काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का नेता महेश बर्तौलाले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले संसदीय प्रक्रियाको मूल आत्मामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन्।

उनले संसद विधि, नियम र प्रक्रियाले चल्ने सर्वोच्च संस्था हो वा सत्तालाई सहजता दिने औपचारिक मञ्च मात्रै भन्ने प्रश्न आजको बैठकले खडा गरेको उल्लेख गरेका छन्।

बर्तौलाले प्रतिनिधिसभा बैठकका क्रममा प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक रूपमा हात उठाएपछि सभामुखले तत्काल रोस्ट्रम प्रयोग गर्न अनुमति दिएको, त्यसपछि दलगत आधारमा एक–एक जनाले दुई मिनेटभित्र प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न सभामुखको आसनबाट रुलिङ भएको तथा प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूले उठाएका विषयमा कुनै तयारीबिनै औपचारिक रूपमा जवाफ दिएर बैठक कक्षबाट बाहिरिएको घटनाक्रम सामान्य संसदीय अभ्यास र नियमभन्दा फरक तथा प्रक्रियागत रूपमा विवादास्पद रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार संसदीय नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले संसदमा जवाफ दिन सक्ने भए पनि त्यो पूर्वसूचना, बैठकको कार्यसूची र व्यवस्थित संसदीय प्रश्नोत्तर प्रक्रियाभित्र मात्रै सम्भव हुन्छ। आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कुनै पूर्वजानकारी नरहेको र स्पष्ट संसदीय प्रक्रिया पनि अवलम्बन नगरिएको उनको भनाइ छ।

बर्तौलाले प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफ कुन हैसियतमा आएको हो भन्ने प्रश्न समेत उठाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले, रक्षामन्त्रीको हैसियतले वा गृहमन्त्रीको हैसियतले जवाफ दिइएको हो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उनको तर्क छ।

उनले संसदमा सरकारको तर्फबाट जवाफ दिने प्रक्रिया स्पष्ट र विधिसम्मत हुनुपर्ने तथा सांसदहरूलाई समेत कुन विषयमा जवाफ आउँदैछ भन्ने जानकारी हुनुपर्ने बताएका छन्। यसो भएमा आवश्यक पूरक प्रश्न र संसदीय निगरानीको भूमिका प्रभावकारी बन्न सक्ने उनको भनाइ छ।

बर्तौलाले आजको बैठकको दृश्यले सभामुखको भूमिकामाथि स्पष्ट प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै सभामुख संसदको निष्पक्ष अभिभावक भएको र कुनै दल वा सरकारको सुविधाका लागि काम गरिदिने व्यवस्थापक नभएको बताएका छन्।

“सभामुख सरकारको सहजकर्ता होइन, संसदको गरिमा र नियमको संरक्षक हो,” उनले भनेका छन्।

उनले सभामुखबाट निष्पक्षता, तटस्थता र नियमको कठोर पालनाको अपेक्षा गरिने भए पनि आज प्रक्रिया भन्दा परिस्थितिलाई प्राथमिकता दिइएको देखिएको बताएका छन्।

बर्तौलाले संसदीय नियमावलीले सभामुखलाई बैठक सञ्चालनका सन्दर्भमा केही विशेष अधिकार दिए पनि त्यो अधिकार सत्तालाई सुविधा वितरणका लागि नभई निष्पक्षता, प्रक्रियाको पालना तथा संसदीय मूल्य, मान्यता र गरिमाको रक्षा गर्नका लागि भएको उल्लेख गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको संसद उपस्थितिलाई संसदीय दृष्टिले सकारात्मक मान्दै उनले त्यसलाई विधिसम्मत प्रश्नोत्तर प्रणालीभन्दा बाहिर आकस्मिक शैलीमा प्रयोग गर्दा संसदीय निगरानी कमजोर हुने बताएका छन्।

सांसदहरूलाई पूर्वजानकारी नदिई आकस्मिक रूपमा प्रश्न गर्न लगाउने र तत्काल जवाफ दिने अभ्यासले संसदलाई प्रभावकारी बहस र खबरदारी गर्ने लोकतान्त्रिक संस्थाका रूपमा होइन, सरकारको सहजताअनुसार औपचारिकता प्रदर्शन गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्ने खतरा रहेको उनको भनाइ छ।

बर्तौलाले संसद र सभामुखको मूल दायित्व सरकारलाई सहज बनाउनु नभई सरकारलाई प्रश्न गर्ने, खबरदारी गर्ने र जनताप्रति जवाफदेही बनाउने रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार आजको बैठकले संसदीय प्रक्रिया क्रमशः कमजोर हुँदै गएको, नियमको व्याख्या र प्रयोग परिस्थितिअनुसार गरिँदै गएको तथा संसदको संस्थागत मर्यादा प्रधानमन्त्री केन्द्रित व्यवस्थापनतर्फ झुकेको सन्देश दिएको छ।

यही प्रवृत्ति निरन्तर रहे संसद सांसदहरूको उपस्थिति जनाउने मञ्चमा मात्रै सीमित हुने र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य जवाफदेहिता, पारदर्शिता तथा संस्थागत सन्तुलन कमजोर हुँदै जाने बर्तौलाको भनाइ छ।

उनले संसदको गरिमा कुनै व्यक्ति, सत्ता वा दलगत राजनीतिक सहजताभन्दा माथि हुने उल्लेख गर्दै नियमावली, प्रक्रिया र निष्पक्षताको कडाइपूर्वक पालना नै संसदीय लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति भएको बताएका छन्। सभामुखबाट यही अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ।