काठमाडौं । नेपालका ती ठूला व्यवसायिक घराना जसले नेपालको औद्योगिकरणमा योगदान गरेका थिए, उनीहरू धमाधम अनुसन्धानको दायरामा तानिन थालेका छन्।

नेपालकै जेठो औद्योगिक घराना मानिने गोल्छा अर्गनाइजेशनका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बिहीबार प्रक्राउ परेका छन्। त्यसअघि शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष एवं जगदम्बा ग्रुपका अध्यक्ष सुलभ अग्रवाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोगमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्।

दिपक भट्ट शेयर बजारमा जालसाजीपूर्ण कारोबार गरी आर्जिक सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका छन्।

गोल्छा अर्गनाइजेशनका अध्यक्ष शेखर गोल्छालाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि नेपालको व्यवसायिक क्षेत्रले सरकारप्रति सन्देह व्यक्त गरेको छ। नेपालका पायोनियर उद्योगपति रामलाल गोल्छाका नाति हुन् शेखर। विराटनगरलाई कर्मथलो बनाएका रामलालले नेपालमा पहिलो पटक जुट उद्योग खोलेका थिए। शेखरका बुबा हुलाशचंद गोल्छाले व्यवसायिक दायरा विस्तारमा योगदान गरेका थिए। अहिले शेखरको नेतृत्वमा अटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रोनिक्स, हस्पिटालिटी, बैंक तथा वित्तीय लगायतका क्षेत्रमा लगानी विस्तार भएको छ।

सरकारले व्यवसायीलाई जेलमा पुर्‍याएको यस पटक मात्रै होइन। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङ पक्राउ परेका थिए। २०८० माघमा व्यवसायी अरुण चौधरी पनि पक्राउ परेका थिए। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो।

अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका गोल्छा पक्राउ परेपछि निजी क्षेत्रले व्यवसायीहरुप्रति सकारको नीति के हो ? भन्ने प्रश्न गर्न थालेको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पूर्व अध्यक्ष भन्छन्, ‘व्यवसायीले काम गर्दै जाँदा कही गल्ति गरेको रहेछ भने पहिले उसको कुरा सन्नुपर्‍यो। थुन्नै पर्ने अवस्था रहेछ भने मात्रै पक्राउ गर्नुपर्छ। होइन भने आर्थिक जरिवाना गरेर पनि सजाय दिन सकिन्छ। तर, अहिले सरकारको व्यवहार हेर्दा अचम्मित हुने खालको छ।’

विदेशको अभ्यास

व्यवसायीले गल्ती गर्दा राज्यले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछ भन्ने कुराले कुनै पनि देशको शासन–प्रणाली, नियामक क्षमता र कानुनी संस्कृतिको स्तर मापन गर्छ। विकसित देशहरूमा व्यवसायिक अनियमितता चाहे त्यो ठगी, बजार दुरुपयोग वा भ्रष्टाचार नै किन नहोस् पहिले व्यवसायीको कुरा सुन्ने, कानुनले सिर्जना गरेको व्यवहारिक पक्ष हेर्ने र राज्यलाई नोक्सान पुर्‍याउने ध्येय नै राखेको रहेछ भने मात्रै अपराधिक कामको करार गरेर पक्राउ गर्ने गरिन्छ।

अमेरिकमा डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसले ठूला कम्पनी र प्रभावशाली व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान चलाउन हिच्किचाउँदैनन्। तर, उनीहरुले व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर मानमर्दन गर्ने भन्दा पनि गल्ति गरेवापत अर्बौं डलर बराबरको जरिवाना तिर्न बाध्य गराउँछ।

यसको उदाहरणका रूपमा जर्मनीको भल्सवागन प्रकरण चर्चित छ। ‘डिजेलगेट’ भनेर चिनिने यो प्रकरण ठूलो औद्योगिक घोटाला हो, जसले विश्वव्यापी रूपमा अटोमोबाइल उद्योगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको थिो। सन् २०१५ मा अमेरिकाको इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन एजेन्सी (इपीसी)ले भल्सवागनले आफ्ना डिजेल गाडीहरूमा डिफिट डिभाइस नामको सफ्टवेयर राखेर प्रदुषण परीक्षणको बेला मात्र गाडीलाई कम प्रदूषण देखाउने गरी नियन्त्रण गर्ने गरेको पत्ता लगाएको थियो।

त्यसबेला विश्वभर करिब एक करोड भन्दा बढी गाडिहरु प्रभावित भएका थिए। यो प्रकरण पत्ता लागेपछि कम्पनीले ४३० अर्बभन्दा बढी जरिवाना र क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्‍यो। तर, कम्पनीका मुख्य लगानीकर्तालाई पक्राउ गरिएन। माथिल्लो तहका कर्मचारीहरु विरूद्ध अभियोग चल्यो।

अमेरिकी ऊर्जा कम्पनी ‘एनरोन’को घोटालामा भने शीर्ष नेतृत्व नै जेल पर्‍यो। सुरुमा ऊर्जा (ग्यास र बिजुली) कारोबार गर्ने कम्पनी थियो। पछि यसले ऊर्जा व्यापारलाई स्टक मार्केटमा जस्तै ट्रेडिङको विधि अपनायो। भविष्यको मूल्य अनुमान गरी सम्झौता किनबेच गर्ने र नाफा देखाउने गर्न थाल्यो। भविष्यमा हुने अनुमानित नाफा अहिले नै देखाएर पैसा उठाउने र घोटला गर्ने काम भयो।

क्यानडामा पनि नियामक संरचना बलियो छ। त्यहाँको आर्थिक अपराध इकाइ र नियामकहरूले बजार दुरुपयोग, इन्साइडर ट्रेडिङ र ठगीका मुद्दा हेर्छन्। यहाँ कम्पनीहरूलाई उच्च जरिवाना लगाउने र सुधारको अवसर दिने अभ्यास छ। तर यदि जानाजानी धोखाधडी वा सार्वजनिक हितमा गम्भीर क्षति पुगेको प्रमाणित भयो भने मात्रै जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई जेल सजाय हुने व्यवस्था छ।

अस्ट्रेलियामा वित्तीय बजारको कडा निगरानी गर्ने व्यवस्था छ। त्यहाँ ठूला बैंक र वित्तीय संस्थाले खराबी गरेमा अर्बौं डलर बराबरको जरिवाना लगाइने व्यवस्था छ। अस्ट्रेलियाले नियम उल्लंघन सह्य नहुने सन्देश व्यवसायीहरुलाई दिएको छ।

यी घटनाले बुझाउने तथ्य के हो भने, कम्पनी ठूलो भए पनि कानुनभन्दा ठूलो हुँदैन। कानुनले तोकेको जिम्मेवारी र विधि निर्वाह गरेको हुनुपर्छ। तर, कानुनमै संस्थागत र व्यक्तिगत उत्तरदायित्व स्पष्ट रूपमा तोकिएको हुनुपर्छ। नेपालमा भने फरक व्यवहारिक चित्र देखिन्छ। काम गर्दै जाँदा प्रक्रियागत कमजोरी भइहाल्यो भने पनि छानबिन, समिति गठन, पक्राउ र लामो समयसम्म मुद्दा खेप्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया छ।

विकसित भनिएका देशहरु बेलायत, क्यानडा र अस्ट्रेलियामा जरिवाना र व्यक्तिगत दायित्वको ठूला मात्रा बेहोर्नुपर्ने भएकाले व्यवसायीहरु पहिल्यै सचेत हुन्छन्।

नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरुले धेरै पहिलेदेखि व्यवसायिक वातावरण नभएको गुनासो गर्दै आएका छन्। राजनीतिक स्वार्थको आधारमा व्यवसायीलाई दुःख दिने गरेको गुनासो उनीहरुको हुने गरेको छ। राजनीतिक स्वार्थ मिल्दा व्यवसायीले जस्तोसुकै सुविधा पनि पाउने र अर्को राजनीतिक विचारको सत्ता हुँदा त्यही व्यवसायीले दुःख भोग्नुपर्ने बाध्यता नेपालका लगानीकर्तामा छ।

विभिन्न समयमा बनेका सरकारले पहिले व्यवसायीको कुरा सुन्ने र आवश्यक परे मात्रै थुन्ने नीति बनाउने आश्वासन दिए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।

अहिलेका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि मन्त्रि भएलगत्तै व्यवसायीहरुसँग गरेको भेटवार्तामा व्यवसायीलाई सकेसम्म नथुन्ने नीति लिने बताएका थिए। त्यसबेला उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा अब व्यवसायीले थुनिनु नपर्ने बताएका थिए। तर, उनले त्यसो भनेको एक महिना पनि नवित्दै धमाधम व्यवासायीहरु प्रहरीको नियन्त्रणमा पुगिरहेका छन्।

गोल्छाको पक्राउको विषयले मात्रै होइन, पछिल्लो समय पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरूङको हर्कतबाट पनि निजी क्षेत्र त्रासमा थियो। जुनसुकै बेला जस्तोसुकै परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने आँकलनमा अहिले व्यवसायीहरु रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका एक सदस्यले बताए।

उनले भने, ‘अहिले उद्योगी व्यवसायीहरु खुलेर बोल्ने पक्षमा छैनन्। बोलेकै आधारमा विभिन्न समस्या झेल्नुपर्ने त्रासमा सबैमा छ। व्यवसायिक वातावरण बनाउँछु भनेर आएको सरकारको यस्तो हर्कतले देशको अर्थतन्त्र कसरी सुधार हुन्छ?’

उद्योगी व्यवसायीले कमजोरी गरेको भए पनि उसले अनुसन्धानमा असहयोग गर्‍यो, प्रमाण मेटाउने सम्भावना भयो वा विदेश भाग्ने जोखिम रह्यो भने मात्रै पक्राउ गर्नुपर्ने ती उद्योगी बताउँछन्।

‘प्रहरी नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेर पनि अनुसन्धानलाई सहयोग गर्न सकिन्छ। अक्षम्य गल्ति गरेको रहेछ भने जेल हाल्नु पनि पर्छ। तर, त्यो गल्ति प्रमाणित हुन त दिनुपर्‍यो नि। हामील उद्योगी व्यवसायीले त्यस्तो वातावरण बनोस भनेको हो। वर्तमान सरकारको व्यवहार हेर्दा पहिले र अहिलेको सरकारले भन्ने र गर्ने काममा त खासै फरक देखिएन,’ सीएनआई सम्वद्ध ती उद्योगीले भने।

अर्कोतर्फ, अहिले जसरी शेखर गोल्छालाई प्रक्राउ गरिएको छ त्यस विषयमा अध्ययन गर्न उनलाई पक्राउ नै गर्नुपर्ने थिएन। नेपाल धितोपत्र बोर्डले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसारको अनुसन्धानको लागि उनलाई पक्राउ गरिएको भनिएको छ। यो विषय उनले चाहेर पनि प्रमाण मेटाउन सकिने विषय होइन्।

निजी क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेका उद्योगीलाई कसुर प्रमाणित नभई हतकडी लगाउँदा समग्र निजी क्षेत्र आक्रोशित देखिएको छ।

नयाँ सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे स्पष्ट नभइसकेको बेला धमाधम व्यवसायी पक्राउ पर्ने थालेपछि लगानी विच्किने जोखिम छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पूर्वअध्यक्ष भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रप्रति सरकारको नीति कस्तो भन्ने बुझ्‌न हामी यो सरकारले ल्याउने नीति कार्यक्रम र बजेट पर्खिरहेका थियौं। तर, अहिले नै सरकार निजी क्षेत्रप्रति आक्रामक हुने संकेत देखियो। यस्तो अवस्थामा कसले लगानी गर्छ र अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ?’

सरकार चलाइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी सात वर्षमा सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने चुनावी घोषणा पत्र ल्याएको थियो। अहिले धमाधम व्यवसायीहरुलाई प्रक्राउ गर्न थालेपछि प्रश्न उब्जिएको छ– लगानीकर्तालाई जेलमा थुनेर बिच्क्याएपछि कसरी बन्छ सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र?