काठमाडौं । व्यवसायी प्रवलजंग पाण्डे लेख्छन् – “उद्योगीलाई पहिला थुन अनि सुन, व्यापारीलाई पहिला थुन अनि सुन, साना कर्मचारीलाई पनि पहिला थुन अनि सुन, बैंकरलाई पनि पहिला थुन अनि सुन; तर राजनीतिज्ञलाई जे गरे पनि, जो आए पनि नथुन।”

अघिल्ला सरकारहरूको 'पहिले थुन्ने अनि पछि सुन्ने' नीतिले नेपालका व्यवसायीहरू वर्षौंदेखि आजित बनेका छन्। अब उही रोग जेनजी सरकारको पालामा बैंकरतिर सर्दै गएको देखिन थालेको छ।

हिजोमात्र (मंसिर १४) प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो  (सिआइबी) ले पक्राउ गरेर थुनामा राखेको छ। सरकारको उही ‘पहिले थुन, पछि सुन’ शैली यसपटक पनि दोहोरिएको  छ ।  जेनजी सरकार पनि निजी क्षेत्र प्रति अघिल्ला सरकारहरू भन्दा फरक देखिँदैन।

शेरचन एक ठूलो कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत  हुन्। उनीमाथि गरिएको धरपकडले, एकातिर बैंकरहरूको मनोबल कमजोर बनाएको छ भने अर्कातिर बैंकिङ नेतृत्व, कर्मचारी, निजी क्षेत्र र समग्र आर्थिक गतिविधिमा  त्रास फैलिएको छ।

सिआइबीले 'बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४' अन्तर्गतको कसूरमा प्रभु बैंकका सीईओलाई पक्राउ गरिएको जानकारी सार्वजनिक रुपमा त गराएको छ, तर उनलाई पक्राउ नै गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो र ?  भन्ने प्रश्न पनि बैंकरहरुले नै उठाउन थालेका छन् । साना-साना फाइलमा भएको त्रुटी हेरेर प्रहरीले पक्राउ गर्ने हो भने सबै बैंकर जेलमा पुग्ने अवस्था आउने उनीहरुको दाबी छ। नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील छ र यो समग्र क्षेत्र नै नियामक संरचनाभित्रबाट नै चल्दछ । नेपालमा राष्ट्र बैंक यसको सर्वोच्च नियामक निकाय हो र उसले बैंकहरुको अनुगमन, समन्वय र सञ्चालन बडो मिहीन ढंगले गर्ने गर्दछ । नेपालका सबै बैंकहरुका आर्थिक अवस्थादेखि लिएर धेरै कुराहरु एवं पारदर्शिताका विषयहरु पनि राष्ट्र बैंकले हेर्ने गर्दछ । यस विषयमा प्रहरीले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग के कस्तो परामर्श गर्यो या अनुसन्धानका विषयमा उसँग समन्वय गर्यो गरेन भन्ने वास्तविकता त छँदैछ तर पनि पछिल्लो घटनाले प्रहरी नै बैंकिङ प्रक्रियाको ‘अन्तिम व्याख्याता’ बनेको जस्तो दृश्य देखिन आएको चर्चा बैंकिङ क्षेत्रबाट नै आएको छ। जोखिम व्यवस्थापन, क्रेडिट मूल्यांकन, कागजी प्रक्रिया, बहुपरतिय अनुमोदन—यी सबै संरचनाहरू यतिखेर छायाँमा परेका छन् । अब क्रेडिट विश्लेषकदेखि बोर्ड सदस्यसम्म सबै पनि सम्भावित हतकडीको डरमा छन् । अबका दिनमा के कसरी काम हुन्छ त भन्ने अर्को प्रश्न छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने ऋण सबै केवल कागजमा हस्ताक्षरित मात्र होइन भन्दा हुन्छ । कतिपय ‘गुडविल’ लाई पनि ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाले हेर्न, अध्ययन गर्न सक्छ । भविष्यको सम्भावनामा गरिएको विश्वासलाई पनि ऋण प्रवाहको एक पाटोका रुपमा लिन सकिन्छ । तर, त्यही जोखिमलाई अपराध जस्तो व्यवहार गर्न थालेपछि बैंकिङ क्षेत्रले निजी क्षेत्रमा गर्ने निर्णय त्रसित बन्न पुगेको छ । यदि यस्तो वातावरण लामो समयसम्म रह्यो भने, बैंकिङ प्रणाली ‘ऋण प्रवाह रोकिन सक्छ’ अर्थात् क्रेडिट ठप्पको अवस्थातर्फ परिस्थिति धकेलिन पनि सक्दछ । यदि यस्तो हुन गयो भने यसबाट उद्योग, रोजगारी, पूर्वाधार निर्माण तथा विकासका अन्य कामहरुमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? नियामक निकाय केन्द्रीय बैंकलाई संलग्न नगराइँदा, मौन रहँदा तथा यसरी नै प्रहरी सक्रिय हुँदा यसले आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको संवेदनशीलतामा पनि असर पार्नेछ । यदि यस्तै अवस्था निरन्तर रह्यो भने यसबाट देशको आर्थिक क्षेत्रमा अनेक उपक्रमहरु जन्मिदै जानेछन् । यसले विद्यमान नियम कानूनले भन्दा पनि देश बल प्रयोगले चलाउने अवस्थाको सिर्जना हुँदै जानेछ । हो, यदि आर्थिक अपराध हो भने त्यसमा प्रहरीको भूमिका हुनु आवश्यक छ र हुनुपनि पर्छ । यसको अर्थ सुरुमै कसैलाई पक्राउ गरेर होइन कि त्यसअघिका नियामक निकाय संरचना, तथ्य र प्रक्रियालाई पनि हेर्नुपर्दछ । एक त अहिलेको परिस्थिति ठिक छैन, तरल राजनीतिक अवस्था छ । हाल धमिलिएको पानीमा माछा मार्न धेरै मानिस उद्धत छन् । मानिसहरुमा ‘जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने मानसिकता बढ्दो छ । हो यही वातावरणले निजी क्षेत्र र आमजनताको विश्वास कमजोर हुँदै गएको अवस्था छ । शेरचन र उनका विभागीय प्रमुखहरुको पक्राउको घटना केवल एक बैंकका सीईओको मात्र मुद्दा होइन भनेर पनि निजी क्षेत्रले हेरिरहेको अवस्था छ । नेपालमा बैंकिङ शासन, आर्थिक नीति र राज्य संरचनाको मर्यादाको प्रश्न पनि यससँग जोडिएको छ । भोलि कुनै पनि बैंक प्रमुख, उद्योगी वा लगानीकर्ताले लगानीमा सुरक्षित महसुस गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । देश अहिले आर्थिक स्थिरता, लगानी विस्तार र उत्पादनमूलक उद्यमशीलताको खोजीमा छ । यस्तो बेला प्रहरी–केन्द्रित हस्तक्षेप बढ्नु, नियामक–केन्द्रित अनुशासन कमजोर हुनु र निर्णयमा आधारित जोखिमलाई अपराध जस्तो व्यवहार गर्नुले देशलाई सही दिशानिर्देश गर्दैन । प्रभु बैंकका सीईओको हतकडी केवल एक व्यक्तिको घटना होइन भन्नेहरुको यो पनि प्रश्न छ कि नेपालले अब नियम र प्रक्रियाप्रधान आर्थिक शासनको बाटो अपनाउने कि प्रहरी प्रधान या अनिश्चितताको ? त्यसैले राज्य अभिभावक हो र उसले पहिला त नागरिकलाई सुन्नुपर्छ । आवश्यक परे त्यसपछि थुन्ने हो । कहाँ के गल्ती भेटाउँ र पहिल्यै थुनौँ भन्ने मानसिकताबाट काम भयो र प्रहरी बल लगाउने ध्येय भयो भने आखिर देशमा को नै सुरक्षित रहन्छन् र  ? त्यसैले प्रभु बैंकको विषयमा पनि सीईओ शेरचन लगायतलाई पहिला थुनामुक्त गरौँ । उहाँहरु देश छोडेर भाग्ने व्यक्ति होइन । उहाँहरु देशमा अर्बौँ लगानी गरेको बैंंकको निर्णायक नीतिगत तहमा बसेका मान्छेहरु हुन् । उहाँलाई पहिला थुन्ने होइन कि पहिला सुन्ने काम गरौँ ।