औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको जग्गा उपभोग गर्दै वर्षौंदेखि भाडा नतिर्ने उद्योगहरूलाई भाडा तिर्न एक साताको अल्टिमेटम दिएपछि उद्योगहरूले धमाधम बक्यौता बुझाउन थालेका छन्।

लामो समयदेखि सरकारको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको जग्गा, भवन तथा पूर्वाधार प्रयोग गरेर पनि भाडा तथा महसुल नतिरी बसेका उद्योगी–व्यवसायीहरूले अन्ततः बक्यौता तिर्न सुरु गरेका हुन्।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जेठ २५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै देशभरका औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरूलाई सात दिनभित्र बक्यौता रकम बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। उक्त सूचनापछि वर्षौंदेखि रोकिएको बक्यौता उठ्न थालेको हो।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सूचना अधिकारी वासुदेव सोडारीका अनुसार हालसम्म भाडाबापत ४२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। उद्योगहरूले नियमित रूपमा भाडा बुझाउन थालेकाले केही दिनभित्र सबै औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूले बक्यौता तिरिसक्ने उनले बताए।

‘लामो समयदेखि सेवा उपभोग गरेबापतको रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गर्दा पनि उद्योगहरूले अटेर गरिरहेका थिए। सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि भने भुक्तानी प्रक्रिया सुरु भएको छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूले बक्यौता भुक्तानी गरिसकेका छन्। तर बालाजु औद्योगिक क्षेत्रस्थित कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एन्ड सर्भिसेज प्रालिको मात्रै उल्लेख्य बक्यौता बाँकी छ। उक्त उद्योगले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको र मुद्दा विचाराधीन रहेकाले भाडा उठ्न बाँकी रहेको सोडारीले बताए। उक्त कम्पनीबाट करिब ३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ तथा सोही सञ्चालकको अर्को कम्पनी कन्टिनेन्टल सर्भिसेज प्रालिबाट करिब १ करोड रुपैयाँ भाडा उठ्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।

उद्योगी र औधोगिक क्षेत्रको भाडा विवाद के हो?

औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका सयौं उद्योगले २०७५ सालदेखि बढाइएको भाडादर स्वीकार नगरी बक्यौता रोकेका थिए। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५ साउन १ गतेदेखि भाडा बढाउने निर्णय गर्दै सोहीअनुसार भाडा तिर्न उद्योगहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। तर उद्योगीहरू उक्त निर्णयविरुद्ध अदालत गएपछि विवाद सुरु भएको थियो।

सूचना अधिकारी सोडारीका अनुसार सर्वोच्च अदालतले २०७९ असार २२ गतेदेखि मात्रै बढेको भाडादर कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएपछि अहिले त्यही मितिदेखिको बढेको भाडा उठाउन सुरु गरिएको हो।

उनका अनुसार २०७५ सालदेखि २०७९ जेठसम्म भने पुरानै भाडादर लागू हुने र त्यसपछिको अवधिमा मात्रै नयाँ दरअनुसार भाडा लिनुपर्ने अदालतको आदेश भएकाले सोहीअनुसार भाडा असुल भइरहेको छ।

२०७५ सालअघि बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र प्रतिआना वार्षिक ८ हजार रुपैयाँ तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा सोभन्दा कम भाडा थियो। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भने २०७५ देखि बालाजुमा प्रतिरोपनी वार्षिक ८१ हजार रुपैयाँ र उपत्यकाबाहिर २२ हजार रुपैयाँसम्म भाडा लिने निर्णय गरेको थियो। यही निर्णयविरुद्ध उद्योगीहरू अदालत पुगेका थिए।

अदालतको आदेशपछि अहिले पाटनमा प्रतिरोपनी वार्षिक ६४ हजार ८ सय रुपैयाँ, भक्तपुरमा ५४ हजार रुपैयाँ तथा वीरेन्द्रनगर र गजेन्द्रनारायण औद्योगिक क्षेत्रमा वार्षिक १० हजार ८ सय रुपैयाँका दरले भाडा लिइँदै आएको छ। अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा भने प्रतिरोपनी १६ हजार २ सय रुपैयाँका दरले भाडा असुल भइरहेको सूचना अधिकारी सोडारीले जानकारी दिए।

भाडा पुनः बढाइँदै

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक पाँच वर्षमा जग्गाको भाडादर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले पाँच वर्ष पूरा भएकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि भाडा पुनः बढाउन बोर्डले निर्देशन दिइसकेको सूचना अधिकारी सोडारीले बताए।
‘अदालतले पनि भाडादर पुनरावलोकन गर्न भनेको छ। त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षबाट भाडा बढ्नेछ,’ उनले भने।

सम्बन्धीत समाचार

औद्योगिक क्षेत्रको ७ दिने अल्टिमेटम : दैनिक १ करोड बक्यौता उठ्न थाल्यो

९ औद्योगिक क्षेत्र बाट करोडौ बक्यौक्ता असुल्न बाँकी : ७ दिनभित्र रकम नतिरे उद्योग सिल गरिने