काठमाडौं । नेपाल सरकारलाई २९ करोड ५८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर बुझाउन बाँकी रहेको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी करिब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको नयाँ काम दिने प्रक्रिया अघि बढेपछि बालेन सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

सरकारले रातदिन सुशासनको नारा घन्काउने गरेपनि सुशासनकै धज्जि उडाउने गरी सरकारले कर करोडौँ कर नतिर्ने विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिने प्रक्रिया अघि बढाउँदा गम्भीर प्रश्न उठेको हो ।

डेढ दशकसम्म नेपालमा राहदानी आपूर्ति गरेको आइडिमिया राहदानीको ठेक्काबाट बाहिरिएपछि पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवश्यक संवेदनशील बायोमेट्रिक प्रविधिको काममा पुनः जोड्न भन्दै सरकारले ठेक्का प्रकृया अघि बढाएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवश्यक ८८१ करोड थान ‘अटोमेटिक बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम (एबीआईएस)’ लाइसेन्स खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार १५ लाख थान लाइसेन्स आइडिमियासँग प्रत्यक्ष खरिद गर्ने र बाँकी ८५ लाख थान फ्रान्स सरकारमार्फत ‘जीटूजी’ प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने तयारी छ ।

प्रतिलाइसेन्स करिब १६ रुपैयाँका दरले यस खरिदको कुल लागत झण्डै १६ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ २९ गते साविकको दररेटभन्दा नबढ्ने गरी आइडिमियासँग वार्ता गरेर लाइसेन्स खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो । अहिले प्रत्यक्ष खरिद तथा जीटूजी प्रक्रियासम्बन्धी फाइल गृह मन्त्रालयमा पुगेको छ ।

याे पनि‍‍‍....

२९ करोड कर तिरेन आइडिमियाले, उसकै ठेक्का जोगाउन भएका थिए यस्ता चलखेल !

के हो २९ करोड ५८ लाख कर बक्यौता प्रकरण ?
आइडिमियालाई नयाँ काम दिने प्रक्रिया अघि बढिरहँदा महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले भने कम्पनीबाट राज्यले  २९ करोड ५८ लाख ८ हजार रुपैयाँ कर असुल गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।

महालेखाका अनुसार राहदानी विभागले आइडिमियालाई गरेको कुल ५ अर्ब ९१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ भुक्तानीमा प्रचलित आयकर ऐनअनुसार ५ प्रतिशत कर कट्टी गरिएको थिएन ।

आइडिमियाले नेपालमा स्थायी संस्थापन खडा गरी बिल जारी गरे पनि भुक्तानी भने विदेशस्थित मूल कम्पनीलाई अमेरिकी डलरमा लिने गरेको महालेखाको निष्कर्ष छ । यसरी कारोबारको संरचनाअनुसार कर कट्टी नगरेका कारण उक्त रकम राज्यले असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तर, उक्त कर दायित्व अझै असुल नभएको अवस्थामा सोही कम्पनीसँग नयाँ सरकारी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै प्रश्न उठेको छ ।

कर नतिरेकोलाई संवेदनशील बायोमेट्रिक प्रविधिको जिम्मा ?

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकका औँठाछाप, आँखाको स्क्यानलगायत अत्यन्त संवेदनशील व्यक्तिगत तथा बायोमेट्रिक विवरण प्रयोग र भण्डारण हुने गर्छ । यस्तो संवेदनशील प्रविधि खरिद गर्दा सम्बन्धित कम्पनीको वित्तीय तथा कानुनी दायित्वसमेत मूल्यांकन हुनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

तर, राज्यलाई तिर्नुपर्ने करोडौँ रुपैयाँ कर बक्यौता रहेको कम्पनीसँग पुनः बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएपछि सरकारी निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको  छ । 

राहदानी खरिदका क्रममा पनि आइडिमियालाई गरिएको भुक्तानीमा कर कट्टीसम्बन्धी विषय विवादमा आएको थियो । महालेखाले ५ प्रतिशत कर कट्टी गर्नुपर्ने औँल्याए पनि अघिल्लो प्रक्रियामा १.५ प्रतिशत मात्र अग्रिम कर कट्टी गरी बाँकी रकम विदेश पठाइएको विषयसमेत प्रश्नको घेरामा परेको थियो ।

स्वामित्व परिवर्तनले पुरानो कर दायित्व मेटिन्छ ?

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक कृष्ण पौडेलले भने प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानअनुसार अघि बढाइएको बताएका छन् ।

विभागका अनुसार आइडिमिया अहिले फ्रान्स सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको ‘इन ग्रुपे’ मातहत आइसकेको छ । तर, कानुनी विश्लेषकहरू कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन हुँदैमा विगतमा नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दायित्व समाप्त नहुने बताउँछन् ।

कर विद् चन्द्रमणी अधिकारी पुरानो कम्पनीको कर दायित्व, नयाँ स्वामित्व संरचना र नयाँ सरकारी खरिदबीचको कानुनी सम्बन्ध स्पष्ट नगरी संवेदनशील प्रविधिको ठेक्का अघि बढाउनु उचित नहुन सक्ने बताउछन् । 

उनका अनुसार  राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी रहेको कम्पनीलाई नयाँ सरकारी काम दिने निर्णयले सरकारी खरिद प्रणालीमा जवाफदेहिता, प्रतिस्पर्धा र सुशासनको अवस्था कस्तो छ भन्नेमा प्रश्न समेत उठाउछन् । 

विशेषगरी नागरिकको संवेदनशील बायोमेट्रिक विवरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा कम्पनी छनोट गर्दा कर दायित्व, कानुनी हैसियत, विगतको कार्यसम्पादन र डेटा सुरक्षाजस्ता विषयलाई समेत स्पष्ट रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

याे पनि‍‍‍....

राहदानी छपाइमा असफल कम्पनिलाई बालेन सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रको करोडाैँको काम दिदैँ