काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठले मुलुकको बैंकिङ क्षेत्र हालसम्मकै कठिन र गम्भीर दबाबमा रहेको बताएका छन्। आगामी मौद्रिक नीतिबारे बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक पुनरुत्थानबीच सन्तुलन कायम गर्न राष्ट्र बैंकले विशेष कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए।
 
अध्यक्ष श्रेष्ठले बैंकहरूको पुँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा फस्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे। "अहिले बैंकहरूसँग ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति  थुप्रिएको छ," उनले भने, "धेरै ऋणीहरूले ऋण तिर्न नसक्दा बैंकहरूले धितो सकार्न बाध्य भएका छन्। ठूलो परिमाणको पुँजी यसरी ठप्प हुँदा बैंकहरूको नयाँ लगानी गर्ने क्षमता निकै खुम्चिएको छ।"

बजारको विरोधाभासपूर्ण अवस्था चित्रण गर्दै श्रेष्ठले कागजमा पर्याप्त तरलता देखिए पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग न्यून रहेको बताए। व्यावसायिक आत्मविश्वास कमजोर हुँदा र बजारमा नगद प्रवाह सुकेका कारण सक्षम र बलिया व्यवसायहरू समेत संकटमा परेको उनको भनाइ थियो।

अध्यक्ष श्रेष्ठले कर्जा वर्गीकरण, प्रोभिजनिङ नियम र गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकले व्यावहारिक र जोखिममा आधारित लचकता अपनाउनुपपर्छ । "दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूले पनि संकटको समयमा यस्तो लचकता अपनाएर प्रणालीलाई राहत दिएका छन्," उनले स्पष्ट पारे, "हामीले मागेको लचकता पारदर्शिता कमजोर बनाउन होइन, बरु सक्षम व्यवसायलाई पुनरुत्थानका लागि समय उपलब्ध गराउन र बैंकहरूको पुँजीलाई पुनः उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नका लागि हो।"

विगतका सुधारहरूमा बैंकहरूको भूमिका स्मरण गर्दै श्रेष्ठले चुक्ता पुँजी वृद्धि (२ अर्बबाट ८ अर्ब) र मर्जर प्रक्रियामा बैंकहरूले ठूलो त्याग गरेको उल्लेख गरे। प्रणाली सबल बने पनि लगानीकर्ताको प्रतिफल घट्दै गएको उनकाे भनाई छ । 

आगामी मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रका विद्यमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नेमा आफूहरू आशावादी रहेको उनले बताए। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई व्यवसाय विस्तार, लगानी प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनामा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने वातावरण बनाइदिने विश्वास उनले व्यक्त गरे।