काठमाडौं । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले बनाउनुपर्ने कानुनको मस्यौदा गर्न मन्त्रालयहरूलाई अनुरोध गरेकी छिन् । 

बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल र  महिला, बालबालिका, लैगिक तथा यौनिक अपसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीसहित दुबै मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गर्दै मन्त्री गौतमले छिटो विधेयक मस्यौदा गर्न अनुरोध गरेकी हुन् ।

`संसदलाई बिजनेस दिन सबै मन्त्रालयले काम गर्नुपर्ने भएकाले छिटो विधेयक मस्यौदा गरेर पठाउनुस्´ मन्त्री गौतमले भनिन् ।

मन्त्रीहरूले तयारी गरिरहेको भन्दै छिटै विधेयकको सूची पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले संसदमा पेश गर्ने विधेयकहरूको सूची समयमै अन्तिम गरी पठाउने तथा प्रत्येक विधेयकको स्पष्ट समयरेखा (Timeline) निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । 

साथै विधायन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै हतारमा कानुन निर्माण नगरी गुणस्तरीय कानुन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बारे पनि  छलफल भएको थियो । 

मन्त्री गौतमले हतार नगरी कानुन निर्माणमा पर्याप्त गृहकार्य गर्दा कार्यान्वयन सहज हुने तथा अस्पष्ट वा परस्पर विरोधाभाषी कानुनले राज्यको समय, श्रमशक्ति र स्रोतको अनावश्यक खर्च गराउने तर्फ ध्यानाकर्षण गराइन् । 

मन्त्री गौतमले विधायन ऐन लागू भएपछि कानुन निर्माण प्रक्रियामा स्पष्टता आएको उल्लेख गर्दै ऐनबमोजिम कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । 

बजेट प्रस्तुतिपछि तथा मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना (मर्ज) भएपछि विभिन्न नीतिगत विषयमा परिवर्तन आएको सन्दर्भमा विधेयकहरूको हालसम्मको अवस्था, आवश्यकता र सान्दर्भिकताको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

मन्त्री गौतमले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ मा संघीय संसदमा पठाउने विधेयकको सूची तयार पार्न अन्य मन्त्रालयहरुसँग छलफल गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

छलफलमा भूमि मन्त्री रावलले कानुन मन्त्रालयमा भएको छलफलले विधेयक निर्माणसम्बन्धी प्राथमिकता र कार्यदिशाबारे थप स्पष्टता दिएको भन्दै आगामी दिनमा कानुन निर्माण प्रक्रियाको संवेदनशीलता र समयसीमाप्रति थप जिम्मेवार भई निर्धारित समयमै  काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । 

महिलामन्त्री वादीले आवश्यक कानुन तथा विधेयकहरूको मस्यौदा तयारी र अगाडि बढाउने कार्यलाई तीव्रता दिने बताइन् । 

कानुनमन्त्री गौतमले मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय, सहकार्य र साझा जिम्मेवारीबारे थप स्पष्टता तथा समझदारी विकसित भएको बताइन् । 

प्रत्येक मन्त्रालयको आफ्नै कार्यक्षेत्र, सीमा र दायित्व रहे पनि कानुन निर्माण प्रक्रियामा आपसी सहयोग अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिइन् । 

कानुन निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी, समयबद्ध र गुणस्तरीय बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मन्त्री गौतमको भनाइ थियो ।