काठमाडौं । नेपाल टेलिकम (नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड) अहिले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो प्राविधिक तथा आर्थिक संकटको दोसाँधमा उभिएको छ। यसको जड हो, एक दशकभन्दा बढी समयदेखि चल्दै आएको बिलिङ प्रणाली। सन् २०१२ देखि सञ्चालनमा रहेको यो प्रणाली सामान्यतया ८ वा ९ वर्षभित्र परिवर्तन गर्नुपर्ने हो । तर, यो प्रणाली एक दशकभन्दा बढी समयदेखि चल्दा ग्राहकले सेवा अवरुद्ध हुने, फोन काटिने जस्ता समस्या भोगिरहेका छन् ।

यो पुरानो प्रणालीले टेलिकमलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पनि दिइरहेको छ। विभिन्न अध्ययनहरूले बिलिङ प्रणालीमा चुहावट रहेको औँल्याएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा १ देखि २ प्रतिशत नोक्सानीलाई स्वाभाविक मानिए पनि नेपाल टेलिकमको मौजुदा प्रणालीमा २ प्रतिशत भन्दा धेरै नोक्सानी टेलिकमले व्यहोरिरहेको छ ।

अर्बौँको हिनामिना र पुरानै ठेक्काको निरन्तरता

पुरानो बिलिङ प्रणालीको ठेक्का सन् २०१२ मा चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोले १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ लागतमा पाएको थियो । यो ठेक्का पनि मिलेमतोमा लगाइएको आशंका सुरुदेखि नै थियो । सन् २०१८ मा ठेक्का अवधि सकिएपछि नयाँ खरिद प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्थ्यो । तर अनेक बहानामा नयाँ ठेक्का नलगाइ पुरानै प्रणालीलाई मर्मतसम्भारको नाममा निरन्तरता दिइयो । सन् २०२१ मा एक वर्षको लागि र सन् २०२२ मा पाँच वर्षको लागि एसिया इन्फोले नै बिलिङको जिम्मेवारी पाएको छ ।

पुरानै प्रणाली मर्मतसम्भारका लागि ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको सम्झौता गरियो । यो सम्झौता पाँच वर्षका लागि गरिएको थियो । तर, यो मर्मतसम्भारबाट कुनै हार्डवेयर वा सफ्टवेयर खरिद भएको देखिएको छैन । यो मर्मतको सम्झौतामै भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालिन प्रबन्ध प्रवन्ध निर्देशक संगीता पहाडी, पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल अनि चिनिया कम्पनी र ठेकेदारसहित १८ जनामाथि मुद्दा दायर गरेको छ । यो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

टेलिकमले नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि ठेक्का आह्वानका लागि तयार पारिएका कागजात सात वर्ष पुरानो डकुमेन्टमा आधारित थिए । यो अवधिमा कैयौँ नयाँ फिचर थपिएकाले पुराना कागजात अहिलेको हकमा असान्दर्भिक भइसकेको जानकारहरूले बताएका छन्। त्यसमाथि यो ठेक्कामा धेरै कम्पनीबीच प्रतिष्पर्धा हुन सकेन । अमेरिकी र युरोपेली कम्पनीहरुले भाग नै लिएनन् । जम्मा दुई वटा कम्पनीहरु ह्वेल क्लाउड र हुवावेलाई मात्रै सर्ट लिस्टमा राखेर प्रक्रिया अघि बढाइयो ।

सन् २०२७ देखि नयाँ बिलिङ प्रणाली सञ्चालनको लागि अहिले नै ठेक्का प्रक्रिया टुंगिनुपर्छ । तर अहिलेसम्म पनि नयाँ लाग्न सकेको छैन । त्यसैले सन् २०२७ पछि पनि अहिलेकै बिलिङ प्रणालीको म्याद थप हुने र टेलिकम थप समस्यामा जाने सम्भावना बढेको छ ।

नयाँ ठेक्का प्रक्रियाको विवाद

टेलिकमले बिलिङ प्रणालीको संकट टार्न नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्यो। तर, यो प्रक्रिया पनि स्वच्छ र पारदर्शी हुन सकेन। टेलिकमले पहिलो पटक सन् २०२४ को मार्चमा ठेक्का आह्वान गर्दा अमेरिकी कम्पनी सीआईएसजी इन्टरनेसनलले मात्र भाग लियो, तर प्राविधिक मूल्याङ्कनमा असफल भयो र टेन्डर रद्द भयो । त्यसपछि १८ मार्च, २०२५ मा पुरानै मूल्य अर्थात् करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको ठेक्का आह्वान गरियो ।

टेलिकमले नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि ठेक्का आह्वानका लागि तयार पारिएका कागजात सात वर्ष पुरानो डकुमेन्टमा आधारित थिए । यो अवधिमा कैयौँ नयाँ फिचर थपिएकाले पुराना कागजात अहिलेको हकमा असान्दर्भिक भइसकेको जानकारहरूले बताएका छन्। त्यसमाथि यो ठेक्कामा धेरै कम्पनीबीच प्रतिष्पर्धा हुन सकेन । अमेरिकी र युरोपेली कम्पनीहरुले भाग नै लिएनन् । जम्मा दुई वटा कम्पनीहरु ह्वेल क्लाउड र हुवावेलाई मात्रै सर्ट लिस्टमा राखेर प्रक्रिया अघि बढाइयो ।

प्राविधिक मूल्याङ्कनमा हुवावे मात्रै योग्य भएको भन्दै ३१ अगस्ट, २०२५ मा टेलिकमको सूचना जारी भयो । यसको लागि पनि नेपाल टेलिकमले प्राविधिक मुल्यांकन समिति नै गठन गरेको थियो । समितिले झन्डै ३ महिना लगाएर प्राविधिक मूल्यांकनमा हुवावे मात्रै योग्य भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर यसमा ठूलो चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । जसअनुसार टेलिकमले १५ सेप्टेम्बर, २०२५ मा हुवावेको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने गरी सूचना ३१ अगस्टमै सार्वजनिक गरेको थियो।

तर, देशमा भएको जेन-जी आन्दोलनका कारण टेलिकमले आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने निर्णय स्थगित गर्‍यो । यसै बीचमा नयाँ सरकार गठन भयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीमा जगदीश खरेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरे।

उक्त समितिले टेन्डर प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्यो । समितिले प्रतिवेदनमा 'निश्चित कम्पनीको निश्चित मोडेलका उपकरणहरूलाई मात्र अनुकूल हुनेगरी' मापदण्ड (Specification) तयार पारिएको उल्लेख गरेको छ । यसले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरेको पनि उल्लेख छ । तर हुवावेलाई ठेक्का नदिनु भनेर उल्लेख भने गरेको छैन।

त्यसैले टेलिकम अहिले ठूलो दोधार र संकटमा छ । नेपाल टेलिकमका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सविना मास्के प्रधानले टेलिकमको बिलिङ ठेक्का प्रक्रिया रोकिँदा थप अन्योल भएको बताएकी छिन्। उनका अनुसार बिलिङ बोलपत्र प्रक्रियामा नयाँ कम्पनीलाई दिन कम्तीमा २४ महिना अगाडि टुङ्गो लाग्नुपर्छ। तर, अब कम्पनीसँग जम्मा २२ महिना बाँकी छ। ठेक्का प्रक्रिया लामो समय रोकिँदा यसको असर टेलिकमको सेवामा पर्न सक्नेछ ।

स्वार्थ बाझिने खेल

नेपाल टेलिकमको यो ठेक्का प्रक्रियामा सबैभन्दा ठूलो र चिन्ताको विषय हुवावेको छनोट हो। हुवावेलाई बिलिङ प्रणालीको ठेक्का दिनु सार्वजनिक खरिदको आधारभूत सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत हुन पुग्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । किनकी,

हुवावे नेपाल टेलिकमको कोर प्रणाली सञ्चालनमा संलग्न कम्पनी हो। बिलिङ प्रणालीको ठेक्का पनि सोही कम्पनीलाई दिँदा स्वार्थ बाझिने (Conflict of Interest) अवस्था सिर्जना हुन्छ । कोर प्रणाली यो मोबाइल सञ्जालको मुटु हो भने बिलिङ प्रणालीमा ग्राहकहरूको संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना, तथ्याङ्क र आर्थिक कारोबारको विवरण रहन्छ । एउटै कम्पनीले यी दुवै संवेदनशील प्रणालीको जिम्मा लिँदा ग्राहकको गोपनीयता र तथ्याङ्क सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को उद्देश्य प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमानदारिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्नु हो । निश्चित कम्पनीलाई मात्र अनुकूल हुने गरी मापदण्ड बनाउनु प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ भनेर यसअघि नै दूरसञ्चार प्राधिकरण र विभिन्न विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्।

हुवावेलाई बिलिङ प्रणालीको लागि योग्य ठान्नु अदालतको आदेशको मर्म विपरित हुन जान्छ । बिलिङ टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएपछि २०८१ जेठ २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । नेटवर्कमा काम गर्ने कम्पनीलाई बिलिङको काम दिँदा स्वार्थ बाझिने भन्दै रिट दायर गरिएको थियो। न्यायाधीशद्वय डा नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलले दुई बुँदामा दिएको निर्देशनात्मक आदेशमा नेटवर्कमा रहेको व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्याङ्कमा पहुँच नपुग्ने र बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने स्थिति सुनिश्चित गर्न भनिएको छ ।

अहिले ठूलो दोधार र संकटमा छ । नेपाल टेलिकमका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सविना मास्के प्रधानले टेलिकमको बिलिङ ठेक्का प्रक्रिया रोकिँदा थप अन्योल भएको बताएकी छिन्। उनका अनुसार बिलिङ बोलपत्र प्रक्रियामा नयाँ कम्पनीलाई दिन कम्तीमा २४ महिना अगाडि टुङ्गो लाग्नुपर्छ। तर, अब कम्पनीसँग जम्मा २२ महिना बाँकी छ। ठेक्का प्रक्रिया लामो समय रोकिँदा यसको असर टेलिकमको सेवामा पर्न सक्नेछ ।

आदेशको पूर्णपाठ हेर्न हो भने अदालतले व्यक्तिगत सूचना तथा तथ्याङ्कमा कसैको पहुँच नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्न भनेको थियो । साथै, खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्न आदेश दियो । टेलिकमले भने सर्वोच्चको आदेशअनुसार नै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरेको छ । टेलिकमको तर्क छ— प्राविधिक रूपमा हेर्दा मोबाइल स्विचिङ सेन्टर नोड र बिलिङ प्रणालीबीच प्रोबिङ टुल्स (Probing Tools) नहुने भएकाले गोपनीयतामा समस्या नहुने उसको दाबी छे। यद्यपि, टेलिकमको यो दाबी सार्वजनिक विश्वास र स्वार्थको द्वन्द्व जस्तो महत्त्वपूर्ण पक्षलाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त देखिँदैन। कोर प्रणाली र बिलिङ प्रणालीको डेटा एउटै कम्पनीको नियन्त्रणमा रहँदा भविष्यमा नियन्त्रण र सूचना दुरुपयोगको जोखिम रहन्छ।

टेलिकमले नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सूचना प्रविधि विज्ञहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरूसँग पनि राय सुझाव मागेको थियो। तीमध्ये धेरैले कोर सञ्जाल र बिलिङ प्रणाली सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरू फरक-फरक राख्दा राम्रो हुने स्पष्ट सुझाव दिएका थिए। नियामक निकायको यो सुझावको उद्देश्य नै डेटा सुरक्षा र प्रतिस्पर्धी वातावरण कायम राख्नु थियो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुल्चोक क्याम्पसअन्तर्गतको इलेक्ट्रोनिक्स तथा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ विभागका उपप्राध्यापक डा गणेश गौतमले सूचना सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट कोर नेटवर्क र बिलिङ प्रणाली एउटै आपूर्तिकर्ताबाट लागु गर्न उचित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारे राय बुझाएका थिए। त्यस्तै, ग्लोबल टेल्को कन्सल्ट (जीटीसी) ले कोर नेटवर्क उपकरण र बिलिङ प्रणाली एउटै उत्पादकको भए सिधै स्वार्थको द्वन्द्व निम्तिन सक्ने भनेको छ । आईओटी, फाइभजीलगायतका प्रविधिका लागि पनि यी दुई प्रणाली फरक हुनु उपयुक्त हुने सुझाव जीटीसीले दिएको छ ।

खुला र प्रतिस्पर्धी बजार भएका धेरै देशहरूमा कोर नेटवर्क र बिलिङ प्रणालीलाई फरक कम्पनीहरूले व्यवस्थापन गर्ने प्रचलन छ। भारत, जापान, बेलायत, फरक-फरक कामका लागि फरक कम्पनी हुँदा एकातर्फ प्राविधिक एकाधिकारबाट बच्न मद्दत पुग्छ भने अर्कोतर्फ ग्राहकको संवेदनशील डेटाको सुरक्षामा विश्वसनीयता कायम रहन्छ । यसले गोपनीयता सुनिश्चित गर्छ, जुन सार्वजनिक खरिदका सिद्धान्तहरू (प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता र जवाफदेहिता) सँग मेल खान्छ । नेपालको सार्वजनिक खरिद कानुनले पनि प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी निश्चित कम्पनीलाई अनुकूल हुने मापदण्ड बनाउन नहुने स्पष्ट गर्छ ।

संकट टार्ने बाटो

हाल हुवावेको प्राविधिक छनोटपछि आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने प्रक्रिया रोकिएको छ । यसले ठेक्का अन्योलमा छ । पुरानो ठेकेदार एसिया इन्फोको म्याद सन् २०२७ सेप्टेम्बरसम्म छ । यो अवधि सकिनुअघि नयाँ कम्पनी छनोट गरेर डाटा माइग्रेसन लगायतका कार्यहरूका लागि कम्तीमा २४ महिना चाहिन्छ । ठेक्का प्रक्रिया जति ढिला हुन्छ, टेलिकमको सेवा र आर्थिक अवस्था उति नै संकटमा पर्छ ।

टेलिकमले सेवाको संकट तत्काल टार्नु आवश्यक छ। तर, हतारमा पुरानै अनियमितता र स्वार्थ बाझिने बाटो समात्नु सार्वजनिक खरिद ऐन र सर्वोच्च अदालतको मर्मविपरीत हुन्छ ।

समाधानका लागि, टेन्डरको मापदण्ड निश्चित कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी तयार पारिएको भन्दै मन्त्रालयको समितिले दिएको निष्कर्षको आधारमा तत्काल पुरानो मापदण्डलाई सच्याउनु र खुला प्रतिस्पर्धा गराउनु आवश्यक छ।

खुला र प्रतिस्पर्धी बजार भएका धेरै देशहरूमा कोर नेटवर्क र बिलिङ प्रणालीलाई फरक कम्पनीहरूले व्यवस्थापन गर्ने प्रचलन छ। भारत, जापान, बेलायत, फरक-फरक कामका लागि फरक कम्पनी हुँदा एकातर्फ प्राविधिक एकाधिकारबाट बच्न मद्दत पुग्छ भने अर्कोतर्फ ग्राहकको संवेदनशील डेटाको सुरक्षामा विश्वसनीयता कायम रहन्छ । यसले गोपनीयता सुनिश्चित गर्छ, जुन सार्वजनिक खरिदका सिद्धान्तहरू (प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता र जवाफदेहिता) सँग मेल खान्छ । नेपालको सार्वजनिक खरिद कानुनले पनि प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी निश्चित कम्पनीलाई अनुकूल हुने मापदण्ड बनाउन नहुने स्पष्ट गर्छ ।

कोर प्रणालीमा काम गर्ने कम्पनीलाई बिलिङ प्रणालीको ठेक्का दिनु प्रत्यक्ष रूपमा स्वार्थ बाझिने अवस्था हो। यसले ग्राहकको संवेदनशील डेटामाथिको नियन्त्रण र एकाधिकारलाई बढावा दिन्छ। सर्वोच्च अदालतले पनि यही जोखिम कम गर्न भनेको हो। टेलिकमले यो आदेशको मर्मलाई बुझेर कोर नेटवर्क र बिलिङ प्रणालीको नियन्त्रण फरक कम्पनीलाई दिनुपर्छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले खरिद प्रक्रियामा स्वच्छता, इमानदारिता र जवाफदेहिताको माग गर्छ । मिलेमतो र अनियमितताको आरोप लागेको प्रक्रियाबाट हतारमा ठेक्का लगाउनु गलत अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु ठहरिन्छ ।

नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको समस्या एउटा जटिल तर समाधान गर्न सकिने प्राविधिक चुनौती हो। तर, यसको समाधान खोज्दा देशको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार प्रदायकको संवेदनशील प्रणालीको नियन्त्रण र लाखौं ग्राहकको तथ्यांकको सुरक्षालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शिता सुनिश्चित गरी स्वार्थको द्वन्द्वलाई पन्छाउनु नै टेलिकमको संकट टार्ने र सार्वजनिक विश्वास जोगाउने एक मात्र सही बाटो हो।