काठमाडौं । विगत ८/९ वर्षदेखि नेपालको निजी क्षेत्र निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा थियो । दिनहुँ बजार घट्दै जानु, सरकार स्थिर नहुनु, नीति नियमहरु स्थिर नहुनु र बजार साघुँरिदै जाने जस्ता समस्या निजी क्षेत्रका लागि नयाँ होइनन् ।

अर्थतन्त्रको सिद्धान्त अनुसार हरेक वर्ष बजारको आकार ५ देखि १० प्रतिशत बढ्दै जानुपर्छ तर यहाँ ठीक विपरीत भइरहेको छ । यहाँ बजारको आकार घट्दै गइरहेको छ । जसले गर्दा माग कम हुने, आपूर्ति बढ्ने हुँदा निजी क्षेत्र अप्ठ्यारो अवस्थामा थियो । बजारमा लगानीयोग्य पुँजी ११ खर्ब, ब्याजदर अत्यन्तै न्यून रहनु राम्रा पक्ष हुन्। तर, निजी क्षेत्रको मनोबल भने अत्यन्तै कमजोर छ। पुरानो क्षेत्रमा लगानी बढी भइसकेको अहिलेको अवस्थामा यहाँ थप लगानी गर्दा रिटर्न आउने भन्दापनि भएको पनि खस्किने सम्भावना हुन्छ ।

त्यसैले नयाँ क्षेत्रमा लगानीको अवसर खुलिनु आवश्यक छ। पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र आईटी सेक्टर भनेको हाम्रो लागि सम्भावना भएका क्षेत्रहरु हुन् । अब यी क्षेत्रहरुलाई अगाडि बढाउन कस्ता नियम कानून बनाउने, कसरी लगानी अकर्षित गर्ने, कसरी रोजगारी वृद्धि गर्ने भन्ने कुराहरुमा नयाँ सरकारले प्रतिवद्ध भएर निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । यी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न नयाँ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू स्पष्ट छन्।

अब बन्ने सरकारले के गर्ने ?

-पूर्वाधार निर्माण गर्न बुट मोडल लागु गरी निजी क्षेत्रलाई दिने

- व्यवसायीको आयकरको सीमा घटाउने,

- मल्टिपल भ्याट लगाउने,

- १३ प्रतिशत भ्याट बढी भयो, यसको दर घटाएर दायरा बढाउने,

- पर्यटन क्षेत्रको वृद्धिका लागि १३ प्रतिशत भ्याटको दर घटाउने,

- ढुवानी भाडा कम गर्न पहल गर्ने,

- बेलुकाको समयमा सस्तोमा बिजुली उद्योगलाई उपलब्ध गराउने,

- हवाई टिकटमा लगाइएको भ्याट खारेजी,

- फेसलेस अडिट,

- लगानी बढी भइसकेको क्षेत्रमा रेड फ्ल्याग नीति

-निजि क्षेत्रका व्यवसायीका लागि 'क्रेडिट रिकभरी एक्ट' लागु गर्ने

पूर्वाधारमा निजी क्षेत्र  निर्माण–स्वामित्व ग्रहण–सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा  लगानी गर्न तयार छ । यसरी ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादन, वितरण र ट्रान्समिसन लाइनमा निजी क्षेत्रलाई अवसर दिनु लाभदायक हुनेछ। सडक निर्माण, फास्ट ट्रयाक र अन्य पूर्वाधार परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई खोल्दा सरकारको पूँजी कम खर्च हुन्छ, निर्माण समयमा सकिन्छ, भ्रष्टाचार कम हुन्छ र जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ।

अहिले दुई तिहाई नजिकको सरकार बन्दै छ । स्थिर सरकार हुँदा नीति स्थिर रहन्छ र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्छ। नीति अस्थिर हुँदा लगानी जोखिममा पर्छ र व्यवसायी अनिश्चिततामा रहन्छ। स्थिर पोलिसी नहुँदा कति अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने उदाहरण आइरन स्टिललाई हेरे पुग्छ । यस्ता समस्याहरु भोगिसकेको अवस्थामा नयाँ सरकारले नीति नियम निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा लगानी सुरक्षित गर्न सकिन्छ ।

उद्योग सञ्चालनका लागि उत्पादन लागत कम हुनुपर्छ, यो नै सबैभन्दा ठूलो सिद्धान्त हो । नेपालमा रातिको समयमा बिजुली बढी हुन्छ । त्यो बिजुली भारतलाई बेच्नुभन्दा हाम्रै उद्योगलाई अलि सस्तोमा दिने हो भने हाम्रो उत्पादन लागत कम हुन्छ र विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ । उत्पादन लागत कसरी कम गर्ने भन्ने कुरामा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य हुने हो भने धेरै हदसम्म विदेशी आयात कम हुन जान्छ ।

कृषिमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी कृषि प्रशोधन उद्योग स्थापना गरी आयात प्रतिस्थापन गराउने र कृषिमा बिचौलियाको अन्त्य, अर्गानिक कृषिको ब्रान्डिङ गरी विदेश निर्यात गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै, पर्यटनमा पनि हामीले ब्राण्डिङ नै गर्न सकिरहेका छैनौँ। अहिले विश्वमा युद्ध चलिरहेको बेलामा हामीले हाम्रा दुई छिमेकी र हाम्रो एसियाली मुलुकका नागरिक मात्र आकर्षित गर्न सके ३० लाख पर्यटक दुई वर्षमा पुर्‍याउन सक्छौँ। ययमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक छ। जसले नेपालमै लाखौँ रोजगारी थप सिर्जना गर्न सक्छ।

निजी क्षेत्रको सशक्तिकरणले देशमा रोजगारी वृद्धि गर्ने, युवाहरूलाई विदेशिनबाट रोक्ने र दीर्घकालीन आर्थिक फाइदा सुनिश्चित गर्नेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बिना यी लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छैन। त्यसैले नयाँ सरकारले निजी क्षेत्रको आवश्यकता बुझ्दै स्थिर नीति निर्माण, लगानी आकर्षण र रोजगारी सिर्जना गर्न कदम चाल्नु आवश्यक छ।

अहिले मुलुकमा नयाँ जनादेशको सरकार निर्माणसँगै निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन पनि नजिकिँदै छ । यस अन्तर्गत मेरो उम्मेदवारी उपाध्यक्ष पदका लागि रहेको छ। हाम्रो उद्देश्य व्यवसायीका लागि कार्य गर्ने र सरकारसँग प्रभावकारी लबिङ गर्ने हो। महासंघलाई राजनीतिक थलो नबनाई वास्तविक व्यवसायीकर्मीलाई नेतृत्वमा ल्याउनु जरुरी छ।

पूर्वअध्यक्ष भइसकेका व्यक्तिहरू महासंघमा बसेर राजनीतिक उद्देश्यमा केन्द्रित हुनु नहुने हाम्रो धारणा हो। गलत राजनीतिक पार्टीहरूले देखाएको समस्या जस्तै, महासंघ भित्र पनि राजनीति प्रवेश गर्दा विश्वसनीयता घट्छ। वास्तविक व्यवसायीकर्मीहरूलाई महासंघमा ल्याएर नीति निर्माणमा प्रभावकारी योगदान दिनुपर्छ।

निजी क्षेत्रले वर्तमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि अवसर देखिरहेको छ। पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र आईटी क्षेत्रमा लगानी र प्रवर्द्धनले दीर्घकालीन आर्थिक लाभ पुर्‍याउने सम्भावना छ। स्थिर नीति, कम उत्पादन लागत, व्यवसायीकर्मीको सहकार्य र नविनतम लगानी प्रवाहले मात्र नेपालको आर्थिक विकासलाई गति दिन सक्छ। यसैले नयाँ सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य छ ।

(प्रवलजंग पाण्डेसँगको कुराकानीमा आधारित । पाण्डे सिटिजन्स बैंकका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य हुन् ।)