काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिन गर्न गठन गरेको जाँचबुझ आयोगको म्याद तेस्रोपटक थपेपछि पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाएकी छन् । उनले आयोगको प्रतिवेदन पटक–पटक पर धकेलिँदा दण्डहीनता बढ्ने खतरा रहेको बताएकी छन् ।
मंगलबार सचिवालयमार्फत सार्वजनिक धारणा राख्दै श्रेष्ठले गौरीबहादुर आयोगको प्रतिवेदन चुनावअघि सार्वजनिक नहुने संकेत गर्दै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएकी हुन् । आयोगको म्याद थपिँदा सम्बन्धित पक्षलाई राहत मिल्ने र राजनीतिक दलहरू मौन बसेकोप्रति पनि उनले आपत्ति जनाएकी छन् ।
श्रेष्ठले यसअघि गठन भएका मल्लिक, रायमाझी र लाल आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा पीडितले न्याय नपाएको उदाहरण दिँदै जेनजी आन्दोलनको छानबिन पनि त्यही अवस्थातर्फ जान सक्ने चेतावनी दिएकी छन् । उनले राज्यको दण्डहीनता अन्त्य गर्न आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्न माग गरेकी छन् ।
उनले चुनावअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने र चुनावपछि पनि सुरक्षाको बहानामा लुकाइने आशङ्का व्यक्त गर्दै राजनीतिक नेतृत्व जवाफदेही हुनुपर्ने र सुरक्षा संयन्त्र सुधार आवश्यक रहेको बताएकी छन् । “न्याय बिना शान्ति हुँदैन,” भन्दै श्रेष्ठले नागरिकलाई चुनावी अभियानका क्रममा उम्मेदवारसँग स्पष्ट प्रतिबद्धता माग्न आग्रह गरेकी छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस