विराटनगर । मोरङ उद्योग व्यापार संघले वाणिज्य कार्यालय, विराटनगरका प्रमुखसँग भेटघाट गर्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागद्वारा हालै जारी गरिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) र लेबलसम्बन्धी व्यवस्थालाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अन्तरक्रिया गरेको छ ।

संघको सचिवालयमा आयोजित उक्त बैठकमा संघका पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरूले वाणिज्य कार्यालय, विराटनगरका निमित्त प्रमुख हितेश बस्नेतसँग विभागले तोकेको १५ दिने समयसीमा तथा कार्यान्वयनको व्यवहारिक प्रक्रियाबारे विस्तृत छलफल गरेका थिए ।

छलफलका क्रममा निमित्त प्रमुख बस्नेतले नयाँ व्यवस्था व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने उद्देश्यले नभई बजारलाई थप मर्यादित र पारदर्शी बनाउने लक्ष्यका साथ ल्याइएको स्पष्ट पारे । उनले विशेषगरी साना व्यवसायीहरूमा देखिएको अन्योलता हटाउन केही महत्वपूर्ण विषयहरू प्रष्ट पारेका थिए ।

उनका अनुसार एमआरपी तथा लेबल राख्ने मुख्य जिम्मेवारी उत्पादक र आयातकर्ताको हुने छ । उद्योगबाट बिक्रीका लागि सामान बाहिर पठाउँदा अनिवार्य रूपमा लेबल लगाउनु पर्ने उनले बताए । त्यस्तै, खुद्रा व्यापारी वा साना पसलहरूमा रहेका स्टकका हकमा मास्टर प्याकमै लेबल राख्न सकिने वा पसलमै स्पष्ट ‘मूल्य सूची बोर्ड’ राखेर पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने जानकारी उनले दिए ।

बस्नेतले उपभोक्ताले मूल्यका लागि विक्रेतालाई सोधिरहनु नपर्ने गरी बजारमा मूल्य एकरूपता र पारदर्शिता कायम गर्नु नै उक्त व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्दै संघमार्फत सबै सदस्यलाई सरकारी निर्देशनको सकारात्मक कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा संघका पदाधिकारीहरूले सरकारका सकारात्मक कदमहरू कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट, व्यवहारिक र न्यायोचित कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनीहरूले उद्योगी–व्यवसायीलाई एमआरपी र लेबल व्यवस्थापनबारे चरणबद्ध रूपमा प्रशिक्षण दिन तथा कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त समयसीमा प्रदान गर्न माग गरे ।

यसैबीच, संघले सीमा नाकामा गरिएको कडाइका विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाल र भारतबीचको कर संरचनामा रहेको ठूलो अन्तरले स्वदेशी बजार प्रभावित भइरहेको जनाएको छ । नेपालमा उच्च भन्सार दर र मूल्य अभिवृद्धि कर तथा भारतमा न्यून जीएसटी दरका कारण नेपाली बजार सीमावर्ती भारतीय बजारभन्दा २० देखि ६० प्रतिशतसम्म महँगो भएको संघले उल्लेख गरेको छ ।

संघका अनुसार यही मूल्य अन्तरका कारण उपभोक्ता सीमावर्ती बजारतर्फ आकर्षित हुने र अवैध चोरी पैठारी बढ्ने गरेको छ । त्यसैले सीमावर्ती बजारबाट खरिद गरी ल्याइने उपभोग्य वस्तुमा कडाइ गर्नुका साथै संघले अध्ययन गरी तयार पारेका ४८ वटा दैनिक उपभोग्य तथा अत्यावश्यक वस्तुको कर संरचनामा तत्काल सुधार गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

संघले यस्तो सुधारले नेपाली बजारमै प्रतिस्पर्धी मूल्यमा वस्तु उपलब्ध गराउने, राजस्व चुहावट रोक्ने र स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।