काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रका विद्यमान समस्या, चुनौती तथा नीतिगत सुधारका विषयमा आज सरोकारवालाहरूसँग निर्णायक छलफल गर्ने भएको छ ।
सरकारले हालै जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलित बनेका कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूलाई मन्त्रालयले औपचारिक संवादका लागि बोलाएको हो ।
उक्त बैठकमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान), स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन), सक्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (एइक्यान), शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संस्था (एरी), जापानिज भाषा स्कुल संघ (जालसान), नेपलिज एसोसिएसन अफ अस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रिजेन्टेटिभ (नायर), नेशनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन (नेका), नेवा र नेक्सासहितका छाता संगठनका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहनेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न लागेका हुन्।
मन्त्री पोखरेलको सचिवालयका अनुसार छलफलमा कन्सल्टेन्सी व्यवसायको वर्तमान अवस्था, निजी क्षेत्रले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या, गुणस्तरीय शैक्षिक परामर्श सेवाको प्रवर्द्धन, नीतिगत सुधारका दायरा तथा नियामकीय व्यवस्थाका विविध विषयमा गहन बहस हुनेछ।
सरकारले ल्याएको नयाँ नियमावलीका प्रावधानलाई लिएर उत्पन्न मतभेदका बीच हुन लागेको यो वार्तालाई शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको आगामी दिशा र नीतिगत स्थायित्वका दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस