका छन् ।