बालेन सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सुनौलो नेपाल

शुक्रवार , आषाढ २६, २०८३

बालेन सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २०६२/६३ पछि सरकारी नियुक्ति तथा जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोगको कामकारबाही तत्कालका लागि रोक लगाएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले छुट्टाछुट्टै दायर भएका रिट निवेदनमाथि निरन्तर सुनुवाइ गर्दै आयोगका कामकारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो लगाउन विषयलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेशसमेत दिएको छ।

अन्तरिम आदेशसँगै अब आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलन, अध्ययन तथा अन्य प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने छैन। मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म आयोगको काम रोकिएको हो।

आयोगले विवरण बुझाउन दिएको थप एक महिनाको समयसीमा सकिन अब पाँच दिन मात्र बाँकी थियो। करिब २० हजार व्यक्तिबाट सम्पत्ति विवरण आउने अपेक्षा गरिएकोमा बिहीबार साँझ ५ बजेसम्म करिब १२ हजार ५०० जनाले मात्रै विवरण बुझाएका थिए।

रिट निवेदकहरूको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, रमेश बडाल, ललित बस्नेत र विजय मिश्रले बहस गरेका थिए। उनीहरूले आयोग गठन प्रक्रिया, अधिकार क्षेत्र र कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाउँदै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।

अब आयोगको भविष्यबारे अन्तिम निर्णय तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले गर्नेछ। पूर्ण इजलासको निर्णय नआएसम्म सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने भएको छ।